जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाचे प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केवळ सैनिकांचीच गरज नाही तर अत्याधुनिक संरक्षणसामग्री आणि सॉफ्टवेअरचे महत्त्वपूर्ण शस्त्रागारही आवश्यक आहे. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर, भारताला त्याच्या सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशिया, फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागले आणि संरक्षण निर्यात नगण्य होती.
देशाला रायफलपासून फायटर जेट्सपर्यंत सर्व काही आयात करावे लागले, ज्यामुळे भारताच्या परदेशावरील अवलंबित्वाबद्दल चिंता वाढली. गेल्या काही वर्षांत भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयात करणारा देश बनला. काँग्रेसच्या काळात संरक्षणमंत्री ए.के.अँटनी यांनी सरकारकडे शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी पैसा नसल्याची कबुली दिली होती. मार्च २०१३मध्ये कॅगच्या अहवालात देशाकडे १० दिवस युद्ध लढण्यासाठी दारूगोळाही नसल्याचेही समोर आले होते.
मात्र २०१४नंतर, संरक्षण क्षेत्रामध्ये तीव्र बदल घडून आले आहेत आणि त्यात वाढ होत आहे. आता, भारतीय संरक्षण क्षेत्र केवळ भारतीय सशस्त्र दलांच्या वापरासाठी नव्हे तर इतर राष्ट्रांना निर्यात करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करत आहे. देशाच्या संरक्षण निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. अनेक प्रमुख शस्त्रास्त्रे बनवणाऱ्या दिग्गजांनी भारतात संरक्षण उपकरणे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन भारतीय कंपन्यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रलंबित संरक्षण प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे आणि सशस्त्र दलांना ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांमध्ये नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे. एकूणच, मोदी सरकार स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
हे ही वाचा:
भारतात यंदा मान्सून राहणार सामान्य
१० वर्षांत सेन्सेक्स २५ हजारांवरून ७५ हजारांवर!
‘इस्रायलला शस्त्रे पाठवणे ब्रिटन थांबवणार नाही’
हैदराबादचा घरच्या मैदानाशिवाय पहिलाच विजय!
यूपीए कार्यकाळाच्या तुलनेत निर्यातीत २०पटीने वाढ
मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात भारताची संरक्षण निर्यात २० पटीने वाढली आहे. या वाढीचे श्रेय देशातील उच्च दर्जाच्या संरक्षण उत्पादनांच्या उत्पादनाला दिले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, आर्मेनिया, बांगलादेश आणि फिलीपिन्स सारखी राष्ट्रे भारतासोबत ब्रह्मोसच्या क्षेपणास्त्र सौद्यांसह संरक्षणसामग्री आयात करण्यासाठी कोट्यवधींचे संरक्षण करार करत आहेत. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात (२००४०१४) भारताने एकूण चार हजार ३१२ कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात केली. मात्र १९०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवून, मोदी सरकारच्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२४) संरक्षण निर्यात ८८ हजार ३१९ कोटी रुपयांची झाली.
एकट्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशाची संरक्षण निर्यात २१, ०८३ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर होती, जी २०२२-२३मध्ये १५,९२० कोटी रुपये होती. एका वर्षात केवळ ३२.५ टक्के अशी लक्षणीय वाढ झाली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातील ६० टक्के म्हणजे १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात सरकारी संरक्षण उत्पादन संस्थांकडून होते.
भारताने आर्मेनियाला हवाई संरक्षण प्रणाली, एटीएजीएस (तोफखाना), पिनाका रॉकेट प्रणाली आणि स्वाती रडारसह संरक्षणसामग्रीची निर्यात केली आहे. त्याचप्रमाणे भारताने फिलिपाइन्सला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची निर्यातही केली आहे. बांगलादेश भारताकडून सातत्याने संरक्षण उत्पादने खरेदी करत आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात, केवळ संरक्षण आयातदार असणारा भारत हा निर्यातीमध्ये मोठी प्रगती करून तसेच आत्मनिर्भर संरक्षण आणि मेक इन इंडिया उपक्रमांद्वारे संरक्षण सामग्री तयार करणारा देश ठरला आहे.
‘मेक इन इंडिया’सह परदेशी शस्त्रेउत्पादन कंपन्यांनाही आमंत्रण
गेल्या १० वर्षांत भारतीय संरक्षण उत्पादकांनी लक्षणीय प्रगती केली असताना, परदेशी कंपन्याही उत्पादनासाठी भारतात येत आहेत. विशेष म्हणजे, इस्रायलची आयडब्लूआय कंपनीने देशात रायफल तयार करण्यासाठी पीएलआर कंपनीसोबत करार केला आहे. कोरियन कंपनी हॉवित्झर गन तयार करण्यासाठी एल अँड टी सोबत भागीदारी करत आहे. त्याचप्रमाणे, एअरबस गुजरातमधील वडोदरा येथे भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ विमानांची निर्मिती करत आहे. याव्यतिरिक्त, इस्रायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स आणि एरोस्पेसने अदानी यांच्या सहकार्याने भारतीय नौदलाला त्यांचे पहिले ‘मेड इन इंडिया’ दीर्घ- सहनशील ड्रोन, दृष्टी १० स्टारलाइनर यूएव्ही दिले.
स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने ‘आयात बंदी’ची यादी जाहीर केली. गेल्या वर्षी मे पर्यंत, मोदी सरकारने ९२८ लष्करी वस्तूंची यादी जाहीर केली होती, ज्यावर डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२९दरम्यान टप्प्याटप्प्याने आयात बंदी करण्यात येईल. ‘आयात बंदी’ यादीचा अर्थ असा आहे की, या यादीत नमूद केलेली संरक्षण सामग्री अत्यंत आणिबाणीची परिस्थिती असल्याशिवाय आयात केली जाणार नाहीत. या वस्तूंची खरेदी केवळ भारतीय उत्पादकांकडूनच केली जाईल. आतापर्यंत संरक्षण मंत्रालयाने अशा पाच याद्या जाहीर केल्या असून त्यात लढाऊ विमाने, प्रशिक्षण विमाने, युद्धनौका आणि विविध प्रकारच्या दारूगोळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे.