लोकसभेत केंद्र सरकारविरोधी घोषणाबाजी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या अनेक सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे या खासदारांचा संसदेत मतदान करण्याचा हक्कही हिरावला गेला आहे. तसेच, त्यांना दैनंदिन भत्त्यापासूनही वंचित राहावे लागणार आहे.
लोकसभेतून विरोधी पक्षांच्या ४९हून अधिक सदस्यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्धी पत्रक जाहीर करून या निलंबित खासदारांना संसदीय कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. या खासदारांना निलंबन कालावधीत संसदेचे चेंबर, लॉबी आणि गॅलरी येथे प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
तामिळनाडूत पावसाचा तडाखा, १० जणांचा मृत्यू!
डॉ. हेडगेवार स्मृतीस्थळाच्या दर्शनाने ऊर्जा, प्रेरणा मिळते
काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा २ जानेवारीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता!
ईव्हीएमविरोधातील अविश्वासाचा ठराव आणण्याच्या हालचाली निष्फळ!
‘हे निलंबित खासदार ज्या संसदीय समित्यांचे सदस्य आहेत, त्यांच्या बैठकीतून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. कामकाजाच्या यादीत त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही,’ असे लोकसभेच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. “ तसेच, त्यांच्या निलंबनाच्या कालावधीत त्यांनी दिलेली कोणतीही सूचना स्वीकारार्ह असणार नाही. त्यांच्या निलंबनाच्या कालावधीत झालेल्या समित्यांच्या निवडणुकीत ते मतदान करू शकत नाहीत,’ असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकात निलंबित खासदारांच्या आर्थिक परिणामांवरही लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘उर्वरित अधिवेशनासाठी सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित केल्यास निलंबन कालावधीसाठी दैनंदिन भत्ता मिळण्यास ते पात्र ठरणार नाहीत,’ असेही या पत्रकात स्पष्ट केले आहे. वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे १९५४च्या कलम २(डी) वेतन, भत्ते आणि संसद सदस्यांच्या निवृत्ती वेतन नियमान्वये कर्तव्याच्या ठिकाणी त्यांचा मुक्काम हे कर्तव्यावरील निवासस्थान म्हणून गणले जाऊ शकत नाही.
आतापर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यात लोकसभेचे ९५ तर राज्यसभेच्या ४६ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.