आज दि. ५ मार्च २०२१ रोजी मराठी वृत्तपत्रांतून अमेरिकास्थित ‘फ्रीडम हाउस’ नामक अशासकीय संस्थेच्या व्यक्तीस्वातंत्र्य विषयक वरील अहवालाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. ही संस्था वेगवेगळ्या २५ निकषांवर जगभरातील सुमारे दोनशे देशांचे ‘मूल्यमापन’ करून अहवाल प्रसिद्ध करते. यंदाच्या २०२१ च्या अहवालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात भारताचे ‘गुण’ गेल्यावर्षीच्या ७१ वरून घसरून ६७ झाले असून, त्यामुळे एकूण वर्गीकरण ‘मुक्त’ पासून ‘अंशतः मुक्त’ स्थिती पर्यंत घसरले आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्या पासून देशात सतत मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य यांचा संकोच होत असल्याची आधीपासूनच ओरड करणाऱ्या वृत्त माध्यमांना ह्या अहवालाच्या रूपाने आयते कोलीत मिळाले आहे !
ह्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही मुळात ही संस्था, तिचा दृष्टीकोन, एकूण कार्यपद्धती, आणि तिचा मूळ अहवाल, या सर्वांचा थोड्या खोलात जाऊन शोध घेतल्यावर, खालील गोष्टी लक्षात आल्या. नरेंद्र मोदी, भाजप यांच्या ध्येय धोरणांचा एकूणच घाऊक विरोध करणारे विरोधक या अहवालाचे भांडवल करून भारतात व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची आवई उठवतील, त्याचा ठोस प्रतिवाद करण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.
- या संबंधात अगदी प्रथमच खटकणारी गोष्ट म्हणजे, ही संस्था ह्या अहवालात काश्मीर मुळी विचारात घेतच नाही ! काश्मीर चा उल्लेख “इंडियन काश्मीर” असा करून, त्या ‘भूभागा’चा वेगळा अहवाल संस्था देते. अलीकडेच केंद्राने राज्य घटनेतील अनुच्छेद ३७० आणि ३५अ रद्द करून, त्या राज्याला उर्वरित देशापासून अलग पाडून, देण्यात आलेला तथाकथित ‘वेगळा दर्जा’ काढून घेतला. ‘फ्रीडम हाउस’ ला काश्मीरचे भारताशी झालेले हे एकीकरण खटकत असावे, मान्य नसावे, असे दिसते. ‘विवादित भूभाग’ जर काही अटींची पूर्तता करीत असेल, आणि त्याच्या सीमारेषा पुरेशा स्पष्ट असतील, तर त्यांचे ‘मूल्यमापन’ वेगळे केले जाते, असे या अहवालात ‘इंडियन काश्मीर’ संदर्भात (?) आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज २०२१ मध्ये, काश्मीर संदर्भात कुठलाही ‘विवाद’ अस्तित्वात नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताने आजवर “काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग” असल्याचीच भूमिका सातत्याने घेतली आहे, मग सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो. असे असताना, काश्मीरचा वेगळा अहवाल संस्था देते, यावरून ती मुळातच भारताविषयी – काश्मीर च्या निर्विवादपणे भारताचा अविभाज्य भाग असण्याविषयी – पूर्वग्रहदुषित असल्याचे स्पष्ट होते.
- ‘फ्रीडम हाउस’ ही संस्था एक ‘स्वतंत्र संस्था’ असल्याचे जरी भासवले जात असले, तरी ती प्रत्यक्षात खरेच तशी (स्वतंत्र) आहे का ? याचा शोध घेतल्यावर काही धक्कादायक गोष्टी लक्षात येतात. पहिले म्हणजे, संस्थेला अमेरिकन सरकारकडून मिळणारी भरभक्कम आर्थिक मदत. संस्थेच्या स्वतःच्याच वित्तीय ताळेबंदानुसार २००६ मध्ये संस्थेला मिळणारी सरकारी मदत तिच्या एकूण उत्पन्न स्रोतांच्या ६६% एव्हढी होती. २०१६ मध्ये हे प्रमाण वाढून ८६% पर्यंत पोचले. या खेरीज इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था, कॉर्पोरेटस, खाजगी व व्यक्तिगत निधी यांचेकडून मिळणारी एकूण मदत २०१६ मध्ये सुमारे १४% होती. संस्थेच्या आकडेवारीनुसार सरकारी मदतीचे एकूण उत्पन्न स्रोतांमधील हे प्रमाण २०१७ मध्ये ९०%, तर २०१८ मध्ये ८८% इतके होते. जी संस्था सरकारी मदतीवर इतपत अवलंबून आहे, तिची एकूण ध्येयधोरणे अमेरिकी सरकारच्या ध्येयधोरणा नुसारच राहणार, हे उघड आहे. सरकारी मदतीवर इतके अवलंबून असणे, हे योग्य नाही, हे संस्थेलाही मान्य असल्याचे म्हटले जाते. पण त्याकडे म्हणे, – “टाळता न येणारी वाईट बाब” (Necessary evil) म्हणून – पाहिले जाते !
सरकारी मदतीवर एव्हढे अवलंबून असल्यामुळे, ही संस्था जे देश अमेरिकी हितसंबंधांच्या आड येतात, त्यांच्यावर जास्त कठोर टीका करते, आणि जे देश अमेरिकी हितसंबंधाना अनुकूल भूमिका घेतील, त्यांना जास्त झुकते माप देते, अशी टीका या आधीच एडवर्ड हर्मन व नोम चोम्स्की सारख्या जाणकारांनी पुराव्यासह केलेली आहे. २०१७ मध्ये सारा बुश हिने अशी टीका केली, की ‘फ्रीडम हाउस’ ने केलेले मुल्यांकन अमेरिकेत ग्राह्य धरले जाते, कारण मुळात त्यांची “लोकशाही”ची व्याख्या ही अमेरिकी परराष्ट्र धोरणावर च अवलंबून आहे ! म्हणजे ज्या देशांचे अमेरिकेशी घनिष्ठ सहकार्य आहे, अशा देशांना इतरांपेक्षा जास्त चांगले मुल्यांकन मिळते. मात्र अमेरिकी सत्ताधीश राजकीय नेते, आणि धोरणकर्ते फ्रीडम हाउसच्या अहवालांना महत्व देत असल्याने, ज्या दुर्बल देशांना अमेरिकी मदतीची गरज असते, त्यांना या अहवालांची दखल नाईलाजाने घ्यावीच लागते. त्यामुळे एकूण जगभरात या अहवालांचे महत्व वाढते.
- आता संस्थेच्या एकूण मूल्यमापन पद्धतीविषयी. संस्थेने व्यक्तीस्वातंत्र्य विषयक एकूण पंचवीस निकष, “राजकीय हक्क” (दहा निकष) आणि “नागरी स्वातंत्र्य” (पंधरा निकष) या दोन मुख्य विभागात विभागलेले आहेत. प्रत्येक निकषाचा एक एक उप प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नाचे पूर्ण गुण चार. अशा तऱ्हेने दहा राजकीय निकषांचे चाळीस गुण, आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या पंधरा निकषांचे साठ गुण; म्हणजे ‘संपूर्ण मुक्त वातावरण’ असलेल्या देशांसाठी १०० गुण. गेल्या वर्षीचे भारताचे ‘राजकीय हक्क’ विभागातील ३४ गुण जसेच्या तसेच राहिले आहेत. फरक पडला आहे, तो केवळ ‘नागरी स्वातंत्र्य’ विभागात. त्या विभागाचे गेल्या वर्षीचे ३७ गुण यंदा कमी होऊन ३३ वर आले आहेत. हे चार गुण कमी झाल्याने, भारताचे एकूण मूल्यमापन ‘मुक्त’ पासून ‘अंशतः मुक्त’ पर्यंत घसरले आहे.
‘नागरी स्वातंत्र्य’ विभागातले ते चार उप प्रश्न, ज्यांच्या या वर्षीच्या उत्तरांमुळे एक एक गुण कमी झाला, आणि एकूण मुल्यांकन घसरले, ते प्रश्न आणि गुण कमी होण्याचे (संस्थेने दिलेले) स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे :
- नागरी स्वातंत्र्य मधील उप विभाग – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; उप प्रश्न – “नागरिक व्यक्ती आपली राजकीय आणि इतर संवेदनशील विषयांवरील मते निर्भयपणे व्यक्त करू शकते का ?”
या उप प्रश्नाच्या नकारात्मक उत्तरामुळे गेल्या वर्षीच्या ४ गुणांच्या जागी ३ गुण मिळाले आहेत. याचे स्पष्टीकरण म्हणून – अनेक प्रकरणांत, – विशेषतः प्रस्तावित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, आणि कोविड संसर्गाच्या संदर्भात योजलेल्या उपाय योजनांविषयी मत भिन्नता व्यक्त केल्यामुळे – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी, भा.दं.वि. १२४ (अ) खाली देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जाणे, – याचा उल्लेख आहे.
(हे उघडउघड अतिरंजित आहे. आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १२४ (अ) चा वापर अत्यंत मर्यादित करणारे निकाल या आधीच दिलेले आहेत.)
- उप विभाग – संघटनात्मक हक्क ; उप प्रश्न – “अशासकीय संस्थांना – विशेषतः मानवीहक्क आणि इतर शासकीय कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या N.G.O. ना पुरेसे स्वातंत्र्य आहे का ?”
या उप प्रश्नाच्या नकारात्मक उत्तरामुळे गेल्या वर्षीच्या ३ गुणांच्या जागी २ गुण मिळाले आहेत. याचे स्पष्टीकरण म्हणून अलीकडेच केंद्र सरकारने अशासकीय संस्थांकडे (N.G.O.) येणाऱ्या परदेशी मदतीवर निर्बंध घालणारे नवे कायदे संसदेत मंजूर केले, आणि अम्नेस्ती इंटरनेशनल या संस्थेवर केलेल्या कारवाईचा उल्लेख आहे.
(इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की अशा बऱ्याच संस्था परकीय चलन नियमन विषयक प्रचलित कायद्यांचे उल्लंघन (किंवा त्यातून पळवाटा काढणे इ.) करीत होत्या, आणि अम्नेस्ती इंटरनेशनल वर तर अधिक गंभीर अनियमितता केल्याचे आरोप होते. त्यामुळे ही कारवाई देशहितासाठी आवश्यक होती.)
- उप विभाग – कायद्याचे राज्य; उप प्रश्न – “न्याय संस्था / न्याय यंत्रणा स्वतंत्र आहे का ?”
या उप प्रश्नाच्या नकारात्मक उत्तरामुळे गेल्या वर्षीच्या ३ गुणांच्या जागी २ गुण मिळाले आहेत. याचे स्पष्टीकरण म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश (न्या. रंजन गोगोई) यांची निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर नियुक्ती, आणि एका वरिष्ठ न्यायाधीशांची (कथित सरकारविरोधी निर्णय दिल्यामुळे) झालेली बदली यांवरून न्याय यंत्रणा आणि सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व यांमध्ये साटेलोटे / संगनमत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
(न्या. रंजन गोगोई यांच्या सारख्या व्यक्तीची राज्यसभेवर नियुक्ती ही वादातीत असून, ती त्यांच्या निवृत्ती पूर्वीच्या एखाद्या निर्णयाशी जोडणे – हे ओढूनताणून आरोप करणे होय. तसेच एखाद्या न्यायाधीशाच्या एखाद्या निर्णयाचा संबंध त्याच्या बदलीशी जोडणे हे ही पूर्वग्रहदुषित दिसते. असल्या एखाददोन उदाहरणांवरून संपूर्ण न्याययंत्रणा राजकीय सत्तेच्या दावणीला बांधलेली असल्याचे मानता येणार नाही.)
- उप विभाग – व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत हक्क ; उप प्रश्न – “नागरिक व्यक्तींना हालचालीचे स्वातंत्र्य, विशेषतः आपल्या वास्तव्याचे, नोकरीचे, व शिक्षणाचे ठिकाण बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे का ?”
या उप प्रश्नाच्या नकारात्मक उत्तरामुळे गेल्या वर्षीच्या ३ गुणांच्या जागी २ गुण मिळाले आहेत. याचे स्पष्टीकरण म्हणून कोरोना संसर्गाच्या काळात केंद्राने नाईलाजाने अमलात आणलेल्या टाळेबंदी सारख्या उपाय योजना, आणि त्यामुळे रोजंदारीवर जगणाऱ्या गरीब मजुरांना रोजगार, आणि उत्पन्नाची साधने बंद झाल्याने अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत करावे लागलेले स्थलांतर, या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.
(आता भारताने कोरोना संसर्गाच्या काळात ज्या तऱ्हेने एकूण परिस्थिती हाताळली, ज्या तऱ्हेने एकूण बळींची संख्या नियंत्रणात ठेवली, ते जगासमोर आहे. आणि विशेष म्हणजे, कितीतरी पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील कोरोना बाधितांचे व मृत्यूंचे प्रमाण निश्चितच अधिक चांगल्या तऱ्हेने नियंत्रणात राखले गेले आहे, हे आता स्पष्ट दिसत आहे. असे असताना या कोरोना विरोधी लढ्यात समाजातील काही वर्गांवर पोलीस अथवा अन्य यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक पक्षपात केला गेल्याच्या आरोपांत तथ्य नाही, हे उघड आहे.)
थोडक्यात हे चार गुण कमी होऊन, त्यामुळे एकूण गुण ७१ वरून ६७ वर, आणि एकूण मुल्यांकन “मुक्त” वरून “अंशतः मुक्त” पर्यंत घसरण्याची ‘सकृद्दर्शनी कारणे’ ही अशी आहेत.
आता आपण याची ‘खरी कारणे’ शोधायची म्हटली, तर फार लांब जायची गरज नाही. कारण या अहवालाच्या आरंभी स्वतः ‘फ्रीडम हाउस’ संस्थेनेच जी प्रारंभिक टिप्पणी केलेली आहे, ती पाहिल्यास यावर पुरेसा प्रकाश पडतो. या ओपनिंग रिमार्क्स मध्ये संस्था म्हणते :
“भारताचे मुल्यांकन (‘मुक्त’ पासून ‘अंशतः मुक्त’ पर्यंत) घसरण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून तिथे “हिंदू राष्ट्रीय” सरकार सत्तेत असून ते व त्यांचे सहयोगी घटक पक्ष यांनी सातत्याने मुस्लीम समाजाला वाढता हिंसाचार व भेदभावपूर्ण धोरण यांचे लक्ष्य बनवले आहे, तसेच माध्यमे, नागरी आंदोलक, व विरोधक यांचेकडून व्यक्त होणारी विरोधी मते दडपून टाकण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. भारतात जरी बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असली, तरी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, आणि त्यांचा ‘हिंदू राष्ट्रीय’ भारतीय जनता पक्ष यांनी मुस्लीमांविरुद्ध वाढता हिंसाचार आणि भेदभाव युक्त धोरण ठेवले आहे. राज्य घटनेने जरी, – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, – यांसहित नागरी स्वातंत्र्याची हमी दिलेली असली, तरीही पत्रकारांना, विविध अशासकीय संस्थाना (N.G.O), तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही मोदींच्या सत्ता काळात सातत्याने छळले जात आहे. मुस्लीम, अनुसूचित जाती (दलित), आणि अनुसूचित जमाती (आदिवासी) हे कायमच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले राहिलेत.”
या प्रारंभिक टिप्पणी वरून संस्थेचा नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाविषयी असलेला पूर्वग्रह दुषित दृष्टीकोन पुरेसा स्पष्ट होतो.
राजकीय विरोधक तसेच या ना त्या कारणाने हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी विचारधारेचा द्वेष करणारी तथाकथित निधर्मीवादी, पुरोगामी मंडळी या अहवालाचे भांडवल करतील, त्यासाठी या अहवालाचे खरे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात खरा झोपलेल्याला उठवता येते, पण झोपेचे सोंग करणाऱ्याला जागे नाहीच करता येत!
-श्रीकांत पटवर्धन