सायबर पोलीस स्टेशन दक्षिण, नवी दिल्ली यांनी दिल्ली सत्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रचारक आणि कथित पत्रकार राणा अय्युब यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. भारतीय दंड संहिताच्या कलम ५०५, २९५ ए आणि १५३ ए अंतर्गत अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
एफआयआरनुसार तक्रारदाराने राणा अय्युबवर व्यासपीठाचा वापर करून पूज्य हिंदू देवतांचा अपमान करणे, भारतीय एकात्मतेला कलंक लावणे आणि भारताविरुद्ध शत्रुत्व भडकवल्याचा आरोप केला आहे, तसेच भारतीय सैन्याचा अपमान केला आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी हिमांशू रमण सिंग यांच्या दिल्ली सत्र न्यायालयाच्या (साकेत, दक्षिण जिल्हा) निर्देशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे एफआयआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रारीत अधिवक्ता सचदेवा यांनी सांगितले की, राणा अय्युब यांनी २०१३ ते २०१७ दरम्यान एक्सवर अनेक अपमानास्पद सोशल मीडिया पोस्ट केल्या होत्या. या पोस्ट्सने पूज्य हिंदू देवतांचा अपमान केला होता, भारतविरोधी भावना पसरल्या होत्या आणि धार्मिक विसंवाद भडकावला होता. तिने असा युक्तिवाद केला की अय्युबच्या सार्वजनिक प्रोफाइलद्वारे वाढवलेल्या अशा पोस्ट चिथावणीखोर आहेत आणि जातीय सलोखा बिघडवण्याचा हेतू आहे.
हेही वाचा..
विद्यार्थ्याने दोन मिनिटात सांगितली १२० तालुक्यांची नावे, मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘हे अस्सल हिरे’
सॅम पित्रोदा म्हणतात, बिच्चारे बांगलादेशी पैसे कमवायला येतात, त्यांना त्रास का देता?
जयपूरमध्ये ५०० रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना अटक
महाकुंभला विमानाने जाताय? आता भरा ५० हजार
ॲडव्होकेट सचदेवा यांनी अय्युबच्या पोस्टची अनेक उदाहरणे उद्धृत करून तिचे सतत दिशाभूल करणारे दावे आणि हिंदुविरोधी चीड अधोरेखित केली. अधिवक्ता सचदेवा यांनी स्पष्टपणे पोस्ट निराधार आणि प्रक्षोभक म्हटले आणि ते जोडले की ते एका आदरणीय ऐतिहासिक व्यक्तीची बदनामी करण्याचा आणि लाखो हिंदूंच्या केंद्रस्थानी असलेल्या हिंदुत्व विचारसरणीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
२०१३ मधील दुसऱ्या पोस्टमध्ये अयुबने भगवान रामाची खिल्ली उडवली. २०१४ मधील दुसऱ्या पोस्टमध्ये अय्युब, वकील सचदेवाच्या म्हणण्यानुसार, माता सीता आणि द्रौपदी सारख्या आदरणीय व्यक्तिमत्त्वांच्या परीक्षांचे तुच्छतेने वर्णन केले आणि लिहिले. राणा अय्युब यांनी भारतीय लष्करावर टीका करणाऱ्या पोस्ट्सही प्रसिद्ध केल्या.
११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार दाखल करूनही आणि दक्षिण दिल्लीतील सायबर पोलिस स्टेशनकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे वकील सचदेवा यांनी निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांची निष्क्रियता आणि गुन्ह्यांच्या गंभीरतेने तिला न्यायालयात जाण्यास प्रवृत्त केले.
२५ जानेवारी रोजी साकेत न्यायालय, दक्षिण जिल्हा, नवी दिल्लीचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी हिमांशू रमण सिंह यांनी निरीक्षण केले की वकिल सचदेवा यांच्या तक्रारीत सादर केलेल्या आरोपांनी आयपीएसच्या कलम ५०५, २९५ ए आणि १५३ ए अंतर्गत प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हे उघड केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले, प्रकरणातील तथ्यांवरून प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हे कलम १५३ अ (धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादींच्या आधारावर विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढविण्याची शिक्षा) अंतर्गत केले जातात. २९५ ए (जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्ये, कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धर्माचा अपमान करून धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने विश्वास) आणि आयपीएसच्या ५०५ (सार्वजनिक गैरप्रकार घडवून आणणारी विधाने).
न्यायालयाने नमूद केले की आरोपांच्या गंभीरतेमुळे राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक होता. कारण तक्रारदार स्वतंत्रपणे पुरावे गोळा करू शकणार नाहीत. तक्रारदाराने मांडलेली वस्तुस्थिती अशी आहे की, पोलिस तपासात राज्य यंत्रणेचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे आणि तक्रारदार (वकील) पुरावे गोळा करण्याच्या स्थितीत नसतील,” असे न्यायालयाने नमूद केले.