दोनच दिवसापूर्वी पुन्हा एकदा जैतापूर प्रकल्पाबद्दल बातमी झळकली होती. त्याच्या आधी काही दिवस जपानच्या फुकुशिमा दाईची प्रकल्पातील कित्येक घनमीटर पाणी प्रशांत महासागरात सोडले जाणार असल्याची बातमी येऊन गेली. विलक्षण योगायोगाचा भाग असा की, आज २६ एप्रिल १९८६ रोजी ३५ वर्षांपूर्वी चेर्नोबिलचा अपघात घडला होता. हे तीन बिंदु योगायोगाने जोडले गेले, पण याचा चौथा बिंदू, तो म्हणजे भारताची ऊर्जेची गरज मात्र केवळ विचारपूर्वक जोडायला हवा.
२६ एप्रिल १९८६ रोजी युक्रेन मधल्या प्रिप्याट नजीकच्या चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या अणु भट्टीचा स्फोट झाला. त्यामुळे प्रचंड किरणोत्सर्ग हवेत पसरला, ज्याचे दुष्परिणाम आजही दिसत असल्याबद्दल सांगितले जाते. त्याबरोबरच ११ मार्च २०११ या दिवशी जपानला भूकंपाचा धक्का बसला. त्यामागोमाग उसळलेल्या त्सुनामीने जपानच्या फुकुशिमा दाईची प्रकल्पाचे देखील नुकसान केले होते. त्यामुळे जपानला हा प्रकल्प बंद करावा लागला. गेली दहा वर्षे त्या प्रकल्पात जमा होणारे पाणी जपानने तिथल्या तिथेच बांधलेल्या हजारो टाक्यांमध्ये साठवून ठेवले होते. काही दिवसांपूर्वीच जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांनी हे पाणी प्रशांत महासागरात सोडणार असल्याचे सांगितले. या दोन अपघातांमुळे अनंत क्षमता असलेल्या अणु ऊर्जेला मात्र आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री बहुदा कोरोना आटोपल्यावरच प्रकट होतील
पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राला काय काय दिले?
रिलायन्सकडून मुंबईसाठी ८७५ नवे अद्ययावत बेड
राजेश टोपेंची तात्काळ हकालपट्टी करा- किरीट सोमय्या
भारतासारख्या अविकसित देशाने पॅरिस कराराला मान्यता देताना स्वतःवर कार्बन उत्सर्जन करण्याचे राष्ट्रीय बंधन स्वीकारले आहे. त्यानुसार भारताला २०३० पर्यंत २००५च्या जीडीपीसाठीच्या कार्बन उत्सर्जनापेक्षा ३० टक्के घट करणे बंधनकारक आहे. सध्या आपली परिस्थिती काय आहे? भारताच्या कार्बन उत्सर्जनात २.३ बिलीयन टन २०१४ मध्ये किंवा २०१३ पेक्षा ७.८ टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. १९९० पासून २०० टक्क्यांनी कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाली आहे.
या सगळ्या जिगसॉ पझलचा नुसता एकएक तुकडा पाहून चालणार नाही, तर संपूर्ण चित्र एकत्र पाहणे आवश्यक आहे. भारत सध्या इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्रोत्साहन देत आहे. त्याबरोबरच खेडोपाडी वीज पोहोचवण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून केला जात आहे. भारत सध्या विद्युत ऊर्जेत जगातील चौथी सर्वात मोठी बाजारपेठ झाला आहे, आणि उत्तरोत्तर ही गरज वाढतच जाणार आहे.
वीजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार असताना, दुसऱ्या हाताला आपल्याला कोळशावर चालणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प मात्र हळूहळू बंद करावे लागणार आहेत. इतकेच नाही, तर भारताच्या एनडीसीमध्ये भारताने एकूण ऊर्जा क्षमतेपैकी ४० टक्के ऊर्जा कार्बनमुक्त पद्धतीतून निर्माण करण्याचे मान्य केले आहे, परंतु यात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे एकूण ऊर्जेच्या ७० टक्के ऊर्जा औष्णिक विद्युत प्रकल्पातूनच निर्माण केली जाते. त्यामुळे इतकी मोठी ऊर्जा भरून काढायला विविध पर्यायांचा वापर करून पाहणं आवश्यक आहे. अशा वेळी आण्विक प्रकल्पांना केला जाणाऱ्या विरोधाबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
गोलंदाज कमिन्सची कोरोनासाठी धाव
मोफत लसीकरणासाठी ठाकरे सरकार पैशाचे सोंग कुठून आणणार?
काही तासांत भारतात येणार ऑक्सिजन, अमेरिकेतून निघालं विमान
व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त कृतींसाठी ऍडमिन जबाबदार नाही
हे लिहीताना या प्रकल्पांच्या संभावित धोक्यांपासून लेखक संपूर्ण अनभिज्ञ आहे असं मात्र बिलकुल नाही. परंतु ३५ वर्षांपूर्वी अनेक कारणांच्या मालिकेमुळे घडलेल्या अपघातामुळे, भविष्यातील ऊर्जेची गरज वाढणार आहे अशा काळात ऊर्जेचा खूप मोठ्या स्रोताचा निव्वळ भीतीपोटी व्यय करणे खरोखर कितपत योग्य ठरेल. प्रत्येक अपघात ते तंत्रज्ञान सुधारत गेला आहे. मग आण्विक तंत्रज्ञानातच काही बदल घडला नसेल, आणि ते ३५ वर्षांपूर्वी इतकंच असुरक्षित असेल असं मानण्याचं कारण काय? या तंत्रज्ञानात देखील मोठ्या प्रमाणात उत्क्रांती होत; आता तर पाणबुडीही अणु ऊर्जेवर चालू शकते इतक्या ऊच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. जिज्ञासूंनी याबाबत बिल गेट्स फाऊंडेशनच्या संकेतस्थळाला नक्की भेट देऊन पहावी. आण्विक ऊर्जेला विरोध करताना तितकीच सक्षम पर्यायी व्यवस्था काय असू शकते याबाबतचा विचार सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचायला हरकत नाही.
भारताने यापूर्वीच सौर ऊर्जेचा विकास करायला सुरूवात केली आहे. परंतु अजूनही त्याची किंमत नक्कीच फार महाग आहे. त्याशिवाय हा स्रोत संपूर्णपणे हवामानावर अवलंबून आहे. जर कधी ‘नभ मेघांनी आक्रमिले’ तर त्याचा परिणाम थेट उत्पादनावर होतो. हीच गोष्ट जलविद्युत आणि पवन ऊर्जेच्या संदर्भातही लागू होते. अजूनही त्यांच्यावर सातत्याने ठराविक प्रमाणातील विद्युत निर्मितीसाठी डोळे झाकून खरोखर संपूर्णपणे विसंबून राहता येते का? हा कळीचा प्रश्न आहे. औष्णिक विद्युत अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टीवर अवलंबून नसल्याने सातत्याने एकाच पातळीवरील ऊर्जेचे उत्पादन होते. तिच गोष्ट आण्विक ऊर्जे बाबत देखील शक्य आहे.
दुसऱ्या बाजूला विद्युत वहनातील लॉसेस, वीज चोरी यांसारख्या गोष्टी टाळून डिमांड साईड मॅनेजमेंट पर्यावरणप्रेमी केली जाऊ शकते. चंगळवादाने वीजेची मागणी अवास्तव वाढत आहे. त्याला आळा घालण्याची देखील गरज आहे. डिमांडसाईड मॅनेजमेंट कितीही मान्य केली, तरी त्यावेळेस लागणारी ऊर्जा देखील अणु ऊर्जेसारख्या अत्याधुनिक आणि पुनर्वापरायोग्य संसाधनातून मिळणार असेल, तर त्यावर हा ३५ वर्ष जुना फोबियाचा चष्मा का असावा?
– प्रणव पटवर्धन
