G-२० शिखर परिषदेपूर्वी जागतिक बँकेने डिजिटल पेमेंटच्या दिशेने मोदी सरकारने उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले आहे.भारताचे कौतुक करताना, जागतिक बँकेने आपल्या G-२० दस्तऐवजात म्हटले आहे की, डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांद्वारे भारताने ६ वर्षात आर्थिक समावेशाचे लक्ष्य गाठले आहे, ज्याला ४७ वर्षे लागली असती. म्हणजेच मोदी सरकारने ४७ वर्षांची कामे अवघ्या ६ वर्षात केली आहेत.जागतिक बँकेकडून भारत सरकारचे कौतुक करण्यात आलेल्या दस्तऐवजाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ट्विट करत याची माहिती दिली.
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे की, “हे आमच्या मजबूत डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आणि आमच्या लोकांच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक आहे. हे आमच्या वेगवान विकासाचे आणि नवनिर्मामाणाचे प्रमाण आहे.”
हे ही वाचा:
कशेडी घाटात कोकणी माणूस सुसाट!
निवडणूक शपथपत्र प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त
चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगारांकडून ११.८ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता जप्त
पारशी समुदायाचा उगम मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाईतला
जागतिक बँकेच्या अहवालातील मुद्दे
जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, JAM ट्रिनिटीमुळे, आर्थिक समावेशाचा दर २००८ मधील २५ टक्क्यांवरून वाढून, गेल्या ६ वर्षांत प्रौढांसाठी ८० टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. DPI मुळे याला ४७ वर्षांपेक्षा कमी वेळ लागला आहे.तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ५० टक्के होते. DPI च्या वापरामुळे भारतातील बँकांसाठी ग्राहक संपादनाची किंमत $२३ वरून $०.१ पर्यंत कमी झाली. मार्च २०२२ पर्यंत, भारताने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मुळे एकूण $३३ अब्ज वाचवले, जे GDP च्या सुमारे १.१४ टक्के इतके आहे.
पीएमजेडीवाय खाते –
जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की, भारताने डिजिटल आयडी, इंटरऑपरेबल पेमेंट्स, डिजिटल क्रेडेन्शियल लेजर आणि बँक खाती एकत्रित करून केवळ सहा वर्षांत ८० टक्के आर्थिक समावेशन दर गाठला आहे. हा एक असा पराक्रम आहे ज्याला डीपीआय दृष्टिकोनाशिवाय साध्य करण्यासाठी जवळपास पाच दशके लागली असती.पंतप्रधान जन-धन खात्यांची संख्या मार्च २०१५ मधील १४.७२ कोटींवरून तीन पटींनी वाढून जून २०२२ पर्यंत ४६.२ कोटींवर पोहोचली आहे. यांपैकी ५६ टक्के अर्थात २६ कोटींहून अधिक खाती महिलांची आहेत.यूपीआयचा वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस, खुल्या बँकिंग वैशिष्ट्यांचा आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाचा फायदा घेऊन, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्यात आला आहे.
यूपीआयने विक्रमी व्यवहार –
UPI च्या माध्यमाने एकट्या मे २०२३ मध्ये अंदाजे १४.८९ ट्रिलियन रुपयांचा अर्थात ९.४१ अब्जांचा व्यवहार केला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी, UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या नॉमिनल GDP च्या सुमारे ५० टक्के होते.
यूपीआयच्या माध्यमाने देशाबाहेरही पेमेन्ट –
यूपीआयच्या माध्यमाने देशाबाहेरही पेमेंट करण्याची सुविधा सुरू जाली आहे. भारत आणि सिंगापूर यांच्यात UPI-PayNow इंटरलिंकिंग सुरू झाले आहे.