काँग्रेस पक्ष अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचा कोटा कमी करून मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राजस्थानमधील एका निवडणूक सभेत व्यक्त केल्याने आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या तरतुदीवरून वाद निर्माण झाला आहे. मोदींनी आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांसाठीच्या कोट्याच्या तरतुदीचा उल्लेख प्रातिनिधीक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून करत काँग्रेसला संपूर्ण देशासाठी ते लागू करायचे आहे, असे विधान केले.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश ही दोन्ही राज्ये एक असताना सन २००७पासून मुस्लिमांना इतर मागासवर्गीय श्रेणी अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा आनंद मिळत आहे. तथापि, हा कोटा ओबीसींच्या सध्याच्या कोट्यात कपात करून नाही, तर बीसी-ई नावाच्या ओबीसींच्या वेगळ्या वर्गवारीत लागू केला जात आहे. मे २००४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच, दिवंगत वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने प्रशासकीय आदेशाद्वारे मुस्लिमांना बीसी-ई श्रेणीत समाविष्ट करून पाच टक्के कोटा प्रदान केला.
तथापि, त्याला विश्व हिंदू परिषद आणि इतर काही हिंदू गटांनी राज्य उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे मे २००५मध्ये आदेश रद्द केला होता. २० जून २००५ रोजी, वायएसआर सरकारने आंध्र प्रदेश शैक्षणिक संस्थांमधील जागांवर जागांचे आरक्षण जाहीर केले आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये राज्य ते मुस्लिम समुदाय अध्यादेश, २००५अंतर्गत नियुक्ती किंवा पदे जारी केली, जी नंतर २५ ऑक्टोबर रोजी २००५ रोजीच्या एका विधेयकाने बदलली. राज्य विधानसभेत आणखी एक कायदा बनवला गेला, ज्यामध्ये मुस्लिमांसाठी शिक्षण आणि रोजगारामध्ये पाच टक्के कोटा प्रदान केला.
या कायद्याला हिंदू संघटनांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २००५ रोजी हा कायदा रद्द केला. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करून राज्यातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाची ओबीसी म्हणून ओळख अवैज्ञानिक आणि सदोष निकषांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, आंध्र प्रदेश सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी पी एस कृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती मुस्लिमांच्या कोट्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केली आणि जुलै २००७मध्ये सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे सरकारने कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी मुस्लिम समाजातील १५ मागास गटांना केवळ चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा:
आईस्क्रीमच्या पैशावरून वाद, ग्राहकाकडून विक्रेत्याची भोसकून हत्या!
ऋषभ पंतला सौरव गांगुलीची उभी राहून मानवंदना!
जनता दलाच्या नेत्याची गोळी झाडून हत्या!
‘डीआरडीओ’ने बनविले भारतीय सैन्यासाठी विशेष ‘बुलेट प्रूफ जॅकेट’
सन २००७मध्ये याचिकाकर्त्यांच्या एका तुकडीने याला आव्हानही दिले होते. सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती, परंतु गंभीर समस्यांमुळे हे प्रकरण जानेवारी २००८मध्ये सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले. खंडपीठाने मार्च २००९मध्ये युक्तिवाद पूर्ण केला आणि ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी मुस्लिमांसाठी चार टक्के आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश रद्द करून निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकारने २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. २५ मार्च २०१० रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक हंगामी आदेश देऊन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना प्रदान केलेल्या चार टक्के आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. २० जानेवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशमध्ये चार टक्के कोटा सुरू ठेवण्याची परवानगी देताना, तो विशेष घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मुस्लिमांना ४ टक्के कोटा मिळत आहे.
सन २०१६मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु ते कोट्याच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करू शकले नाही. ३० ऑगस्ट २०२२रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून इतर चार घटनापीठ प्रकरणांसह या प्रकरणाची सुनावणी केली. तत्कालीन भारताचे सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याची परवानगी देणाऱ्या संविधानातील १०३व्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला.
तथापि, ६ सप्टेंबर रोजी, खंडपीठाने सांगितले की ते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील कोट्यावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी कधी करायची ते ठरवतील. परिणामी, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीत चार टक्के आरक्षण मिळत आहे. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर, के चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १६ एप्रिल २०१७ रोजी राज्य विधानसभेत एक कायदा केला, ज्यामध्ये शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अनुसूचित जातींचे आरक्षण सहा टक्क्यांवरून १० टक्के आणि मागास मुस्लिमांचे आरक्षण चार टक्क्यांवरून १२ टक्के केले. राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करून हे विधेयक मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आले मात्र केंद्राने ते फेटाळले.
