मणिपूरमध्ये धार्मिक स्थळांची सुरक्षा करण्याचे सरकारला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या माजी न्यायाधीशांच्या समितीकडून निर्देश

मणिपूरमध्ये धार्मिक स्थळांची सुरक्षा करण्याचे सरकारला निर्देश

मणिपूरमध्ये जातीय वादातून उसळलेला हिंसाचार अजूनही शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मणिपूरमध्ये दोन बेपत्ता विद्यार्थ्यांची हत्या झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हिंसाचारात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील डोंगराळ भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा आणखी सहा महिने लागू राहणार आहे. तसेच धार्मिक स्थळांचे नुकसान न होऊ देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मणिपूरमधील १९ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील प्रदेश वगळता राज्यातील अन्य प्रदेश अशांत क्षेत्र असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. तसेच डोंगराळ भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे.  मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, धार्मिक स्थळांचे नुकसान न होऊ देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या माजी न्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय समितीने राज्य सरकारला मणिपूरमधील सर्व धार्मिक स्थळे, इमारतींची त्वरित ओळख करून त्यांचे नुकसान आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यास सांगितले आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात प्रार्थनास्थळांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला एका निवेदनात मणिपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारात जाळपोळ करून ३८६ धार्मिक वास्तूंचे नुकसान करण्यात आले. त्यापैकी २५४ चर्च आणि १३२ मंदिरे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मणिपूर हिंसाचारात जाळपोळीच्या ५ हजार १३२ घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. यामध्ये धार्मिक स्थळे, वास्तूंजवळ करण्यात आलेल्या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

कुख्यात गुंड आतिकच्या भावाच्या बेनामी संपत्तीची रहस्ये उलगडली

तरुणाने आत्महत्येचे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांनी त्याला हेरले!

‘कॅनडा म्हणजे मारेकऱ्यांचा गड’!

राजस्थानमध्येही भाजपकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी?

दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मानवतावादी पैलूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू- काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश आहे.

Exit mobile version