निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांचा तडकाफडकी राजीनामा!

राजीनाम्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट

निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांचा तडकाफडकी राजीनामा!

आगामी लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक येत्या काही दिवसांत जाहीर होणार असतानाच निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांनी शनिवारी पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण समजू शकलेले नाही. लोकसभा निवडणुका पुढील आठवड्यात जाहीर होतील, असे म्हटले जात आहे.

अरुण गोएल हे माजी आयएएस अधिकारी होते. ते पंजाब कॅडरचे होते. त्यांनी २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यांचा कार्यकाळ सन २०२७पर्यंत संपुष्टात येणार होता. त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. गोएल हे पूर्वी अवजड उद्योग मंत्रालयात सेक्रेटरी पदावर होते.

अरुण गोएल हे लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत सक्रियपणे सहभागी होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक राज्यांना भेटीही दिल्या होत्या. गोएल यांच्या राजीनाम्यामुळे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेचा भार मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर पडणार आहे.

हे ही वाचा:

बोरीवलीतील रिक्षा चालकांचे हे चाललंय काय?

मालदीवचे माजी राष्ट्रपती नशीद यांनी भारताची मागितली माफी

दिव्यांग महिलांसाठी अत्याधुनिक शिलाई मशिन्स

पत्नीबद्दल अपशब्द वापरल्याने मित्राची हत्या

कोण आहेत अरुण गोएल?
७ डिसेंबर, १९६२मध्ये पंजाबच्या पटियालामध्ये जन्मलेले अरुण गोएल हे मॅथेमेटिक्समध्ये द्विपदवीधर आहेत. तसेच, सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरीमुळे त्यांना कुलगुरू पदकही मिळाले आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयात सचिवपदी असताना त्यांनी भारताच्या इलेक्ट्रिक व्हेइकलला अत्याधुनिक करण्याच्या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

आता पुढे काय?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर, नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत.
या विधेयकानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल.

या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागला असला तरी, सध्या त्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही स्थगिती नाही.फेब्रुवारीमध्ये अनुप पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर, निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये आता केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आहेत.

Exit mobile version