मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत यांच्या बंगल्यात असलेले प्राचीन हनुमान मंदिर पाडल्याच्या तक्रारीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर असोसिएशनचे अध्यक्ष धन्यकुमार जैन यांनी स्वाक्षरी केली. सीजे कैत यांच्या बौद्ध धर्मामुळे ही कारवाई झाली असती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रार्थनेत असे लिहिले आहे की, “ते, सरन्यायाधीशांच्या बंगल्याचे मंदिर हे एक अतिशय प्राचीन मंदिर असल्याचे म्हटले जाते. त्यामध्ये अनेक मुख्य न्यायाधीश एम.पी. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बोबडे, न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता हे रोज पूजा करायचे. नंतर त्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली. न्यायमूर्ती बोबडे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीही झाले आणि न्यायमूर्ती खानविलकर सध्या भारताचे लोकपाल आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या बंगल्यात असलेले मंदिर हे एक ऐतिहासिक मंदिर आहे. त्याचे संरक्षण आणि आदर ही मध्य प्रदेश हायकोर्ट ॲडव्होकेट असोसिएशनची जबाबदारी आहे.
हेही वाचा..
६ वर्षांपासून बेकादेशीररित्या दिल्लीत राहणाऱ्या बांगलादेशी महिलेला अटक !
मनमोहन सिंग एक दयाळू व्यक्ती, अभ्यासू अर्थतज्ञ आणि सुधारणांना समर्पित नेते म्हणून स्मरणात राहतील
दिल्ली विद्यापीठात हिंदू अभ्यासात पीएचडी कार्यक्रम सुरू होणार
“डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा करताना बुद्धिमत्ता आणि विनम्रतेचे दर्शन घडायचे”
या पत्रानुसार राज्यात काम केलेले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रफत आलम आणि रफिक अहमद यांनीही त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या आवारात मंदिराला विरोध केला नाही. “ते, सरन्यायाधीशांच्या बंगल्यात, जेव्हा न्यायमूर्ती रफत आलम जी आणि न्यायमूर्ती श्री रफिक अहमद जी, जे एम.पी.चे मुख्य न्यायाधीश होते. उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश होते. मुख्य न्यायमूर्तींच्या बंगल्यात काम करणारे कर्मचारी या मंदिरात रोज पूजा करत असत. त्यावर दोन्ही मुस्लिम न्यायाधीशांनी कधीही आक्षेप घेतला नाही. उलट त्यांनी नेहमी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या धार्मिक भावनांचा आदर केला.
या कृतीला हिंदू धर्माच्या अनुयायांचा अपमान असल्याचे पत्रात मंदिराचा उल्लेख सरकारी मालमत्ता म्हणून करण्यात आला होता. उक्त बंगला आणि मंदिर ही सरकारी मालमत्ता आहे. त्या मंदिराची पुनर्बांधणीही वेळोवेळी सरकारी पैसा वापरून करण्यात आली आहे. कारण मुख्य न्यायाधीश आणि सनातन धर्म मानणारे कर्मचारी बंगल्यात राहत आहेत. त्यामुळे हे मंदिर हे जीवन सुखी, शांत आणि सुंदर बनवण्याचे अत्यंत आवश्यक साधन आहे आणि शासनाच्या परवानगीशिवाय किंवा कोणताही कायदेशीर आदेश काढण्यापूर्वी या मंदिराशी छेडछाड करून नष्ट करणे म्हणजे बहुसंख्य सनातनप्रेमी लोकांचा अपमानच नव्हे देशाचे पण सरकारी मालमत्तेचे विकृतीकरण आहे.
म्हणून या पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की तक्रारीची लवकरात लवकर उच्च स्तरावर चौकशी करून या घटनेला कारणीभूत ठरणाऱ्या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी. एमपी हायकोर्ट बारचे सदस्य अधिवक्ता रवींद्र नाथ त्रिपाठी यांनी यापूर्वी तक्रार केली होती की सीजे सुरेश कुमार कैत यांनी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या आवारात असलेले मंदिर खाली केले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून त्यांना कळले होते. त्यामुळे या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिवाय, तक्रारदाराने सीजेआय संजीव खन्ना यांना कैत यांना पोलीस स्टेशनमधून मंदिरे काढून टाकण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेतून माघार घेण्याचे आदेश देण्यास सांगितले. त्याचप्रमाणे, त्यांनी सीजे कैत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची किंवा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली.
अधिवक्ता त्रिपाठी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे घडले आहे. त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सीजेआय आणि केंद्रीय कायदा मंत्री यांना पत्र लिहून याच प्रकरणावर सीजे कैत यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली. तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की सीजे कैत यांनी ते पाडण्याचे आदेश देण्यापूर्वी एक मुस्लिम सरन्यायाधीश राहत असतानाही मंदिर अवाजवी काळासाठी जागेवर होते. ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही हे नमूद करणे उचित आहे आणि त्यानी हे केले नसावे,” असे तक्रारीत नमूद केले आहे. सरन्यायाधीशांच्या कृतीला प्रेरणा म्हणून दुसऱ्या एका वकिलाने आता राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमधून सर्व मंदिरे काढून टाकण्याची विनंती सुरू केली आहे, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
