गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये युनिसेफने जाहीर केलेल्या अहवालात एक सुखद बातमी होती. ती म्हणजे भारताने बालमृत्यूदर कमी करण्यात चांगले यश मिळवल्याची. १९९० मधील हजारामागे १२६ असा असणारा मृत्यूदर २०१९ पर्यंत ३४ वर आला असल्याचे युनिसेफने म्हटले होते. आकड्यांमध्ये सांगायचे तर १९९० मध्ये ३४ लाख बालमृत्यू होत होते, ते २०१९ मध्ये ८ लाख २४ हजारांवर आले. त्यातही नवजात अर्भक मृत्यूदर ८९ वरून २८ आणण्यात भारताला यश मिळाले आहे.
महाराष्ट्रानेही यात लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. राज्याचा बालमृत्यूदर २४ वरून २१ आणण्यात २०१९ पर्यंत यश आले होते. परंतु, प्रगतीशील म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राने एकाच वर्षात या बातमीला काळीमा फासला आहे. भंडाऱ्यात ज्या दुर्दैवी पद्धतीने १० नवजात बाळांचे जळून मृत्यू झालेत, त्यास शासनाचा भोंगळ कारभारच जबाबदार आहे, यात शंका नाही. आरोग्य विभागाचे धिंडवडे कोरोनाच्या निमित्ताने आधीच निघाले असले तरी या १० नवजात बाळांना जगही पाहू न देणारी ही व्यवस्था आता बदलण्याची गरज आहे. स्थानिक डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करतात, नागपूरहून ये-जा करतात, हजेरी तर दूरच पण कभी भी आओ और जाओ सारखी मनमानी करतात, अशा अनेक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे, आता घटनेची जबाबदारी ठरवून कुणाचा तरी बळी येत्या काळात नक्की घेतला जाईल. पण, या घटनेवरून होणारे राजकारण मात्र किळसवाणे होत चालले आहे.
डॉक्टरऐवजी कपाऊंडरकडून औषधं घेण्यात धन्यता मानणारे राज्यातल्या ठाकरे सरकारचे प्रवक्ते आता थेट पंतप्रधानांना अक्कल शिकवू लागले आहेत. गोरखपूरच्या रुग्णालयात १०० पेक्षा जास्त निष्पाप बालकांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेचा हवाला देत टीकेचं राजकारण करू नका, असा उपदेश विरोधकांना देत आहेत. त्यावेळी तिथल्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींना याच सर्वांनी धारेवर धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. नंतर, तिथल्या डॉ. काफील खानचे प्रताप समोर आले आणि त्याला अटक झाल्यावर तोंड वर करून टीका करणाऱ्यांची बोलतीही बंद झाली. त्यावेळी भगवेपण जपणाऱ्या ‘सामना’ने आपली पत्रकारिता जपत असल्याचे दाखवत योगींवर जोरदार टीका केली होती. पण, आज मात्र भगवा विसरलेल्या सामनाने आपली पत्रकारिताही गुंडाळून ठेवली आहे.
बाळांचा मृत्यू ही निश्चितच दुर्दैवी घटना असली तरी अशा दुर्घटना एखादवेळीच होतात. परंतु त्यामागे अपयश असतं ते सिस्टीमचं… जेव्हा सरकारचा प्रमुख कडक असतो तेव्हा हीच व्यवस्था तत्पर असते. आणि, जेव्हा मुखिया संभ्रमित असतो, तेव्हा हीच व्यवस्था त्याला गुंडाळून ठेवत मनमानी करताना दिसते. भंडाऱ्यात याच माजलेल्या व्यवस्थेने चिमुरड्यांचे बळी घेतलेत ही सत्यस्थिती आहे. पण ही व्यवस्था माजू दिली कोणी? ही व्यवस्था सुधारायची असेल तर आज महाआघाडी सरकारकडे राज्याचं संपूर्ण सरकार आहे ना? कुणी अडवलंय तुम्हाला? तत्काळ बदलायला घ्या की ही व्यवस्था… अहो, आरोग्यव्यवस्था किडली आहे, सडली आहे असं नुसतं बोंबलून काय होणारेय? तुम्ही जनतेला चांगलं काम दाखवण्यासाठी सत्तेवर आलात ना? मग विरोधकांना करू देत की टीका, तुम्ही काम करून दाखवा आणि मग छापा की राज्यभरातल्या बॅनरवर ‘करून दाखवलं’ म्हणून.
उगा आपलं तोंड दिलंय म्हणून पारावरची मंडळी जशा गप्पा हाणतात, तशी लेखणी मिळाली म्हणून वाट्टेल ते लिहित सुटायचं का? अग्रलेखात म्हणे नेहरूंनी जशी सुधारली तशी आरोग्यव्यवस्था सुधारा म्हणून उपदेश देत सुटलात. अहो, याच नेहरूंना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आपले (हिंदू)हृदयसम्राट काय म्हणायचे ते तरी आठवा की जरा. जाऊ द्या, पगारी नोकर शेवटी मालकाच्या पॉलिसीनुसारच वागतो असं म्हणतात. तेव्हा सामनाचा अग्रलेख हीच जर शिवसेनेची पॉलिसी असेल तर सेनेचं भविष्य कठीण आहे. नेहरूंचं कौतुक करताना लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात युनिसेफने दिलेली आकडेवारी खोटी मानायची का मग?
मुख्यमंत्री ठाकरे साहेबांनी दौरा केला आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले म्हणजे व्यवस्था बदलेल असं मानणं म्हणजे दिवास्वप्नच ठरेल. अर्थात, कारवाईचे बळी ठरवले जातील आणि दिलेही जातील. पण, यामुळे व्यवस्था बदलेल असे अजिबात नाही. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनाही व्यवस्था बदलण्याचे प्रयत्न किती महागात पडलेत ते तेच कधीतरी सांगू शकतील. अर्थात, ठाकरे सरकारने तरी ही व्यवस्था बदलून दाखवावी आणि आपल्याच आरोग्यमंत्र्यांपासून सर्वांची नुसती झाडाझडतीच घेऊन भागणार नाही तर ठाकरी बाणा दाखवून कारवाईचा बडगा उगारावा. म्हणजे, करून दाखवलंचा नारा देताना शिवसैनिकांच्या कंठातून आवाज तरी फुटू शकेल.
अन्यथा, गिधड की जब मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, अशी हिंदीतली म्हण आहे, ती आठवा! असो, समझने वालों को इशारा काफी है…
