कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर मजला आहे. उपचार करताना सर्वच व्यवस्था कोलमडून पडत आहेत. बेड्स, औषधे, ऑक्सिजन, मेडिकल स्टाफ सर्वांचीच कमतरता भासत आहे.
Prevention is better than cure हे सर्वमान्य वचन आहे. म्हणून प्रतिबंधात्मक लस हा महत्वाचा आणि मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. दोन डोस घेतले की प्रतिकारशक्ती वाढते, कोरोना होणारच नाही याची खात्री नसते पण झालाच तर जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे असा आतापर्यंतच्या आकडेवारी नुसार निष्कर्ष निघतो.
भारतात १६ जानेवारी पासून लसीकरणाला सुरवात झाली. आधी वैद्यकीय कर्मचारी आणि कोव्हीड योद्धे नंतर वरिष्ठ नागरिक आणि सरतेशेवटी ४५ तर ६० वयोगटातील नागरिक अशांना अनुक्रमे डोस देण्याची मोहीम होती.
हे ही वाचा:
सुनील मानेला वाटते आहे तुरुंगाची भीती
चक्क एकाच प्रवाशासाठी विमानाचे उड्डाण
भारत आयात करणार रेमडेसिवीरचे डोसेस
सर्व सज्ञान नागरिकांना म्हणजे १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना लस टोचण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे अशी मागणी अनेक राज्ये, मीडिया आणि इतर तज्ञ मंडळी करू लागली. शेवटी एकदाचा केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.
अनेक राज्यांना लसीकरण मोहिमेचे केंद्रीकरण पसंत नव्हते. आम्हाला निर्णयस्वातंत्र्या द्या अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्याला मान्यता दिली आहे. भारतातील एकूण उत्पादनाच्या ५०% उत्पादन केंद्र सरकारला मिळेल. या सर्व लसी सध्याच्या धोरणानुसार राज्यांना मोफत मिळणार आहेत. उरलेले ५०% राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्रात विकता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्या किमती जाहीर झाल्या आहेत.
लसीच्या उत्पादनात एका दिवसात दुप्पट वाढ होऊ शकत नाही. तेंव्हा १८-४४ वयोगटातील सर्वांना लस द्या ही मागणी करणाऱ्यांना ही साधी गोष्ट माहिती नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. केंद्र सरकारने जरी ५०% साठा खुला केला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेला पैसे आणि व्यवस्था हे मोठे आव्हान आहे. त्यातच काही राज्यांनी आम्ही सर्वांना फुकट लस देऊ असे घोषित केले म्हणून इतर राज्यांवर दबाव आला आहे.
किमतीवरून केंद्राला टीकेचे लक्ष्य केले गेले. त्यात तथ्य नव्हते. केंद्राने १५० रुपयांना लस मिळेल असा करार केला आहे. त्याची मुदत संपेपर्यंतच ही किंमत असेल. राज्यांना कमी किंमतीत लस मिळावी यासाठी केंद्र प्रयत्नशील आहे.
भारतात दोन कंपन्या लस निर्मिती करतात. सिरम इन्स्टिट्यूट कोव्हीशिल्ड बनवते तर भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिन. सिरमची महिन्याला ७ कोटी तर भारत बायोटेकची महिन्याला १.२५ कोटी इतकी क्षमता आहे. प्रत्यक्षात किती प्रॉडक्शन होते त्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. जेमतेम खर्च निघत असल्याने वर्किंग कॅपिटलची चणचण दोघांना भासत आहे. म्हणून १००% उत्पादन होत नाही असे वाचनात आले.
काल म्हणजे ३० एप्रिलच्या संध्याकाळपर्यंत केंद्र सरकारने १६.३७ कोटी इतके डोस सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळून मोफत वितरित केले आहेत. पहिला आणि दुसरा असे दोन्ही डोस मिळून काल संध्याकाळपर्यंत १५.५८ कोटी डोस देऊन झाले आहेत. म्हणजे आज सकाळी सर्वांकडे मिळून ७९ लाख इतका साठा शिल्लक होता. तरी सुद्धा लस संपली असा आरडाओरडा होत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यात पारदर्शकता आणली पाहिजे. चॅनेल्सनी याची माहिती मिळवून प्राईम टाईमवर न्यूज चालवली पाहिजे.
हे ही वाचा:
भारतातील दर दहापैकी एका रुग्णाला रिलायन्स निर्मित प्राणवायूचा पुरवठा
चुकांमधून न शिकणारे ठाकरे सरकार कोरोनाबाबतीत पुनश्चः अपयशी
योगी सरकारने मागवल्या १ कोटी लसी
३० एप्रिलपर्यंत भारताने ६.६३ कोटी लसींची निर्यात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारकराराचा भाग म्हणून हे अनिवार्य असते. परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी याबद्दल व्यवस्थित खुलासा केला होता. मुळात हा विषय फक्त टीका करण्यासाठी चर्चेत आणला गेला.
आज स्पुतनिकच्या १५ लाख लसींचा पहिला लॉट आला आहे. या महिन्यात अजून ३० लाख, जून मध्ये ५० लाख आणि जुलै मध्ये १ कोटी अशा लसी येतील. भारतात डॉ रेड्डी बिझनेस पार्टनर आहे. या शिवाय सरकारने आणखी ५ कंपन्यांना स्पुटनिक लस निर्मिती ची परवानगी दिली आहे. या सर्व कंपन्या मिळून वर्षाला ८५ कोटी लसी बनवणर आहे. या व्यतिरिक्त अजून दोन तीन आंतरराष्ट्रीय सोर्सेस उपलब्ध होतील.
आता सर्वांचे लसीकरण कधी पूर्ण होईल?
Bloomberg Quint च्या एका रिसर्च पेपर नुसार भारतात एकूण ८५ कोटी लोकसंख्या १८ च्या पुढे आहे. म्हणजे लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी आपल्याला १७० कोटी डोस लागतील. सध्या साडेतीन महिन्यात १५.५८ कोटी लसी टोचून झाल्या आहेत. त्या फक्त दोन कंपन्या असताना. येत्या ६ महिन्यात पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होणार आहे म्हणून आपले टार्गेट जवळ येणार आहे. यात अनेक गृहीतके असल्याने ते नक्की कधी पूर्ण होईल ते आज तरी सांगता येणार नाही. पाच सहा कंपन्या रेग्युलर पुरवठा करू लागल्या की नक्की सांगता येईल. याच अहवालात म्हंटले आहे की, या मोहिमेचा एकूण खर्च ६७१९३ कोटी रुपये इतका असून केंद्र सरकारला २०८७० कोटी तर इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून ४६३२३ कोटी रुपये इतका येईल.
१८-४४ वयोगट आणि ४५+ वयोगट हे व्यवस्थापन करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारवर किंमत ठरवण्यासाठी मदत करणे आणि स्वतःच्या ताब्यातील ५०% लसींचे वितरण योग्य पद्धतीने करणे या महत्त्वाच्या बाबी उरतात.
एकमेकांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. केंद्र सरकार प्रयत्नांची शिकस्त करून लसीचा पुरवठा नियमितपणे आणि पुरेसा होईल यासाठी दिवसरात्र एक करून काम करत आहे. मोहीम कार्यान्वित करण्यात राज्य सरकारांनी केंद्राला सहाय्य केले पाहिजे. स्वतःच्या अपयशाचे खापर दुसऱ्याच्या माथी मारण्यात काही हशील नाही. प्रश्न देशाचा आहे. वैयक्तिक इभ्रतीचा नाही.
१८-४४ गटातील लोकांनी
डागदर बाबू
देर न कर तू
जल्दी लगा दे सुई
अशी घाई न करता स्वतःची काळजी घेऊन रहावे.
