देवेंद्र फडणवीस यांनी केली टीका
कोरोनाच्या काळात सगळ्या बार मालकांना महाविकास आघाडीने मदत केली. हे बारमालक शरद पवारांकडे गेले होते. आमची दारुविक्री झाली नाही, आमची परवाना शुल्क कमी करा, असे आर्जव या बारमालकांनी पवारांकडे केले. तेव्हा पवारांनी त्यांना मंत्र्याकडे पाठवले. परवान्यात ५० टक्के सूट दिली. चार दिवसांपूर्वी या सरकारने महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या विदेशी दारुवर ५० टक्के कर कमी करण्यात आला, पण इंधनावरील कर कमी केला नाही. विदेशी दारु विकणारे कोण आहेत त्यांच्यासाठी यांच्या डोळ्यात अश्रू दिसत आहेत. इंदिराजींच्या काळात ‘सस्ती दारु महंगा तेल’ ही घोषणा होती, त्याची पुनरावृत्ती आताही होते आहे. हे सरकार कुणाचं आहे. हे दारु विकणाऱ्यांचं सरकार आहे, दारू पिणाऱ्यांचं सरकार आहे. भंडारा येथील प्रचाराच्या सभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराचा हिशेब मांडला.
फडणवीस म्हणाले की, आपण सरकारला दोष देत होतो. पण परवा दिव्य मराठी पेपरने पहिल्या पानावर जाहिरात छापली. आमचं सरकार हरवलंय. शोधून द्या. साम मराठीवर मी बातमी बघितली, सरकार शोधा आण बक्षीस मिळवा. आता हे मी म्हणत नाही. पक्ष म्हणत नाही. माध्यमांच्याही लक्षात आलं की महाराष्ट्रात सरकार नावाचं काही शिल्लक नाही. मुख्यमंत्री आहेत, सत्तारुढ पक्षातील आमदार आहेत हे वसुलीत मस्त आहे. यांचे सामान्य माणसाशी देणंघेणं नाही. केवळ स्वतःचा विचार, सट्टा, रेती-दारुची तस्करी, अवैध धंदे, धानाचा भ्रष्टाचार असेल रेशन घोटाळा सेल अशा घोटाळ्यात हे लिप्त आहेत. यांना सामान्य माणसाकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही, चिंताही नाही. राजकारणाच्या माधमयातून कोट्यवधी रुपये खर्च कराये, मतदरांना विकत घएऊ निवडणूक जिंकू असे वाटणारे लोक सत्तेत आहेत. धानाच्या बोनस संदर्भात काय अवस्था आहे?
हे ही वाचा:
केरळमध्ये पुन्हा फोफावला राजकीय हिंसाचार! १२ तासात २ हत्या
कुत्र्यांच्या २५० पिल्लांना मारून माकडांनी घेतला बदला! असे काय घडले होते?
‘विराट कोहलीची वृत्ती आवडते, पण तो खूप भांडतो’
शिवभोजन योजना बंद होणार? ५ महिने अनुदानच नाही
फडणवीस यांनी सांगितले की, मी मुख्यमंत्री होतो शेतकऱ्यांना प्रथम बोनस देत होतो. त्यापूर्वी ५० रुपये बोनस दिला होता. पाचही वर्षे बोनस दिला. आपण सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये बोनस घोषित करायचो आणि खरेदी झाली की बोनस खात्यात जमा होत असे. फडणवीस सरकार ५०० देत होते आम्ही ७०० देऊ. अशी घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली. पण ७०० रुपये सोडा ७ रुपयांचा बोनसही यांनी दिला नाही. प्रफुल पटेल म्हणतात, बोनस मिळणार नाही. पटोले सांगता की, संविधान धोक्यात आहे. पण मोदी आहेत तोपर्यंत संविधानाला धोका नाही, पण महाराष्ट्रात या सरकारमुळे धान धोक्यात आहे. धान खरेदीत तुम्ही काय केले हे सगळ्यांना माहीत आहे. कोरोनाच्या काळात एका नव्या पैशाची मदत सरकारने कुणालाही केली नाही. बोनस का देत नाही कारण पैसे नाहीत.