सध्या विविध महापालिका क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या आकारावी ऑनलाईन कोट्यातील प्रवेशासाठी आतापर्यंत असलेल्या सरकारी नियमांचा विसर पडला आहे. त्यासाठी अनेकदा पुरावे सादर करूनही शिक्षण विभागातील अधिकारी संस्था चालकांचे हित साधण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत आणली जात असल्याने त्यावर कारवाई करावी अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने केली आहे. कारवाईसाठीची मागणी करणारे पत्र संस्थेने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लिहिले आहे.
२७ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार व्यवस्थापन कोटा आणि अल्पसंख्यांक कोटा हा नियमित प्रवेशप्रक्रियापूर्वी १५ दिवस ठराविक वेळेत वेळापत्रकानुसार राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्रीय प्रवेश समितीने पत्रातील संदर्भीय परिपत्रकाद्वारे कोट्यातील प्रवेशासाठी वेळोवेळी वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार वेळापत्रक जाहीर केले असले तरी त्यातील तरतुदीनुसार प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात नाही. त्यामुळे या कोट्याअंतर्गत होणारे प्रवेश शासकीय आधारित नसल्याचे सिस्कॉमचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
सिटी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी आनंद अडसूळ यांना दिलासा नाही
स्मृती मानधना ठरली कसोटी शतक झळकाविणारी पहिली भारतीय
खळबळजनक! मुंबईच्या केईएममध्ये एमबीबीएसच्या २९ विद्यार्थ्यांना कोरोना
शासनाच्या २६ जून १९९७ च्या निर्णयातील तरतुदीनुसार अकरावीचे सर्व प्रवेश केवळ गुणवत्तेच्या आधारे होतील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शेवटपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीनेच प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दरवर्षी प्रवेश फेऱ्यांचे आयोजन करूनही काही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. तसेच या निर्णयात सर्व आरक्षित जागेवरील प्रवेश दिल्यानंतर अर्जांची दोन भागात राखीव आणि विनाराखीव अशी विभागणी करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी करत केंद्रीय प्रवेश समितीने सामाजिक आरक्षणातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असे निर्देश ३० ऑगस्ट २०२१ ला देण्यात आले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या सर्व निर्देशांना हरताळ फसला जात असल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.
अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या आडून अनेक महाविद्यालयांमध्ये सुरू असणाऱ्या बेकायदेशीर प्रवेशांबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनविसे) यांनी आक्रमक भूमिका घेत शिक्षण उपसंचालकांना जाब विचारला आहे. अशा प्रवेशांसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली असता संबंधित शाळा, महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे मनसे सचिव सुधाकर तांबोळी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.