कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णांची अविरत सेवा करणारे तत्कालीन तिसऱ्या वर्षाचे निवासी डॉक्टर सध्या कार्यरत नसल्यामुळे राज्य सरकारकडून निवासी डॉक्टरांना जाहीर झालेला सन्मान निधी त्यांना मिळणार नाही. निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने (मार्ड) केलेल्या संपानंतर शैक्षणिक शुल्कमाफीऐवजी सध्या कार्यरत निवासी डॉक्टरांना एक लाख २१ हजार रुपयांचा सन्माननिधी देण्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताच राज्यात पदव्युत्तर तिसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी रुग्णसेवेसाठी धाव घेतली होती. जम्बो रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या अनुभवी डॉक्टरांमुळेच कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणे शक्य झाले होते. कोरोनाच्या दोन्ही लाटांच्या वेळी त्यांना त्यांचे शिक्षण बाजूला ठेऊन रुग्णसेवेसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, आता सन्मान करण्याची वेळ आल्यावर सरकारने त्यांना डावलले असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आम्ही सध्या निवासी डॉक्टर म्हणून कार्यरत नसलो तरी जेव्हा आवश्यकता होती तेव्हा आम्हीच हजर होतो, याचा सरकारला विसर पडला. हाच कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान आहे का? असा प्रश्न संतप्त माजी निवासी डॉक्टरांनी विचारला आहे.
हे ही वाचा:
चिपी विमानतळाच्या उद्घाटन प्रसंगी होणार राजकीय उड्डाण?
रतन टाटांनी केले मोदी सरकारच्या धोरणांचे कौतुक
वसुली म्हटली की ‘ससा’ आणि शेतकऱ्यांना मदत म्हटल्यावर ‘कासव’…असे हे ठाकरे सरकार!
सलग तिसऱ्या दिवशी आयकर विभागाचे धाडसत्र सुरूच
या विद्यार्थ्यांची २०२१ मध्ये घेण्यात येणारी परीक्षाही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुढे ढकलण्यात आली. तिसऱ्या आणि शेवटच्या वर्षात जे विषय आम्ही शिकण्यास आलो होतो, ते काहीच शिकता आले नाही. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले, असे त्यांनी सांगितले. सुमारे एक ते दीड हजार माजी निवासी डॉक्टर यापासून वंचित राहणार आहेत. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणी त्यांच्याकडे न्याय मागणार असल्याचे माजी निवासी डॉक्टरांनी सांगितले.
