प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ, पद्मविभूषण फली एस नरिमन यांचे निधन

वयाच्या ९५ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ, पद्मविभूषण फली एस नरिमन यांचे निधन

प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालायचे वरिष्ठ वकील फली एस नरिमन यांचे निधन झाल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी वयाच्या ९५ व्या वर्षी दिल्लीत अखेरचा श्नास घेतला. कायदेतज्ज्ञ नरिमन यांना १९९१ मध्ये पद्मभूषण आणि २००७ मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या काळात ते देशाचे अतिरिक्त स़ॉलिसिटर होते.

नोव्हेंबर १९५० पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीला सुरुवात केली. तर, १९६१ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. बुद्धी आणि अभ्यासाच्या जोरावर सुरुवातीच्या काळातच त्यांनी नाव कमावले. त्यांनी ७० वर्षांहून अधिक काळ कायद्याचा सराव केला आहे. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात आणि १९७२ पासून नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात ते वकिली करत होते. मे १९७२ मध्ये ते मुंबईहून दिल्लीला गेले तेव्हा त्यांना भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी एस नरीमन यांच्या आठवणीत म्हटलं की, “त्यांनी मिळवलेल्या यशाव्यतरिक्त ते आपल्या सिद्धांतावर ठाम राहिले. कायदा आणि सार्वजनिक जीवनातील लोक नेहमीच त्यांना आठवणीत ठेवतील. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ म्हणून ओखळ असलेल्या फली एस नरिमन यांचा १९९१ मध्ये पद्म भूषण आणि २००७ मध्ये पद्मविभूषण देऊन सन्मान करण्यात आला आहे.”

कोण होते फली एस नरिमन?

१० जानेवारी १९२९ रोजी रंगून येथे फली नरिमन यांचा जन्म झाला. मुंबईच्या झेवियर्स महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी मिळवली. सुवर्णपदकासह त्यांनी विधि शाखेची पदवी मिळवली. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयात १९५० पासून त्यांनी वकिली सुरू केली. वीस वर्षे वकिली केल्यानंतर १९७१ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ विधिज्ञ बनले. त्यांची कुशाग्र बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन १९७२ मध्ये केंद्र सरकारने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी त्यांची नियुक्ती केली. १९७५ पर्यंत ते या पदावर होते.

इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू करताच त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी लगेच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि खासगी वकिली सुरू केली. भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर नरिमन हे युनियन कार्बाइड कंपनीचे वकील होते. मात्र पीडितांची भयानक अवस्था पाहिल्यानंतर ‘आयुष्यात केलेली ही सर्वात मोठी चूक’ अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिलीच, पण या खटल्यात न्यायालयाबाहेर तडजोड घडवून आणताना पीडितांना ४७ कोटी डॉलरची भरपाई मिळवून देण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हे ही वाचा:

हायवेवर ट्रॅक्टर-ट्रॉली नेता येणार नाही, हायकोर्टाचा शेतकऱ्यांना सल्ला!

चंदीगडमध्ये ‘आप’चा महापौर, आठ मते ठरवली वैध

कॉंग्रेसच्या अल्पसख्यांक विभागाला सर्वाधिक देणगी

हिंदू नावाने राहणारे मुस्लिम बांगलादेशी दाम्पत्य अटकेत

सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या कामाची दखल घेऊन सरकारने पद्मभूषण (१९९१) तसेच पद्मविभूषण (२००७) देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९९ मध्ये राष्ट्रपतींनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती.

Exit mobile version