जी २० शिखर परिषदेत रविवारी मंजूर होणाऱ्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यावर अखेर एकमत झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ‘एक कुटुंब, एक नाव’ या शीर्षकाच्या दुसऱ्या सत्राच्या प्रारंभीच ही घोषणा केली. या एकमतासाठी प्रयत्न करणारे विविध देशांचे मंत्री, शेर्पा आणि घोषणेला अंतिम रूप देण्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचेही पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. हे भारताचे जागतिक पटलावर फार मोठे यश मानले जात आहे.
जी २० नेत्यांनी हा जाहीरनामा स्वीकारल्यामुळे भारताने शनिवारी इतिहास रचला आणि जागतिक स्तरावर आपल्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. अजेंड्यावरील १००हून अधिक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, ज्यामध्ये सर्वात वादग्रस्त मुद्दा, रशिया-युक्रेन युद्धाचाही समावेश आहे. ‘एकमताने आणि एकात्म भावनेने एकत्रितपणे, आम्ही एका चांगल्या, अधिक समृद्ध आणि सुसंवादी भविष्यासाठी सहकार्याने काम करण्याचे वचन देतो. समर्थन आणि सहकार्यासाठी सर्व सहकारी जी२० सदस्यांचे मी आभार मानतो,’ असे मोदी म्हणाले. सुमारे २०० तासांहून अधिक काळ तणावपूर्ण वाटाघाटी झाल्या, असे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी सांगितले. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा पाठिंबा मिळवण्यात भारताला यश आले.
हे ही वाचा:
आदित्य एल-१चे पृथ्वीच्या तिसऱ्या कक्षेत पाऊल !
आर्थिक समावेशनाचे ४७ वर्षांचे लक्ष्य ६ वर्षांत पूर्ण
मिर्चीचा ठेचा आणि भाकरी ठाकरेंना पचेल काय ?
आमदार रवींद्र वायकर यांनी तथ्य दडपले!
‘वसुधैव कुटुंबकम’ या संकल्पनेपासून सुरू होणाऱ्या या जाहीरनाम्याची सुरुवातच ‘आम्ही एक पृथ्वी, एक कुटुंब आहोत आणि आमचे भविष्य एकच आहे,’ या वाक्याने होते. ३७ पानांच्या व ८३ परिच्छेदांच्या या दिल्ली जाहीरनाम्यातील प्रत्येक वाक्य अत्यंत काटेकोर लिहिले आहे.
यातील युक्रेन युद्धाबाबतचा उल्लेख टाळणे शक्यच नव्हते. परंतु त्या उल्लेखात रशियाचे नाव नको, ही पुतिन यांची अट मान्य केली गेली. त्यासाठी भारताने यशस्वीपणे मध्यममार्ग काढला. हा संदेश या निमित्ताने जगभरात गेला. ‘आम्ही आमच्या देशाच्या भूमिकेवर ठाम आहोत, जसे आम्ही बाली येथेही युक्रेनमधील युद्धाबाबत चर्चा केली ही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेतील सर्व देशांना यूएन चार्टरच्या तत्त्वांनुसार सतत कार्य करावे लागेल. त्यानुसार सर्व देशांनी कोणत्याही देशाच्या प्रदेशाला धमकावणे किंवा शोषण करणे टाळले पाहिजे. त्याच्या अखंडतेच्या, सार्वभौमत्वाविरुद्ध कोणत्याही प्रदेशाला जोडणे या अण्वस्त्रांचा धोका किंवा वापर अस्वीकारार्ह आहे,’ असा उल्लेख दिल्ली जाहीरनाम्यात आहे.