मतदानोत्तर हिंसाचार रोखण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) ४०० कंपन्या कायम ठेवल्या जाणार असल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांचा हवाला देऊन,एएनआय ने वृत्त दिले आहे की, एकूण ४० हजार कर्मचारी पं. बंगालमध्ये १९ जून २०२४पर्यंत म्हणजेच लोकसभा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांपर्यंत राहतील.
सीएपीएफ कंपन्यांमध्ये मुख्यतः केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) कर्मचारी असतील. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), इंडो-तिबेट सीमा पोलीस दल (आयटीबीपी) आणि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) या जवानांचाही समावेश असेल.
‘पश्चिम बंगालमध्ये मतदानानंतर हिंसाचार उसळू शकतो, असा अंदाज घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ४०० सीएपीएफ कंपन्यांच्या सध्याच्या तैनातीचे उद्दिष्ट येथे वर्चस्व प्रस्थापित करणे, नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखून शांततापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करणे हे आहे,’ असे अधिकाऱ्याने नमूद केले. निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये लष्कराच्या ९०० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या होत्या.
हे ही वाचा:
मुख्य प्रशिक्षक म्हणून टी २० विश्वचषक ही द्रविडची शेवटची स्पर्धा!
‘हमारे बारह’च्या टीमला पोलिस संरक्षण
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी बंगालमध्ये बॉम्बस्फोट, ५ जण जखमी!
लोकसभा २०२४: मुंबईतून पीयूष गोयल, राहुल शेवाळे आघाडीवर
सन २०२१मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मतदानोत्तर हिंसाचार
राजकीय विरोधकांना वश करण्यासाठी हिंसेचा एक साधन म्हणून वापर करणे हे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल राजवटीचे वैशिष्ट्य बनले आहे. जेव्हापासून ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सत्ता कायम राहिली, तेव्हापासून विरोधक आणि विरोधी कार्यकर्त्यांचा छळ अधिकच वाढला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलच्या विजयानंतर झालेल्या मतदानानंतरच्या हिंसाचारात भाजपच्या डझनहून अधिक कार्यकर्त्यांना जीव गमवावा लागला. वेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे पालन करणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील महिलांवर बलात्कार, हल्ले करण्यात आले आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांची हत्याही करण्यात आली.