झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत फक्त भूखंडावर असलेल्या झोपड्या गृहीत धरून १ जानेवारी २००० पर्यंत मोफत, त्यानंतर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकाला सशुल्क घर देण्यात येणार आहे. मात्र झोपडीच्या पोटमाळा किंवा पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्याला अपात्र ठरवण्यात येते. मात्र आता या झोपडी धारकांचाही विचार होऊ शकतो, असा अभिप्राय न्याय व विधी मंडळाने दिला आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ आता इतर अनेक झोपडी धारकांना घेता येणार आहे.
भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी २०१७ मध्ये या प्रकरणी पहिल्यांदा मुद्दा उठवला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यानुसार न्याय व विधी मंडळाने दिलेल्या अभिप्रायात झोपडीवरील पोटमाळा, पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे झोपडी कायद्यातील २०१७ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार ‘फ’ कलमानुसार असंरक्षित धारक असून ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. मात्र, त्यावेळी याबाबत गृहनिर्माण विभागाने वेळीच निर्णय घेतला नाही. नंतर राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने हा निर्णय तसाच राहिला. अजूनही हे प्रकरण गृहनिर्माण विभागाकडे असून आता पालिका निवडणुका जवळ आलेल्या असताना महाविकास आघाडी सरकारकडून याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
रशियात घुसखोरीसाठी जिहादी सज्ज
संजय राऊतांचे अग्रलेख म्हणजे तालिबानी प्रवृत्तीचे उदाहरण
अभिमानास्पद! भारतात लसीकरणाचा ‘अमृत महोत्सव’
न्याय व विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार ११ जुलै २००१ च्या शासकीय निर्णयानुसार, झोपडीवरील पोटमाळा किंवा पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरत होता. उच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय दिला होता. या याचिकेवर १३ जून २०१८ रोजी अंतिम निर्णय देताना उच्च न्यायलयाने झोपडपट्टी कायदा (सुधारणा) २०१७ चा उल्लेख केलेला नाही. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ३ ब नुसार संरक्षित आणि असंरक्षित असे दोन असे दोन गट आहेत. त्यातील संरक्षित झोपडीधारकाला मोफत, तर असंरक्षित झोपडीधारकाला बांधकाम खर्चात घर देण्याची तरतूद आहे. सुधारित कायद्यानुसार झोपडीतील पोटमाळा किंवा पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे असंरक्षित गटात येतात आणि ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. विधी व न्याय विभागाच्या या अभिप्रायामुळे पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकही पात्र ठरणार आहेत. मात्र त्यांना सशुल्क घर द्यावे की पंतप्रधान आवास योजनेत घर द्यावे, याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
खासदार शेट्टी यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन याबाबत अधिसूचना जारी करण्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांनीही याबाबत संबंधित खात्याची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले आहे.