महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या राज्याची धुरा सांभाळत असले तरी गेली काही वर्षे ते सातत्याने विरोधकांच्या रडारवर राहिलेले आहेत. वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांना सातत्याने लक्ष्य करण्यात आले आहे.
२०१९ला ते मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची संधी हिसकावून घेतली. तेव्हापासून नियमितपणे फडणवीस हे चेष्टेचा विषय बनले. त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला केल्याचा आनंद नेहमीच साजरा केला गेला. तरीही त्यांनी मी पुन्हा येईन असा विश्वास व्यक्त केल्यावर त्याचीही थट्टा उडविली गेली. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अडीच वर्षे चालले. पण त्यानंतर फडणवीस यांनी आपला शब्द खरा करत पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान पक्के केले. ते उपमुख्यमंत्री झाले पण तरीही त्यांना लक्ष्य करण्याची संधी महाविकास आघाडीने सोडली नाही. गृहमंत्री असल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटनेसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आणि त्यांचा राजीनामा मागण्याची एक स्पर्धाच लागली. पण त्या कशालाही त्यांनी भीक घातली नाही. २०२४ला अखेर जनतेने भरघोस मतांनी महायुतीला विजयी केल्यावर फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणा किंवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ महाराष्ट्रातील विरोधी राजकीय पक्षांनीच नव्हे तर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्याकडूनही फडणवीस हे टीकेचे लक्ष्य बनले होते. त्यांना मराठा आरक्षणाचे मारेकरी ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. पण या सगळ्या विरोधाला ते बधले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी हा विरोध पचविला आणि आपले राजकारण ते खेळत राहिले. आता मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोरील मुख्य आव्हान असेल ते याच फेक नरेटिव्हचे आणि फडणवीस या नात्याने विरोधकांकडून सतत लक्ष्य करण्याचे. त्याची चुणूक विधिमंडळ अधिवेशनातील त्यांच्या भाषणाच्या निमित्ताने दिसली.
हे ही वाचा:
ताजमहालपेक्षा लोकांना भावतेय अयोध्येचे श्रीराममंदिर!
५ वी, ८ वीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नापास घोषित करण्यात येणार; ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द!
आगरतळा रेल्वे स्थानकावर ३ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक!
घराचे नाव ‘रामायण’ अन घरच्या लक्ष्मीला कोणीतरी पळवून नेईल!
विधिमंडळात फडणवीस यांचे एक भाषण चांगलेच गाजले. त्यात त्यांनी महाराष्ट्रातील किंवा देशातील नक्षलवादाचा आढावा घेतला. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कसे सक्षम आहे, हे त्यांनी सांगितले. त्याच भाषणातील एक भाग काढून फडणवीसांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्या क्लिपमध्ये फडणवीस म्हणताना दिसतात की, आमचा संविधानावर विश्वास नाही, आमचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, आमचा लोकशाही व्यवस्थांवर विश्वास नाही. आम्हाला एक पॅरेलल सरकार स्थापन करायचं आहे. ही क्लिप सगळीकडे व्हायरल करण्यात आली आणि त्यावरून फडणवीस कसे लोकशाहीविरोधी आहेत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला गेला. अर्थात, अशा पद्धतीची विधाने फडणवीस करणार नाहीत, याची खात्री असल्यामुळे ही क्लिप खोटी आहे हे कळत होते. पण सर्वसामान्यांना ते लक्षात येणे कठीण होते. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही क्लिप टाकून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ज्यांनी फडणवीसांचे संपूर्ण भाषण ऐकले त्यांना यातला खोटेपणा समजणे सहज शक्य होते, पण ज्यांना यातले राजकारण, यातला खोटेपणा लक्षात येत नाही, त्यांचे काय? मात्र काहीवेळातच या क्लिपचा खोटेपणा उघड करणारे व्हीडिओ व्हायरल केले गेले. ज्याने हे खोटे नरेटिव्ह तयार केले त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
लोकसभा निवडणुकीत असेच खोटे नरेटिव्ह पसरविण्यात आले. त्यातून एनडीए आरक्षण रद्द करणार, संविधान बदलणार असे पसरविण्यात आले. सर्वसामान्यांच्या मनात त्या माध्यमातून विष कालविण्यात आले. पण विधानसभा निवडणुकीत हे सगळे नरेटिव्ह मागे पडले. नव्या नरेटिव्हना लोकांनी मानले नाही. आता फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेकांचा जळफळाट झालेला आहे. त्यातून त्यांना पुन्हा एकदा बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. त्याचाच हा एक भाग आहे की, भाषणातील आपल्याला हवा तो भाग काढून खोटे पसरवले गेले.
या सगळ्याची ही नवी सुरुवात आहे असे म्हणावे लागेल. हे सरकार पाच वर्षे नक्कीच चालणार आहे, त्यामुळे या पाच वर्षांच्या काळात फडणवीसांवर असे अनेक आरोप केले जाऊ शकतात. ते राजकीय आरोप असतील तोपर्यंत ठीक. पण असे खोटे आरोप करून त्यातून दिशाभूल केली जात असेल, बदनामी केली जात असेल तर त्याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर ठोस कारवाई व्हायला हवी. ज्यांच्याकडून अशा क्लिप टाकल्या जातात, असे नरेटिव्ह पसरवले जातात त्यांना कडक शासन व्हायला हवे. केवळ खोट्या नरेटिव्हला उत्तर देऊन चालणार नाही तर अशी कारवाई झाली तर गुन्हेगारांमध्ये एक दहशत निर्माण होईल आणि असे कृत्य करण्यास ते धजावणार नाहीत. मविआच्या काळात केतकी चितळे, निखिल भामरे यांना पोस्ट शेअर केल्याबद्दल तुरुंगात टाकण्यात आले होते. पण आता मात्र खोटे नरेटिव्ह पसरविणाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खायला भाग पाडले पाहिजे. फडणवीसांचे सरकार हे करेल अशी अपेक्षा आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांनी म्हटले होते की, आम्ही फेक नरेटिव्ह उद्ध्वस्त केले. ते असेच उद्ध्वस्त करावे लागतील. तरच जरब बसेल. अधिवेशनात बांबूंच्या लागवडीबाबत ते बोलत असताना गमतीत म्हणाले होते की, बांबू लावायचा आहे. ती वेळ आलेली आहे.