दहा टक्के आर्थिक आरक्षणावर निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. घटनापीठातील पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाला समर्थन दिलं आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी मात्र या आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे.
आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय शिक्कामोर्तब केले आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली ही आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता हे आर्थिक आरक्षण वैध ठरले आहे. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी या आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा दहा टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.
हे ही वाचा:
‘अजित पवारांची कुणालाही गॅरंटी नाही’
‘मराठी मुस्लिम संकल्पनेचा प्रचार करणारे तोतया’
एका लग्नाची पुढची गोष्टचा १२,५०० वा प्रयोग, राज-फडणवीस उपस्थित राहणार
दिवंगत पत्रकार पांडुरंग रायकर यांना राष्ट्रवादीकडून ती मदत अद्याप नाही, पत्नीने केली विनंती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जात, धर्म कोणताही असो पण प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच रोजगार प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेचं हे आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, या आरक्षणावर काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि हे आरक्षण मागे पडले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी ज्या समाजांना आरक्षण मिळत नाही, अशा गरीब परिवारांना व्यवस्थेच्या अभावी मागे पडावे लागू नये, यासाठी दहा टक्के आरक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला होता. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा मला आनंद आहे. या निर्णयाचे आपण स्वागत केले पाहिजे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये, त्यासाठी हे १० टक्के आरक्षण असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. तसेच प्रवीण दरेकर यांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.