…म्हणे व्होट जिहाद अस्तित्वातच नाही!

व्होट जिहाद प्रचारातला खोटेपणा – हा हारून शेख यांचा लेख लोकसत्तेत (८ ऑक्टोबर २०२४) आलेला आहे. व्होट जिहाद चा प्रचार खोटा ठरवताना, लेखकाला मुळात इस्लामचे स्वरूपच कसे लोकशाही, मानवी हक्क, वगैरे संकल्पनांशी पूर्णतः विसंगत नव्हे, विरोधीच आहे, हे माहित नसावे, असे दिसते. इस्लाम ही एक सर्वंकष जीवन पद्धती आहे. त्यात सामाजिक, राजकीय, आणि व्यक्तिगत असे वेगळे विभाग / कप्पे नाहीत. संपूर्ण जगावर एका अल्लाहचीच सत्ता चालते, अशी इस्लामची भूमिका आहे. त्यामुळे राजकीय पद्धती (संसदीय लोकशाही, इत्यादी) वेगळी, आणि धार्मिक बाबी वेगळ्या, असे मुळात इस्लामी व्यक्ती मानतच नाही, मानू शकतच नाही. ज्या देशात सध्या इस्लामी सत्ता नसेल, तिथे ती आणणे हे त्यांचे घोषित, धार्मिक ध्येय असते. त्यासाठी जो प्रयत्न करायचा, त्याला जिहाद म्हणतात. दारूल हरब आणि दारूल इस्लाम या संकल्पना हारून शेख नावाच्या लेखकाला माहित नसणे, शक्य नाही. त्यामुळे खरेतर बुद्धीभेद लेखकच करत आहे. असो.

या लेखाच्या संदर्भात – याचा प्रतिवाद करणारा लेख : “लोकसभेत वंदे मातरम आम्ही म्हणणार नाही ते इस्लाम विरोधी आहे” – असा दावा समाजवादी पक्षाचे खासदार शफिकुर्र रहमान बर्क यांनी २०१९ मध्ये केला होता. बर्क यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल त्यांचे खरेतर आभारच मानायला हवेत. कारण त्यांनी या निमित्ताने एका महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडले होते. तो विषय म्हणजे मुळात ज्या इस्लामच्या आधारे खासदार बर्क हे विधान करत होते, तो इस्लाम तरी भारतीय राज्यघटनेने स्वीकृत केलेल्या मानवी हक्क व इतर बऱ्याच तत्त्वांशी / संकल्पनांशी सुसंगत आहे का ? दुर्दैवाने ह्या विषयातील तज्ञ व्यक्तींकडून याचे उत्तर अगदी निस्संदिग्धपणे “नाही” असेच येते.

तथाकथित निधर्मिवादाच्या नादात ह्या कटू सत्याकडे, इस्लामच्या वास्तव स्वरूपाकडे अगदी सुरुवातीपासून दुर्लक्षच केले गेले आहे. आता हारून शेख यांनी त्यांच्या ८ ऑक्टोबर च्या लोकसत्तेतील लेखात व्होट जिहादच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या संदर्भात आपण हा विषय थोडक्यात बघू.

आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क जाहीरनामा 1948

संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ साली उद्घोषित केलेला “आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क जाहीरनामा” (Universal Declaration of Human Rights 1948) हा ह्या संदर्भात मूळ स्रोत म्हणून ग्राह्य धरलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेत ह्या जाहीरनाम्यात अंतर्भूत असलेली बरीचशी महत्वाची तत्त्वे स्वीकृत केली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यघटनेतील भाग 3 – मुलभूत हक्क – अनुच्छेद 14 – कायद्यापुढे समानता, अनुच्छेद 15 – धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई, अनुच्छेद 19 – स्वातंत्र्याचा हक्क – यामध्ये भाषणस्वातंत्र्य इ. संबंधीच्या विवक्षित हक्कांचे संरक्षण, अनुच्छेद 21 – जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य – कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्या खेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही, अनुच्छेद, 23 – माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई, अनुच्छेद 25 – सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रगटीकरण, आचरण, प्रचार यांचे स्वातंत्र्य, इ. गोष्टींचा समावेश होतो. त्याच बरोबर भाग 4 मुलभूत कर्तव्ये – यामध्ये संविधानाचे पालन करणे, व स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे, हे ही अभिप्रेत आहे. असो. आता आपण १९४८ च्या आंतरराष्ट्रीय मानवीहक्क जाहीरनाम्यातील काही महत्वाच्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने इस्लामी कायदा आणि सिद्धांत यांचा विचार करू.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.1 सर्व मनुष्यव्यक्तीना स्वातंत्र्य आणि समान दर्जा व हक्क जन्मतःच प्राप्त झालेले असून त्यांना सदसदविवेकबुद्धीची देणगीही मिळालेली आहे, त्यांनी परस्परांशी बंधुभावाने वागावे. यावर इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लामी कायद्यानुसार स्त्रियांचा दर्जा दुय्यम असून त्यांची साक्ष न्यायालयांत ग्राह्य धरण्यासाठी ती पुरुषांच्या दुप्पट संख्येने असावी लागते. म्हणजे एका पुरुषाची न्यायालयीन साक्ष, ही दोन स्त्रियांच्या साक्षी इतकी महत्वाची धरली जाते. तसेच स्त्रियांना हालचालीचे, प्रवासाचे स्वातंत्र्य मर्यादित असून त्या गैर मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह करू शकत नाहीत.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.2 या जाहीरनाम्यात दिले गेलेले हक्क आणि स्वातंत्र्य ही सर्व मनुष्यव्यक्तीना सारखीच लागू होतील, त्यामध्ये वंश, वर्ण,लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय मते, राष्ट्रीयता किंवा सामाजिक वैशिष्ट्य, मालमत्ता, जन्म, इ.च्या आधारावर कुठलाही भेद केला जाणार नाही. इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लामिक देशांमध्ये राहणाऱ्या गैर मुस्लीमांचा दर्जा दुय्यम धरला जातो. त्यांना मुस्लिमांविरुद्ध साक्ष देता येत नाही. त्यांना त्यांच्या धर्माचे आचरण करण्याचा हक्क नाकारला जातो.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.3 प्रत्येकाला जीविताचा तसेच व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचा अधिकार आहे.
इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लामवर श्रद्धा / विश्वास नसलेल्या गैर मुस्लिमांना किंवा नास्तिकांना इस्लामिक देशांमध्ये जगण्याचा अधिकार नाही. त्यांना मारून टाकले जाणेच अभिप्रेत आहे. इस्लामिक कायद्याच्या तज्ञांच्या मते इस्लामवर अविश्वास / अश्रद्धा हा सर्वात मोठा गंभीर गुन्हा असून, तो खून, चोरी, व्यभिचार यांच्याहून ही मोठा आहे.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.4 कोणालाही गुलाम / वेठबिगार म्हणून ठेवता येणार नाही. गुलामी प्रथा किंवा गुलामांचा व्यापार हा कोणत्याही स्वरूपांत निषिद्ध ठरवण्यात आला आहे. इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : कुराणात गुलामी प्रथेला मान्यता आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या कोणत्याही स्त्री गुलामाबरोबर राहण्याची सूट आहे. त्यांना कुठल्याही विवाहित स्त्रीचा – जर ती गुलाम असेल, तर – “ताबा” मिळवण्याची मुभा आहे. (सुरा iv.3 व सुरा iv.28) गुलामांना त्यांच्या मालकांच्या विरोधात अर्थात काहीही अधिकार नाहीत.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.5 कोणाही मनुष्यव्यक्तीचा छळ करणे, किंवा त्याला क्रूर, अमानुष वागणूक अथवा शिक्षा देणे निषिद्ध आहे. इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लामिक कायद्याच्या विरोधात जाणाऱ्यांना किती भयंकर शिक्षा दिल्या जातात, – हातपाय तोडणे, दगडांनी ठेचून मारणे, जाहीरपणे चाबकाचे फटके मारणे, इ. – ते सर्वविदित आहे. मुस्लिमांच्या नुसार ‘शरीयत’ जरी दैवी कायदा असला, तरीही ह्या शिक्षा अमानुष आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.6 प्रत्येकाला विचार, सदसदविवेकबुद्धी आणि धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य आहे. ह्यामध्ये स्वतःचा धर्म बदलण्याचे तसेच खाजगीरित्या किंवा सामाजिकरित्या स्वतःच्या धर्माचे आचरण करणे, त्याची शिकवण इतरांना देण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लाममध्ये जर एखाद्याचा जन्म मुस्लीम कुटुंबात झाला असेल, तर आपला स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य नाही. मात्र यांत दुटप्पीपणा असा, की इतर धर्मांतून धर्मांतरित होऊन इस्लाममध्ये आलेल्यांचे मात्र तो धर्म स्वागत करतो. जर मुस्लीम व्यक्तीने इस्लाम सोडून इतर धर्म स्वीकारला, तर तो भयंकर अपराध असून त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. यामध्ये जराही दयामाया नाही.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.7 प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य तसेच आपल्या मतांची अभिव्यक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय मते बाळगणे, व त्यासाठी कुठल्याही माध्यमांतून माहिती देणे / घेणे याचाही समावेश आहे.
इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : वरील दोन्ही मुद्द्यांमधील (18 व 19) हक्कांचे इराण, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया सारख्या इस्लामिक देशांमध्ये सर्रास उल्लंघन केले जाते. मुस्लिमांमधील बहाई, अहमदी, आणि शिया अल्पसंख्यांनाही हे हक्क नाकारले जातात. अर्थात इतर धर्मीय अल्पसंख्यांना तर हे अधिकार नाकारलेच जातातच. आणि ह्याचे समर्थन करण्यासाठी ‘शरियत’चा आधार दिला जातो.

मानवी हक्क मुद्दा क्र.8 प्रत्येकाला आपल्या आवडीनुसार काम करण्याचा, कामाच्या ठिकाणी योग्य, न्याय्य सेवा शर्ती असण्याचा तसेच बेरोजगारीपासून संरक्षणाचा हक्क आहे. इस्लामी कायदा / सिद्धांताचे मत : इस्लाममध्ये स्त्रियांना आपले काम निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही. पारंपारिक इस्लाम स्त्रियांना घराबाहेर पडून काम करण्याची अनुमती देत नाही.
त्याचप्रमाणे गैरमुस्लीमानाही मुस्लीम देशांत आपल्या आवडीचे काम निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही. काही, विशेषतः अधिकाराच्या पदांवर गैरमुस्लीमाना काम करू दिले जात नाही. यासाठी थेट कुराणाचा आधार दिला जातो की : “गैर मुस्लीम व्यक्तीने मुस्लीम व्यक्तीवर अधिकार गाजवणे इस्लामला मंजूर नाही.” सौदी अरेबियामध्ये अलीकडेच अशा एका घटनेत जिथे गैर मुस्लीम व्यक्तीची अधिकारपदी नेमणूक करण्यात आली होती, ती नेमणूक इस्लामिक कायद्यानुसार रद्द ठरवताना मुस्लीम कायदेतज्ञाकडून कुराणातील सुरा iv. 141 व सुरा lxxiii.8 यांचा आधार देण्यात आला. (Sura iv. 141: “Allah will not give the disbelievers triumph over the believers.” Sura lxxiii.8: “Force and power belong to God, and to His Prophet, and to believers.”)

हे ही वाचा:

रतन टाटांची उद्धव ठाकरेंशी तुलना म्हणजे ‘घरकोंबडा आणि पक्षीराज गरुड…’

‘जो सलमान, दाउदची मदत करणार त्याचा हिशोब करणार’

बाबा सिद्दीकी हत्या: आरोपीची आजी म्हणते, ‘चौकात उभे करून गोळी घाला’

बाबा सिद्दीकींच्या हत्येनंतर सलमान खानच्या सुरक्षेत वाढ!

आता मुळात `मानवी हक्कांची संकल्पना`च इस्लामी सिद्धांताशी कशी विसंगत आहे, ते समजण्यासाठी आपण अलीकडचे एक इस्लामी विचारवंत ए.के.ब्रोही (पाकिस्तानचे माजी कायदा व धार्मिक बाबींचे मंत्री) यांचे मत पाहूया. ते म्हणतात : “माणसांचे हक्क आणि कर्तव्ये याविषयी पुष्कळ विचारमंथन झालेले आहे आणि त्यांचे यथायोग्य पालन होते किंवा नाही हे बघण्याचे काम सरकारच्या कायदेविषयक अंमलबजावणी यंत्रणेकडे सोपवले जाते. जिथे आवश्यक असेल, तिथे समाजाच्या हिताच्या रक्षणासाठी व्यक्तिगत हिताचा बळी द्यावाच लागतो. इस्लाममध्ये सामुहिक हिताला अत्यंत महत्व देण्यात आलेले आहे. मानवी हक्क किंवा स्वातंत्र्ये – जशी आधुनिक मनुष्य विचार, विश्वास किंवा आचरण यादृष्टीने समजतो, तशी ती खरेतर इस्लाममध्ये अभिप्रेत नाहीतच. तत्त्वतः श्रद्धाळू माणसाचे हे कर्तव्यच असते, की त्याने दैवी कायद्याचे पालन करावे. आणि जे “मानवी हक्क” म्हटले जातात, त्या सर्व हक्कांचे मूळ ह्यांतच आहे, की त्याने देवाच्या आज्ञांचे पालन करावे. ह्या दैवी कायद्यांच्या बंधनात जीवन जगण्याचा स्वीकार केल्यानेच माणसाला खरे स्वातंत्र्य म्हणजे काय ते समजते.”
इथे ऑर्वेल च्या प्रसिद्ध उक्तीची (गुलामी हेच स्वातंत्र्य) आठवण होते !

इस्लामिक सिद्धांत हा लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या विरोधी का आहे, याची कारणे इस्लामच्या मूळ स्वरुपांतच आहेत. इस्लामी कायदा व्यक्ती जीवनाच्या सर्व अंगाना स्पर्श करतो, आणि व्यक्तीला स्वतःला कुठलेही विचार / निर्णय स्वातंत्र्य देत नाही. व्यक्तीचे कर्तव्य केवळ देवाच्या आज्ञांचे (इस्लामी तज्ञांनी, मौलवीनी केलेल्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार) पालन करणे, इतकेच उरते. कुठल्याही संस्कृतीतील मानवी / लोकशाही मूल्ये ही ती संस्कृती स्त्रियांना आणि तेथील अल्पसंख्यांना किती अधिकार / हक्क देते, त्यावरून ठरतात. इस्लामिक सिद्धांत हा स्त्रियांना किंवा गैर मुस्लीम धार्मिक अल्पसंख्यांना कोणतेही अधिकार देत नाही. बहुईश्वरवादी किंवा नास्तिक यांना इस्लाम जराही दयामाया दाखवत नाही.
त्यांच्यापुढे दोनच पर्याय असतात : धर्मांतराने इस्लाममध्ये प्रवेश किंवा मृत्यू. मोहम्मद पैगंबर हाच एकमेव आणि खरा प्रेषित, आणि कुराणाचा शब्द हाच ईश्वराचा अंतिम शब्द, ह्या मुलभूत इस्लामिक धारणेमुळेच मुस्लिमांतील ‘अहमदी’ सारख्या इतर पंथांच्या अनुयायांचाही छळ होतो, तिथे इतर धर्मीयांची काय कथा ? अर्थात लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेले मानवी हक्क इस्लामला मान्य नाहीत. वर दिल्याप्रमाणे ह्या लेखांत इस्लामिक सिद्धांत हा संविधानात स्वीकृत असलेल्या मुलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

मी कृतज्ञतापूर्वक नमूद करतो, की ह्या लेखासाठी प्रसिद्ध इस्लाम अभ्यासक, विचारवंत इब्न वार्रक (Ibn Warraq) यांच्या “Why I Am Not a Muslim” या ग्रंथाचा, तसेच १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी Centre for Inquiry या संस्थेतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या “Is Islam Compatible with Democracy; Human Rights” या त्यांच्या लेखाचा आधार घेण्यात आला आहे.