मागासवर्गीयांसाठी लढणारे, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न

मागासवर्गीयांसाठी लढणारे, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न

इतर मागासवर्यींच्या हक्कांसाठी लढणारे बिहारचे दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न जाहीर झाला आहे. या नेत्याचे जन्मशताब्दी वर्ष बुधवारपासून सुरू होणार असतानाच एक दिवस आधी राष्ट्रपती कार्यालयाकडून या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली.

‘तळागाळातील वंचितांचा उद्धार करण्यासाठी ठाकूर हे अखेरपर्यंत कटिबद्ध होते. भारताच्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रावर त्यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाचा अमीट ठसा उमटला आहे,’ असे पंतप्रधानांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

कोण होते कर्पूरी ठाकूर?

समस्तीपूर जिल्ह्यात २४ जानेवारी १९२४ रोजी एका नाभिक कुटुंबात कर्पूरी ठाकूर यांचा जन्म झाला. त्यांचे जन्मगाव पितौंझिया आता कर्पूरी गाव म्हणून ओळखले जाते. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेण्यासाठी त्यांनी कॉलेजचे शिक्षण सोडले होते. १९४२च्या भारत छोडो चळवळीत तसेच, १९४५मध्ये स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांना अटक झाली होती. त्यांच्यावर सुरुवातीपासूनच समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव होता. त्यानंतर राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाकडे ते आकर्षित झाले. त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान ठरले ते आरक्षणातील कर्पूरी ठाकूर फॉर्म्युला. त्यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवले. त्यांनी नोव्हेंबर, १९७८मध्ये बिहारमध्ये मागासवर्गीयांसाठी २६ टक्के आरक्षण ठेवले. यासाठी त्यांनी मुंगेरीलाल आयोगाच्या शिफारशी बिहारमध्ये लागू केल्या. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार, बिहारमध्ये अति मागासवर्गीय ही श्रेणी निर्माण झाली. या आयोगाची पुढील पायरी म्हणून मंडल आयोगाकडे पाहिले जाते.

हे ही वाचा:

‘राम मंदिर उद्घाटन माझ्यासाठी अध्यात्मिकता; राजकारण नव्हे’

इम्रान खान यांना सात प्रकरणांमध्ये जामीन पण; निवडणूक लढवण्याचा मार्ग बंदचं

ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या शहाजहान शेखच्या घराचे कुलूप तोडले

कॅरम, घोडेस्वारी, बिलियर्ड्स, पॉवरलिफ्टिगं, शरीरसौष्ठवसाठी दरवाजे पुन्हा उघडले!

शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी इंग्रजी हा सक्तीचा विषय म्हणून रद्द केला. अनेक विद्यार्थ्यांना सेवा परीक्षेमध्ये या विषयाचा अडथळा येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यांनी मागास भागात अनेक शाळा-कॉलेजे उभारली आणि आठव्या इयत्तेपर्यंत मोफत शिक्षण दिले.

सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे त्यांनी जमीनदारांकडील जमिनीचे भूमीहिन दलितांना वाटप केले. त्यामुळे त्यांना जननायक ही उपाधी मिळाली.

Exit mobile version