भटक्या कुत्र्यांमुळेअनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या कुत्र्यांना त्यांच्या नेहमीच्या ठिकाणहून हुसकावून लावत बाहेर कुठेतरी सोडून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पण हा कुत्रा कितीही भटका किंवा चावणारा असला तरी आता त्याला त्याच्या नेहमीच्या अधिवासातून किंवा किंवा गावातून विस्थापित करता येत नाही. तो त्याला पाहिजे तेथेच राहू शकतो किंवा त्याच्या इच्छेनुसार जाऊ शकतो. त्याच्यावर कोणीही जबरदस्ती करू शकणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारने मंगळवारी प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राणी (कुत्रा) जन्म नियंत्रण नियम २०२३ अधिसूचित केले आहे. हे कुत्रे ज्या भागात राहतात त्या भागात कुत्र्यांना खायला देणे किंवा आश्रय देण्यास कोणीही नकार देऊ शकत नाही, असे नव्या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखाद्या भागातून कुत्र्यांना हद्दपार न करता मानव आणि भटके कुत्रे यांच्यातील संघर्ष हाताळण्याचे मार्ग शोधले जाऊ शकतात असे या नियमात म्हटलं आहे. कुत्र्यांना विस्थापित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि प्राणी जन्म नियंत्रण आणि रेबीज विरोधी कार्यक्रम चालवणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
केवळ भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने मान्यता दिलेल्या संस्थांना नसबंदी मोहीम राबवण्याची परवानगी द्यावी. अशा संस्थांची यादी मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी आणि वेळोवेळी अद्ययावतही करण्यात यावी. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करतानाही कोणत्याही प्रकारचा क्रूरपणा होता कामा नये. प्राणी कल्याण आणि करुणा लक्षात घेऊन भटक्या कुत्र्यांची संख्याही कमी करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
राज्यातील शाळेची घंटा १५ जूनला वाजणार
राज्याच्या कारागृहातील कैद्यांवर असेल आता ड्रोन कॅमेऱ्यांची करडी नजर
धक्कादायक! व्हीडिओ झाला आता बिहारच्या रेल्वेस्टेशनवर दिसली देहव्यापाराची जाहिरात
उत्तर प्रदेशातले नामचीन गुंड अतीक – अश्रफ बीडमध्ये ठरले ‘शहीद’
नवीन नियम अधिसूचित करण्यासोबतच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पशुसंवर्धन विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र जारी केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने मान्यता नसलेल्या कोणत्याही संस्थेला असे कार्यक्रम चालवण्याची परवानगी देऊ नये असेही यामध्ये म्हटले आहे.
यापूर्वी २००२ मध्ये प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कुत्रा धोकादायक असला तरी त्याला मारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्राण्यांवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.