आगामी काळातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लोकसभा निवडणुका येत्या डिसेंबरमध्येच सरकार घेणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्धीस आले होते. मात्र, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी असा दावा केला आहे की, सरकारची सार्वत्रिक निवडणुका मुदतपूर्व घेण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत भारतीयांची सेवा करायचे असल्याचे त्यांनी रविवारी इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
केंद्राने या आठवड्याच्या सुरुवातीला संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याने सरकार एकाचवेळी निवडणुकीसाठी तीन महत्त्वाची विधेयके आणू शकते अशी चर्चा सुरू झाली.अधिवेशन बोलावल्यामुळे सरकार एकतर सार्वत्रिक निवडणुका आधीच घेऊ शकते किंवा या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या पाच राज्यांमधील निवडणुका लांबवू शकते असा अनुमान काहींनी लावला.मात्र, सरकारकडे अशी कोणतीही योजना नसल्याचे ठाकूर म्हणाले.
ते म्हणाले की, सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर एक समिती स्थापन केली आहे तसेच एकल मतदानासाठी निकष निश्चित होण्यापूर्वी ही समिती संबंधितांशी विस्तृत चर्चा करेल.माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंग, घटनातज्ज्ञ सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.
या समितीमध्ये अधीर रंजन चौधरी यांनी नकार दिला आहे.मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शन या समितीमध्ये चौधरी यांनी सामील व्हावे अशी सरकारची इच्छा असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.१८ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी सरकारकडे मोठी योजना असल्याचे संकेतही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले, परंतु त्यांनी विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा उघड केला नाही.विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा संसदीय कामकाज मंत्री योग्य वेळी जाहीर करतील, असे ठाकूर म्हणाले.
हे ही वाचा:
झिम्बाब्वेचा स्टार खेळाडू हिथ स्ट्रीकचे निधन
लैंगिक अत्याचार करत ब्लॅकमेल करणाऱ्या शिक्षकाला विद्यार्थ्याने केले ठार
चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग जी-२० परिषदेला अनुपस्थित राहणार, मग कोण येणार?
एक देश एक निवडणूक; समितीमधील सहभागास अधीर रंजन चौधरी यांचा नकार !
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” या कल्पनेला विरोध केला आणि याला भारतीय संघराज्य आणि सर्व राज्यांवर हल्ला केल्याचे म्हटले होते.वन नेशन, वन इलेक्शन ही घटनात्मक सुधारणा असून त्यामुळे देशाला फायदा होईल, असे सांगत सरकारने या आरोपांचे खंडन केले आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन समितीने सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल.वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावावर राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत.या प्रस्तावामुळे पैशांची बचत होईल आणि कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे सांगत काहींनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे.तर इतरांनी लोकशाहीवर याचा परिणाम होऊ शकतो म्हणत चिंता व्यक्त केली आहे.मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमय करू असे सरकारने सांगितले आहे.