सर्व पिकांना किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी दिल्यास आर्थिक संकट ओढवू शकते, असा इशारा मंगळवारी सरकारी सूत्रांनी दिला. त्याचवेळी शेतकरी गटांची चर्चा करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. कायदेशीर हमी देणे हे व्यवहार्य नाही, असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक वर्ष २०२०मधील कृषीउत्पादनांचे मूल्य ४० लाख कोटी होते, मात्र किमान आधारभूत किंमत प्रणालीचा भाग असलेल्या कृषी उत्पादनाचे मूल्य होते, १० लाख कोटी रुपये. केंद्राच्या एकूण ४५ लाख कोटी रुपयांच्या (२०२३-२४साठी) खर्चातून हे उत्पादन खरेदी करणे म्हणजे भारताच्या इतर विकास आणि सामाजिक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करण्यासाठी फारच कमी पैसे शिल्लक राहतील, हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगतीसाठी फार गंभीर बाब ठरेल, असे या सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूच्या निकटवर्तीयाच्या घरावर गोळीबार
‘चर्चेला तयार, परंतु नवीन मुद्दे आणणे थांबवा’
दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर ‘आप’चे पक्ष कार्यालय!
गोळीबार प्रकरणी गणपत गायकवाडांसह पाच जणांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारे ११ लाख, ११ हजार १११ कोटी रुपये रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी राखीव ठेवले आहेत. हा निधी गेल्या सात आर्थिक वर्षांत पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेल्या वार्षिक सरासरी खर्चापेक्षा अधिक आहे. (सन २०१६ ते २०२३ दरम्यान ६७ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता.) त्यामुळेच सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत देणे हे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र असे असूनही शेतकरी त्यांच्या मागण्या मागे घेण्यास तयार नाहीत.
