महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मॉस्कोहून परतल्यानंतर एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पासंदर्भात बोलताना तीन पत्रकारांबद्दल भाष्य केले. फडणवीस म्हणाले की, मला तीन असे पत्रकार माहीत आहेत, जे स्वतःच्या संस्थेपेक्षा राजकीय नेत्यांसाठी काम करतात. मी त्यांची नावे माहीत असूनही घेणार नाही पण ते राजकीय नेत्यांसाठी काम करतात हे मला ठाऊक आहे.
थोडक्यात अशा पत्रकारांच्या माध्यमातून या प्रकल्पासंदर्भात भ्रामक माहिती पुरविली जात असल्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले. या गौप्यस्फोटामुळे मीडिया वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून हे तीन पत्रकार नेमके कोण याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पण या कार्यक्रमात महाराष्ट्राला पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर कसे आणता येईल, याविषयी फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले की, २०१४ ते २०१९ या काळात आम्ही महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही योजना आणल्या. परिणाम काय झाला तर साधआरणपणे २०१३मध्ये परकीय गुंतवणूक येत होती ती पाचव्या क्रमांकावर होती. १४-१५ ला दुसऱ्या क्रमांकावर होतो. १५ ते १९ या कालावधीत पहिल्या क्रमांकावर होतो. गुजरातची अलीकडे जास्तच चर्चा होते. २०१3 साली महाराष्ट्राची गुंतवणूक ६ अब्ज डॉलर होती. २०१७ला २०अब्जावर पोहोचली. चौथ्या पाचव्या क्रमांकावरून आपण पहिल्या क्रमांकावर गेलो. गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली यांची एकत्रित गुंतवणूक १३ अब्ज होती. मात्र आपण २० अब्ज पर्यंत पोहोचलो. दुर्दैवाने गेल्या दोन वर्षात पहिला क्रमांक घसरला गुजरात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला. ३ अब्जवरून २३ अब्जावरून पोहोचला. आपण २६ अब्ज डॉलरवरून १८ अब्जवर पोहोचलो.
फडणवीस म्हणाले, गुजरातवर भाषणे देऊन चालणार नाही. तर पॉलिसी असली पाहिजे. हे जे बोलत आहेत त्यांनीच गुजरातला पहिल्या क्रमांकावरून खाली आणले. म्हणून वाटते की, उद्योजक हा तुमच्याकडे वातावरण कसे आहे ते पाहतो. सवाल आहे की, महाराष्ट्रात ३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन रिफायनरी येणार होती. देशातली मोठी गुंतवणूक शासकीय ऑइल कंपनीच करणार होत्या. या एका गुंतवणुकीने काय झाले असते तर ५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला असता तर त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे गुजरातच्या अर्थव्यवस्थेत दोन गोष्टींचा वाटा आहे जामनगरची रिफायनरी व मुंद्रा पोर्टचा. या रिफायनरीपेक्षा चारपट महाराष्ट्रात तयार झाली असती तर पुढची १० वर्षे महाराष्ट्र थेट पुढे गेला असता. पण दुर्दैवाने त्या रिफायनरीला विरोध झाला ती होऊ दिली नाही. पण आजही आपण रिफायनरीचा प्रकल्प करणार आहोत. मात्र आता स्केलडाऊन झाली. साडेतीन कोटीची गुंतवणूक आता राहणार नाही. ३-४ वर्षे निघून गेल्यावर आपण ती गुंतवणूक घालवली. गुंतवणूकदार वातावरण बघतो पायाभूत सुविधेतून नोकऱ्या मिळतात. १ लाख कोटींची गुंतवणूक असलेल्या बुलेट बुलेट ट्रेनला आपण थांबवले. मेट्रो ३ चे काम थांबविले.
वाढवणला सर्वात मोठे पोर्ट होऊ शकते
आज मुंद्रा पोर्टपेक्षा मोठा चांगला पोर्ट वाढवणला करू इच्छितो. डीप ड्राफ्ट असलेले पोर्ट आहे. जहाज कुठलेही तिथे येऊ शकते. रशियात मी बिझनेस मिटींग घेतली त्यांची तक्रार होती जेएनपीटीवर जागाच नाही. शिपमेंट मिळत नाही. एकटे जेएनपीटी कुठे पुरून उरणार. ७६ टक्के कंटेनर ट्रॅफिक जेएनपीटी हँडल करतो. त्यापेक्षा मोठा पोर्ट वाढवणला कर शकतो. पण आमचे एकच धोरण सगळे बंद करायचे मग गुजरातच्या पुढे जाणार कसे? रिफायनरी वाढवण केले तर १०-२० वर्षे महाराष्ट्राच्या पुढे कुणी जाऊच शकत नाही. पण त्याला विरोध करतो. तरीही गुंतवणूक आली पाहिजे असे म्हणतो. सरकारची प्रत्येक सबसिडी मिळविण्यासाठी १० टक्के द्यावे लागत होते. भ्रष्टाचार तरी किती करायचा. सबसिडी मिळवायला १४ ते १९ काळात एक नवा पैसा लागला नाही. कर्ज घेतले आवश्यक असेल तेव्हा त्या सबसिडी देण्यासाठी लाच द्यावी लागत असेल तर काय अवस्था होईल.
