कोटींची उलाढाल असलेला आणि मराठी तरुणांना रोजगार देणारा गणेशमूर्ती कारखाने हा उद्योग बंद करुन मराठी माणसाचा रोजगार बुडवू नका, यावर्षी ही पिओपीच्या गणेशमूर्तींना परवानगी मिळायलाच हवी, मुंबई महापालिकेने घातलेली बंदी आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अँड आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.
जी मुंबई महापालिका गेली पंचवीस वर्षे मुंबईतील ३,५०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी रोज समुद्रात कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करात सोडते आहे त्या मुंबई महापालिकेला फक्त गणेशमूर्तीमुळे प्रदूषण होते हे बोलण्याचा अधिकार आहे का? ८० हजार कोटींच्या ठेवी असताना का सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु केले नाहीत? असा सवाल यावेळी आमदार अँड आशिष शेलार यांनी उपस्थितीत केला.
लालबाग-परळ गणेशमूर्तीकार संघातर्फे आज परेल येथे महाराष्ट्रातील मूर्तीकारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या म्हणजे मेळाव्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ऍड.आशिष शेलार उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले की, मूर्तीकार ही एक मोठी इंडस्ट्री आहे, रोजगार निर्माण करणारे राज्यातलं मोठं साधन आहे. पूर्ण जगभरामध्ये महाराष्ट्रातला निर्माण केलेल्या या मुर्त्याच्या देवाण-घेवाणीमधून ७० हजार ८० हजार कोटीपर्यंत उलाढाल होते.
एवढं मोठं काम असलेली ही इंडस्ट्री एका निर्णयाकडे बोट दाखवून जर बंद करण्याचा प्रयत्न कोण करीत असेल तर आमचा विरोध आहे. पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो जनहिताचा नाही. महाराष्ट्र हिताचा नाही, देश हिताचाही नाही. ज्या वेळेला शास्त्रज्ञांनी पीओपीच्या मूर्त्यासुद्धा शास्त्रीय दृष्ट्या विरघळू शकतात, पर्यावरण घातक न ठरता सुद्धा विसर्जन होऊ शकते, या गोष्टी समोर आणल्या आहेत, त्यामुळे त्या पद्धतीने सरकारने विचार करावा.
हे ही वाचा:
केरळ चित्रपट दिग्दर्शक रामसिंहन यांचा भाजपला रामराम, पण निष्ठा मोदींसोबत
युगांडामध्ये इसिसशी संबंधित संघटनेकडून शाळेवर दहशतवादी हल्ला
तिसऱ्या आघाडीसाठी जितनराम मांझी प्रयत्नशील? १९ जूनला निर्णय
मदरशात शिक्षण घेण्यासाठी बिहारमधून आलेल्या मुलांना परत पाठवले!
विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेने जे परिपत्रक काढले आहे की, चार फुटांच्या खालील मूर्ती ह्या शाडू मातीच्याच असाव्यात, हे आम्हाला बिलकुल मान्य नाही. त्या संदर्भामध्ये आम्ही स्वतः पालिका आयुक्त मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मुख्यमंत्री यांच्याशी बोललो आहे. सकारात्मक चर्चा आहे, न्यायालयीन काही आदेश असले तरी या पद्धतीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पण हा मराठी माणसाचा रोजगार कुठे बंद होता कामा नये, यासाठीच भूमिका घेऊन आम्ही चाललो आहोत, असे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.