प्रयागराज, अयोध्या नंतर गाझियाबादलाही मिळणार नवीन नाव!

महापालिकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर

प्रयागराज, अयोध्या नंतर गाझियाबादलाही मिळणार नवीन नाव!

उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज आणि फैजाबादचे नाव बदलून अयोध्या ठेवण्यात आले. त्यानंतर आता गाझियाबादलाही लवकरच नवी ओळख मिळू शकते.गाझियाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलण्याच्या संदर्भात महापालिकेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली.या बैठकीत नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून हा प्रस्ताव योगी सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गाझियाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला १०० पैकी ९५ नगरसेवकांनी सहमती दर्शविली. तसेच सभागृहात ठराव मंजूर करताना भारत माता की जयच्या घोषणाही देण्यात आल्या.

नाव बदलण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणार असल्याचे महापौर सुनीता दयाळ यांनी सांगितले.मात्र, हा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.भाजपचे नगरसेवक संजय कुमार सिंह यांनी गाझियाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.गाझियाबादचे नाव बदलून गजनगर किंवा हरनंदीनगर करावे अशी त्यांची मागणी आहे.भाजपच्या नागसेविका शीतल देओल यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा,असे सांगितले.ते म्हणाले की, गाझियाबादचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होती, मात्र हे ऐतिहासिक काम आता पूर्ण होत आहे.तसेच जे काही नाव ठरवायचे आहे ते सरकारी पातळीवरच व्हायला हवे, असेही ते म्हणाले.

हे ही वाचा:

मालदीववरून शरद पवार मोदींच्या पाठीशी!

लक्षद्वीपच्या मिनिकॉय बेटावर नवं विमानतळ बांधणार; नागरी, लष्करी विमाने उतरवता येणार

चिराग शेट्टी आणि सात्विकसाईराज रँकीरेड्डीला खेलरत्न तर शमीला अर्जुन!

लाइटहाऊस’ प्रकल्प करेल दीपस्तंभाप्रमाणे काम

तसेच या बैठकीत जनकपुरी परिसरात प्रभू रामांच्या नावाने राम पार्क मंजूर करण्याचा ठरावही सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर साद्दिक नगरमध्ये क्रीडा केंद्र बांधण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे.गाझियाबादमधील दूधेश्वर नाथ मंदिराचे महंत नारायण गिरी यांनी जुलै २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती.त्यांनी गजप्रस्थ, हरानंदिपुरम किंवा दूधेश्वर नगर असे नामकरण सुचवले होते.या सर्व पर्यायांचा विचार करून सरकार निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.

 

 

 

Exit mobile version