येत्या दोन वर्षांत पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती समान असतील. असा दावा केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. दोन वर्षांनंतर पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहने एकाच किमतीत विकण्यास सुरुवात होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी फक्त ५ टक्के आहे, तर पेट्रोल वाहनांवर तो जास्त आहे.
ते म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये लिथियम बॅटरीची सर्वाधिक किंमत असते. ते लवकरच कमी करण्याचा प्रयत्न करू. असे झाल्यास किंमती कमी होतील आणि पेट्रोल वाहनांप्रमाणेच इलेक्ट्रिक वाहनेही उपलब्ध होतील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, लिथियम बॅटरीच्या एकूण गरजेपैकी ८१ टक्के बॅटरीचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर केले जात आहे. त्याच्या पर्यायावरही संशोधन सुरू असून लवकरच या दिशेने काही सुधारणा दिसून येईल. असे ते म्हणाले. भारत हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे केंद्र व्हावे हे माझे स्वप्न आहे. म्हणूनच मी मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूला भारत येऊन कारखाने सुरु करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. असंही गडकरी म्हणाले.
Addressing webinar on ‘Accelerate the phase-out of coal and speed up the switch to electric vehicles’ organized by The Sustainability Foundation, Denmark https://t.co/55V5QyNin2
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 7, 2021
नितीन गडकरी म्हणाले की, दुचाकींच्या बाबतीत आम्ही पुढाकार घेतला आहे. बजाज आणि हिरो मोटो कॉर्प सारख्या कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक दुचाकी देखील निर्यात करत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंटच्या कमतरतेच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत त्यांची संख्या देशभरात वाढवली जाईल. ते म्हणाले की, सध्या रस्त्याच्या कडेला आणि बाजारपेठ परिसरात ३५० ठिकाणी चार्जिंग पॉइंट उभारण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय पेट्रोल पंपांना इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट उभारण्याची परवानगीही दिली जात आहे.
हे ही वाचा:
कंगना, सिंधूसह १०२ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार
रुग्णालयांमधील आगींच्या घटनेत दीड वर्षात गेले ५१ बळी
एनसीबीने गोठवली १२ कोटींची मालमत्ता
ते म्हणाले की भारतातही मोठ्या संख्येने लोक आहेत ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी पॉइंट आहेत. नितीन गडकरी म्हणाले की, देशात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग झपाट्याने वाढत असून किमती कमी झाल्यामुळे आगामी काळात त्याचा वापर वाढेल. ते म्हणाले की २०३० पर्यंत, भारतातील ३० टक्के खाजगी गाड्या, ७० टक्के व्यावसायिक गाड्या आणि ४० टक्के बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.