भारत आणि फ्रान्स मैत्री दृढ करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे फ्रान्सची विद्युत क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या इडीएफ समुहाने महाराष्ट्राच्या जैतापूर प्रकल्पातील सहा इपीआर प्रकारच्या अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी अभियांत्रीकी मदत आणि उपकरणे पुरवण्याचा देकार दिला आहे.
इडीएफने याबाबतचा तांत्रिक आणि व्यावसायिक अहवाल न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनकडे (एनपीसीआयएल) सोपवला आहे.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारने आणले ई-प्रॉपर्टी कार्ड, काय आहेत फायदे?
ऑक्सिजन पुरवठ्याशी निगडीत उपकरणांवरील आयात शुल्क माफ
मुंबई महानगरपालिकेचे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प
फडणवीसांच्या प्रयत्नाने नागपूरला मिळाला ऑक्सिजन
फ्रान्सच्या भारतातील दूतावासाने जाहिर केलेल्या एका पत्रकात याबद्दल माहिती दिली आहे. या पत्रकानुसार ही ऑफर इडीएफसाठी तिच्या भागीदारांसाठी आणि फ्रेंच अणुविद्युत उद्योगासाठी एक मैलाचा दगड आहे. त्याशिवाय यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यात याबाबतचा करार करायला देखील सहाय्य होणार आहे.
या ऑफरमध्ये जैतापूर प्रकल्पात लावल्या जाणाऱ्या सहा अणुभट्ट्यांची माहिती देखील देण्यात आली आहे, ज्यात एनपीसीआयएलकडून ईडीएफ आणि त्यांच्या भागीदारांना दिल्या गेलेल्या मदतीवर देखील विचार करण्यात आला आहे. या सहा अणुभट्ट्यांची बांधणी आणि पूर्णत्वाची तसेच त्यासाठी भारतीय प्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्याची जबाबदारी एनपीसीआयएलकडे सोपवण्यात आली आहे.
फ्रेंच दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार ९.६ गीगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प जगातील सर्वात अधिक क्षमतेचा प्रकल्प आहे. संपूर्ण वर्षभरात ७५ टेट्रावॅट प्रतितास इतक्या प्रचंड क्षमतेचे काम करू शकेल. या प्रकल्पामुळे ७ कोटी घरांच्या वार्षिक वीज वापराएवढी विद्युत निर्मिती होऊ शकेल आणि त्यामुळे ८ कोटी टन कार्बन उत्सर्जन देखील वाचणार आहे.
या सहा अणुभट्ट्यांच्या बांधणी दरम्यान २५,००० रोजगारांची निर्मीती होईल, तर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यानंतर २,७०० कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होतील. या प्रकल्पामुळे फ्रान्सच्या उद्योगाचा देखील फायदा होणार आहे.
या प्रकल्पाचे नियोजन कित्येक वर्षांपूर्वीच करण्यात आले होते. सातत्याने वेगवेगळ्या कारणांनी करण्यात आलेल्या विरोधांमुळे हा प्रकल्प गेली १५ वर्षे रखडला आहे. हा प्रकल्प अधिक रखडण्यास ११ मार्च २०११ रोजी फुकुशिमा दाईची प्रकल्पाचे त्सुनामीमुळे झालेले नुकसान देखील कारणीभूत ठरले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाला देखील विरोध होऊ लागला. सध्या सत्ता उपभोगत असलेल्या शिवसेनेने त्यावेळी स्थानिकांना साथ देत या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतला होता.