काँग्रेसचे महासचिव आणि मुंबईचे माजी उपमहापौर राजेश शर्मा यांनी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात गंभीर आरोप केला आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या दबावामुळे आउटडोअर जाहिरात होर्डिंग्जचा राजकीय प्रचारासाठी जबरदस्तीने वापर केला जात आहे, ज्यामुळे शहरातील जाहिरात उद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे.
बीएमसी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात राजेश शर्मा यांनी आउटडोअर जाहिरात उद्योगावर पडत असलेल्या प्रचंड दबाव आणि गैर-सरकारी हस्तक्षेपाची कठोर टीका केली आहे. घाटकोपरमध्ये अलीकडेच घडलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर बीएमसीने लागू केलेल्या कडक नियमांमुळे जाहिरात उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यांनी म्हटले की, विशेषतः सणासुदीच्या काळात, जेव्हा जाहिरात उद्योगाची कमाई सर्वाधिक असते, तेव्हा या नवीन नियमांमुळे व्यवसायांवर गंभीर परिणाम होत आहे.
हेही वाचा..
आमच्याकडे शत्रूंना घुसून मारण्याची क्षमता
दहशतवादी यासिन मलिक म्हणतो बंदूक सोडली, आता मी गांधीवादी!
काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी शेतकऱ्यांना गरीब करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही
काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी शेतकऱ्यांना गरीब करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही
शर्मा यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केले की, बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी होर्डिंग मालकांना आदेश दिले आहेत की, त्यांनी त्यांच्या होर्डिंग्जवर १५ दिवस किंवा निवडणूक आयोगाच्या आचार संहितेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या योजनांचे मोफत प्रचार करावे. यासोबतच, होर्डिंग्जवर झालेल्या प्रचाराच्या प्रतिमाही सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काँग्रेस नेते म्हणतात की, हा आदेश सरकारी जागरूकतेच्या नावाखाली जारी करण्यात आला आहे, परंतु त्याचा खरा उद्देश आगामी महाराष्ट्र निवडणुकांसाठी सरकारी योजनांचा प्रचार करणे आहे. त्यांनी याला “राजकीय फायद्यासाठी सार्वजनिक संसाधनांचा दुरुपयोग” असे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सणासुदीच्या काळात, जेव्हा सर्व जाहिरातस्थळे आधीच बुक झालेली आहेत, अशा सक्तीच्या आदेशांमुळे माध्यम मालकांना मोठा आर्थिक तोटा होत आहे.
राजेश शर्मा यांनी आपल्या पत्रात हेही नमूद केले की, राज्य सरकारने आधीच ₹१००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम विविध प्रचार मोहिमांवर खर्च केली आहे. आता माध्यम मालकांना कोणत्याही मोबदल्याशिवाय किंवा आर्थिक मदतीशिवाय सरकारी योजनांचा मोफत प्रचार करण्यास भाग पाडणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी या निर्णयाला “व्यावसायिक छळ” असे म्हटले असून प्रशासनिक शक्तींचा उघड गैरवापर असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबईचे माजी उपमहापौर म्हणाले की, या सक्तीच्या आदेशांमुळे माध्यम मालकांच्या उपजीविकेवर थेट हल्ला होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला गंभीर आर्थिक फटका बसत आहे. शर्मा यांनी चेतावणी दिली आहे की, जर हा आदेश परत घेतला गेला नाही, तर त्याचा संपूर्ण जाहिरात उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल.
राजेश शर्मा यांनी बीएमसी आयुक्तांकडे तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांनी या सक्तीच्या आणि अन्यायकारक निर्णयाचे पुनरावलोकन करून जाहिरात माध्यम मालकांना दिलासा देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर प्रशासनाने वेळेवर या समस्येचे निराकरण केले नाही, तर हा निर्णय शहरातील जाहिरात उद्योगासाठी घातक ठरू शकतो. आता पाहावे लागेल की बीएमसी या गंभीर प्रकरणात कोणते पाऊल उचलते. उद्योग क्षेत्रात या आदेशाविरुद्ध तीव्र संताप आहे, आणि सर्वांच्या नजरा नगर निगमच्या पुढील निर्णयाकडे लागलेल्या आहेत.