श्रीकांत पटवर्धन
मोहम्मद अब्दुल समद वि. तेलंगण राज्य ह्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा १० जुलै चा निकाल खरोखरच खूप महत्त्वाचा आहे. ह्या निकालाची पार्श्वभूमी म्हणजे १९७८-१९८५ मधील गाजलेला सुप्रसिद्ध शहाबानो खटला. तो खटला थोडक्यात असा :
मध्यप्रदेशातील एका शहाबानो नावाच्या वृद्ध घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने १९७८ मध्ये भारतीय फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या (Criminal Procedure Code 1973) कलम १२५ खाली पोटगीसाठी अर्ज केला. त्यावेळी त्यांच्या विवाहाला ४३ वर्षे झालेली होती, तिच्या पदरात पाच मुले होती, अशा परिस्थितीत वकील असलेल्या तिच्या पतीने दुसरे लग्न करण्याचा निर्णय घेऊन, तिला तिच्या मुलांसह घराबाहेर काढले होते, हे विशेष. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने तिला दरमहा रु. १७९/- एव्हढी (!) पोटगी दिली जावी, असा निकाल दिला होता. त्यावर तिच्या वकील पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून, ती महिला मुस्लीम असल्याने, सेकुलर `क्रिमिनल प्रोसिजर कायदा` तिला लागू नसून, मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार तिला केवळ तीन महिन्यांच्या इद्दतच्या मुदतीसाठीच पोटगी मिळू शकते, अशी भूमिका घेतली. (इद्दतची मुदत म्हणजे तीन महिन्यांचा ठराविक काळ, ज्यामध्ये ती गर्भवती आहे की नाही, हे निश्चित समजते व ज्यानंतर घटस्फोटित महिला पुन्हा विवाह करू शकते.) १९८५ मध्ये हे अपील तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आल्यावर त्यांनी त्या महिलेचा पोटगीचा हक्क उचलून धरणारा तो प्रसिद्ध निकाल दिला. तसे करताना त्यांनी हे नमूद केले, की कोणत्याही महिलेचा पोटगीचा हक्क अशा तऱ्हेने (इद्दतच्या तीन महिन्याच्या कालावधी पुरता) संकुचित करणे अन्यायाचे ठरेल आणि फौजदारी प्रक्रिया कायदा हा निधर्मी असून सर्व धर्माच्या लोकांना तो सारखाच लागू आहे.
हे ही वाचा:
पोटनिवडणुकात विरोधकांनी आपल्या जागा राखल्या, भाजपाला हरवले नाही!
‘विशाळ गड’ घेणार मुक्त श्वास, कारवाईला उद्यापासून सुरुवात !
काँग्रेस नेत्याने पसरवली खोटी बातमी
जम्मू काश्मीरमध्ये हिंदू यात्रेकरूंवरील दहशतवादी हल्ल्याला साथ देणाऱ्या हकीमला अटक
या निर्णयाने एकीकडे मुस्लीम कट्टरपंथीय, शरियत च्या चाहत्या मुल्ला मौलवींच्या वर्तुळात खळबळ माजली, तर दुसरीकडे राजीव गांधी सरकारचे धाबे दणाणले. जरी त्यावेळी राजीव गांधींकडे प्रचंड बहुमत असले, तरी त्याचा पाया मुस्लीम एकगठ्ठा मते, हाच आहे, हे ते जाणून होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांच्या सतत मुस्लीम तुष्टीकरण धोरणाला जागून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रत्यक्षात रद्दबातल ठरवण्यासाठी – निष्प्रभ करण्यासाठी – “मुस्लीम घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा १९८६” संसदेत संमत करून घेतला, ज्यामध्ये मुस्लीम घटस्फोटित महिलांचा पोटगीचा हक्क डावलण्यात आला. त्या कायद्यामध्ये पोटगी ही इद्दतच्या कालावधी पुरतीच मर्यादित असेल, मात्र ती वाजवी आणि पुरेशी (Reasonable & fair) असावी. जर तेवढ्या पोटगी रकमेत घटस्फोटित महिलेचा उदरनिर्वाह होत नसेल, तर (पतीखेरीज) इतर नातेवाईकांनी किंवा वेळ पडल्यास वक्फ बोर्डाने तिला मदत करावी – अशा तऱ्हेच्या अत्यंत गुळमुळीत व संदिग्ध, अव्यवहार्य तरतुदी केल्या; ज्यांची अंमलबजावणी होणे कधीच शक्य नव्हते. तात्पर्य, घटस्फोटित मुस्लीम महिला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ ने दिलेल्या पोटगीच्या हक्कापासून आजवर वंचित राहिली.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यावर आपण आता ह्या १० जुलै २०२४ च्या निकालाकडे वळू :
१. यामध्ये हे स्पष्ट झाले आहे, की राजीव गांधी यांनी आणलेला ‘मुस्लीम महिला घटस्फोट आणि संरक्षण कायदा १९८६ – हा’ भारतीय गुन्हेगारी प्रक्रिया (Criminal Procedure Code) कायदा १९७३ ", विशेषतः त्याचे कलम १२५ याच्या तरतुदी बाजूस सारू (Override करू) शकत नाही. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड धर्मनिरपेक्ष असून, सर्व धर्मियांस सारखेच लागू आहे. (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड नुसार मिळणारी पोटगी ही ती महिला पुन्हा विवाह करीपर्यंत आणि मुलांच्या बाबतीत मुले अठरा वर्षांची होईपर्यंत चालू रहाते. तर १९८६ च्या कायद्यानुसार ती महिलांना केवळ इद्दतच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीपुरती आणि मुलांच्या बाबतीत ती दोन वर्षांची होईपर्यंत चालू राहते. यावरून राजीव गांधीनी आणलेला १९८६ चा तथाकथित “संरक्षण” कायदा महिलांवर किती अन्यायकारक आहे, हे लक्षात येईल.) घटस्फोटित मुस्लीम महिला, तिच्या इच्छेनुसार दोन्हीपैकी (म्हणजे १९८६ किंवा १९७३) कुठल्याही एका किंवा दोन्ही कायद्यांखाली पोटगीसाठी दाद मागू शकते. घटस्फोटानंतर निर्वाहासाठी, उपजीविकेसाठी पोटगी (अर्थसहाय्य) मिळणे हा सर्वधर्मीय महिलांचा मुलभूत हक्क आहे. जो भारतीय राज्यघटना मान्य करते.
२. इथे खरेतर संविधानाच्या अनुच्छेद १३(१) चा थेट संबंध येतो. त्यात म्हटले आहे, की ‘देशात लागू असलेले – संविधानाच्या आधीपासून असलेले – कोणतेही कायदे, जे भाग तीन मधील मुलभूत हक्कांशी विरोधी / विसंगत असतील, ते अशा विसंगतींच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत
असतील’. पुढे अनुच्छेद १३(२) मध्ये म्हटलेय, की ‘राज्य ह्या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल’. जर राजीव गांधींनी आणलेला १९८६ चा ‘मुस्लीम महिला घटस्फोट आणि संरक्षण कायदा’ मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा मुलभूत हक्क हिरावून घेत होता, तर तो मुळातच आणणे घटनाबाह्य व चुकीचे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या अनुषंगाने तो – अनुच्छेद १३ नुसार – रद्दच केला जायला हवा.
३. अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात “संविधान खतरेमे” चा नारा देणारे काँग्रेस आणि ईंडी आघाडीचे घटक पक्ष, प्रचारसभांतून राज्यघटनेच्या प्रती लोकांना दाखवणारे खरगे, राहुल गांधींसारखे नेते, आता “भारतीय राज्यघटना” आणि “शरियत” या दोहोंपैकी नेमके काय वाचवण्याची भूमिका घेतात, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. राजीव गांधींनी आणलेला १९८६ चा कायदा शरियत आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार आहे, तर भारतीय संविधान, तसेच क्रिमिनल प्रोसिजर कोड – हे सर्व धर्मीयांना सारखाच न्याय देणारे आहे. (अलीकडेच आलेल्या नवीन क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मध्येही पूर्वीचे कलम १२५ जसेच्या तसेच कलम १४४ म्हणून समाविष्ट आहे.)
४. खरा महत्वाचा प्रश्न वेगळाच आहे. तो असा, की ज्या मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा अधिकार १९८६ च्या कायद्यामुळे आजवर डावलला गेला, त्यांचे काय ? मुस्लीम महिलांची एकूण आर्थिक परिस्थिती बघितली, तर त्यातील किती महिला पोटगीसाठी नवऱ्याविरुद्ध कोर्टात – मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, पुढे उच्च न्यायालय, व त्याहीपुढे सर्वोच्च न्यायालय – अशा पद्धतीने दाद मागू शकतात ? (!) अर्थात नगण्य. त्यामुळे १९८६ पासून २०२४ पर्यंत ज्या मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा हक्क डावलला गेला आहे, त्यांना तो कोण मिळवून देणार ? सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर वस्तुस्थिती स्पष्ट केलीच आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. पीडित घटस्फोटित मुस्लीम महिला व्यक्तिगतरित्या पुन्हा कोर्टात जाऊन आपला पोटगीचा दावा नव्याने दाखल करून त्यासाठी लढू शकेल, हे संभवत नाही. त्यामुळे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व पीडित मुस्लीम महिलांना तात्काळ लागू होईल, हे सुनिश्चित करणारा वेगळा नवा कायदा आणावा लागेल. त्यामध्ये ज्यांचे पोटगीचे दावे १९८६ च्या कायद्यामुळे डावलले गेले आहेत, त्यांना न्याय (पोटगी) मिळेल अशी स्पष्ट तरतूद हवी. जर असा कायदा आणला नाही, तर गेल्या ३८ वर्षात १९८६ च्या कायद्यामुळे पोटगी नाकारल्या गेलेल्या पीडित मुस्लीम महिलांना केवळ हताशपणे उसासे टाकत बसावे लागेल. त्यांच्यासाठी हा निकाल फारसा दिलासादायक ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने मुस्लीम घटस्फोटित महिलांना दिलासा देणारा नवा कायदा आणण्याची गरज आहे, असा कायदा संसदेत प्रस्तावित केल्यावर काँग्रेस व ईंडी आघाडी नेमके कोणाच्या बाजूचे – संविधान की शरियत ? – हे देशाला कळेल.
श्रीकांत पटवर्धन
