शासनाच्या २९ प्रमुख विभागात तब्बल दोन लाख १९३ जागा रिक्त असल्याची माहिती मिळाली आहे. शासनाच्या विभागांमध्ये सरळसेवा आणि पदोन्नतीच्या मिळून तब्बल दोन लाख १९३ लाख जागा रिक्त आहेत. त्यातील तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा या जिल्हा परिषदांमधील आहेत. माहिती अधिकाराचा वापर करून या रिक्त जागांविषयी माहिती मिळवली असता ही बाब समोर आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल पांडुरंग ठाकरे यांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे रिक्त जागांबाबत माहिती मागितली होती. गेल्या १५ वर्षांत किती जागा भरल्या गेल्या, सध्या किती जागा रिक्त आहेत, याचा तपशील त्यांनी मागवला होता. त्याचा अहवाल ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी विशाल ठाकरे यांना प्राप्त झाला. त्यात रिक्त पदांची माहिती समोर आली आहे. शासनाने केवळ २९ विभागांची माहिती दिली आहे. नगरपंचायत, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, मंडळ, महामंडळे, उद्योग व इतर विभागांची माहिती शासनाने दिलेली नाही. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय सेवांवर त्याचा परिणाम होत असतो.
ही वाचा:
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जमिनीवरच अनधिकृत बांधकामे
नामांकित लेखकांच्या पुस्तकांचे ते करत होते बेकायदेशीर ‘पीडीएफ’
पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्यालाही आता मिळेल घर?
रशियात घुसखोरीसाठी जिहादी सज्ज
राज्यात बेरोजगारीची समस्या वाढली असली तरी शासनाकडे एवढ्या जागा रिक्त असूनही नव्या भरतीऐवजी शासनाचा आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी पद्धतीवर अधिक भर दिसून येतो. त्यातूनच निवृत्त लोकांना कंत्राटी पद्धतीने सेवेत पुन्हा घेतले जात आहे. सरळसेवा भरतीबाबतही राज्य सेवा आयोगाची गती संथ पाहायला मिळत आहे. २०१८ मध्ये आयोगाने फौजदार पदासाठी जाहिरात काढली होती. २०१९ मध्ये निवडप्रक्रिया झाली. मात्र त्या सर्व उमेदवारांना आता प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले आहे.
रिक्त असलेल्या पदांपैकी सर्वात जास्त म्हणजेच २४ हजार ८७८ पदे ही गृहविभागात आहेत. जलसंपदा विभागात २० हजार ८७३, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागात २० हजार ५४४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेतील ४६ हजार ९६२ रिक्त जागांपैकी सरळसेवेची ४२ हजार ९७१ पदे रिक्त आहेत, तर तीन हजार ९९२ पदोन्नतीची रिक्त पदे आहेत.
