आधी मराठी शाळा तर वाचवा, मग ‘केंब्रिज’कडे वळा!

आधी मराठी शाळा तर वाचवा, मग ‘केंब्रिज’कडे वळा!

मुंबईतील महानगरपालिका शाळांना मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत. तर दुसरीकडे आदित्य ठाकरे यांनी मात्र केंब्रिजच्या धर्तीवर शाळा सुरु करण्याचा चंग बांधला आहे. पुढील वर्षी केंब्रिज मंडळाची शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचे पालिका शिक्षण विभागाने नियोजन केले आहे. पालिका शिक्षण विभाग इतर मंडळांच्या शाळांचा विकास मुंबई विभागात करीत असताना अस्तित्वात असलेल्या मराठी शाळांच्या बळकटीकरणासाठी काय करीत आहे? मरणपंथाला टेकलेल्या पालिकेच्या मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी किती निधीची तरतूद आहे? त्यांना अनुदान केव्हा मिळणार असा प्रश्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघटनेकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

मुंबईमध्ये सध्याच्या घडीला ११ सीबीएसई आणि एक आससीएसई मंडळाची शाळा कार्यरत आहे. पुढील वर्षी केंब्रिजच्या धर्तीवर शाळा सुरु करण्याचे पालिकेने नियोजन केलेले आहे. परंतु अस्तित्वामध्ये असलेल्या मराठी शाळांची अवस्था ही अतिशय भीषण आहे. त्यामुळेच आता मराठी शाळा संस्थाचालक शाळा वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालू लागले आहेत. काळाची गरज म्हणून मराठी शाळा आणि भाषेला डावलायचे का ? असा सवाल आता शिक्षण संस्थांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

राज्य सरकारची मागणी फेटाळली; जिल्हा परिषद निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच…

दिल्ली गँगवॉरमागे गोगी – टिल्लू गॅंगचे हाडवैर

पंतप्रधान मोदींनी दिला पाकिस्तानला इशारा

आता चेंबूरलाही झाला बलात्कार; शस्त्राचा धाक दाखवून केला अत्याचार

 

मुंबई पालिकेकडून प्रत्येक वॉर्डात एक सीबीएसई किंवा आयसीएसई शाळा सुरू करण्याचा मानस आहे. पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे असलेला कल पाहून केवळ पालिका शाळांची पटसंख्या वाढावी, म्हणून हा खटाटोप सुरू आहे. मात्र अस्तित्वात असलेल्या पालिकेच्या मरणपंथाला टेकलेल्या मराठी शाळांचे काय? इतर मंडळाच्या नवीन शाळा, त्यातील पायाभूत सुविधा यांच्यावर पैसा खर्च करताना पालिकेच्या शाळा अनुदानाविना बंद होत असल्याचे पालिका शिक्षण विभागाला विस्मरण झाले आहे का? येथील मराठी शाळांच्या शिक्षकांना २५ ते ३० वर्षे नोकरी करूनही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागूनही निवृत्ती वेतन मिळत नाही मग मराठी शाळांना अशा परिस्थितीत सोडून इतर माध्यमाच्या इंग्रजी शाळांना प्राधान्य का असा प्रश्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.

Exit mobile version