“छावा” चित्रपटाच्या प्रदर्शित झाल्यानंतर विशेषतः त्याच्या अभूतपूर्व यशानंतर बऱ्याच जणांचे लक्ष छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील `खुलताबाद` या ठिकाणी असलेल्या औरंगझेबाच्या कबरीकडे वळणे साहजिक आहे. ज्या औरंग्याने आमच्या लाडक्या छत्रपतींचा चाळीस दिवस अत्यंत अमानुष छळ करून अखेर त्यांना ठार मारले, त्या औरंगझेबाची कबर आज गेली साडेतीनशे वर्षे महाराष्ट्रात दिमाखाने शाबूत ठेवली जाणे, खरोखर अनाकलनीय आहे. ती जतन करून ठेवण्याचे कारणच काय ? औरंगझेबाने जे केले, ते अक्षरशः माणुसकीला काळिमा फासणारे कृत्य आहे. औरंगझेबाची आठवण म्हणजे त्याच्या त्या भीषण कृत्याची आठवण. त्याने केलेल्या छत्रपतींच्या अमानुष छळाची आठवण. ती महाराष्ट्रात जतन करून ठेवणे कोणत्याही दृष्टीने समर्थनीय, योग्य नाही.
आणि तसेही, छत्रपती संभाजीराजे क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी औरंगझेबाची इतर असंख्य कृत्येही काही मोठी आदराने स्मृती ठेवावी, अशी नाहीतच. स्वतःच्या सख्ख्या भावांना ठार करणे, वृद्ध पित्याला कैद करून ठेवणे, शिखांच्या गुरु गोविंदसिंह यांच्या कोवळ्या मुलांना भिंतीत चिणून मारणे, हिंदुंवर अन्यायकारक जिझिया कर लादणे, काशी विश्वनाथ सारखी असंख्य हिंदू मंदिरे तोडून उध्वस्त करणे, औरंगझेबाच्या क्रूरतेला सीमाच नाही. त्यामुळे त्याची कोणतीही स्मृती जतन करावी अशी नाहीच.
अलीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज खासदार उदयन राजे भोसले म्हणाले, की “….ती कबर जतन करण्याचे कारणच नाही. ती सरळ जेसीबी मशीनने उखडून टाकण्यात यावी…..“ यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की आपल्यापैकी बरेच जण उदयन राजे यांच्या मताशी सहमत आहेत, पण काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्यांनी सदर वास्तू (खुलदाबाद येथील औरंगझेबाची कबर) भारतीय पुरातत्व विभागाच्या कायद्यानुसार “संरक्षित ऐतिहासिक वारसा वास्तू” म्हणून सूचित केलेली असल्याने, आता जे करायचे, ते कायद्यानुसारच करावे लागेल. अर्थात, ती वास्तू आधी त्या कायद्याच्या संरक्षणातून काढून घ्यावी लागेल. De-list करावी लागेल. म्हणजे त्या वास्तूला असलेले पुरातत्व कायद्याचे संरक्षण राहणार नाही. मग योग्य ती कारवाई करता येईल.
आम्ही या दृष्टीने कायदेशीर वस्तुस्थिती काय आहे, त्याचा थोडा धांडोळा घेतला. भारतीय पुरातत्व विभाग ज्या एका मुख्य कायद्याच्या अंमलबजावणीचे कार्य करतो, तो कायदा म्हणजे – Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(AMASR Act). अर्थात प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय अवशेष स्थळे व वास्तू कायदा १९५८. महत्त्वाचा प्रश्न हा, की एकदा ह्या कायद्याखाली ऐतिहासिक वारसा म्हणून सूचीबद्ध झालेली वास्तू / स्थळ त्यातून बाहेर काढली जाऊ शकते, – De-list केली जाऊ शकते – की नाही ? आणि, सुदैवाने, याचे उत्तर आहे, – हो. एकदा वारसास्थळ किंवा पुरातत्वीय स्मारक म्हणून सूचीबद्ध झालेली वास्तू त्यातून De-list केली जाऊ शकते, इतकेच नव्हे, तर याआधी देशात असे करण्यात आलेले आहे. Archaeological Survey of India (ASI) अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग हा अलेक्झांडर कनिंगहॅम नावाच्या अधिकाऱ्याने १८६१ मध्ये ब्रिटीश राजवटीत स्थापन केला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याचे रुपांतर Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(AMASR Act),
या कायद्याखालील स्वतंत्र कायदेशीर संस्थेमध्ये (Statutory Body) करण्यात आले. ही आपल्या क्षेत्रात अत्यंत नावाजलेली संस्था असून, ती पुरातत्वीय संशोधन, तसेच सांस्कृतिक , ऐतिहासिक वारशांचे जतन , संवर्धन यासंबंधी कार्य करते. ही संस्था केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याच्या अखत्यारीत आपले कार्य करते. गेल्याच वर्षी (मार्च २०२४) भारतीय पुरातत्व विभागाने अठरा संरक्षित वास्तू डी लिस्ट करून केंद्रीय संरक्षित वारसा स्थळांच्या यादीतून काढून टाकण्याचे ठरवले. याचे कारण केवळ इतकेच देण्यात आले, की विभागाने केलेल्या पुनर्निरीक्षणानुसार, ती स्थळे / त्या वास्तू राष्ट्रीय महत्वाच्या नसल्याचे आढळून आले आहे. पूर्वी सूचीबद्ध केलेल्या वास्तू / स्थळांना नव्याने सूचीतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा नेमका परिणाम कोणता होतो ? डी लिस्ट होण्याचा नेमका परिणाम म्हणजे, त्यांचे जतन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन यापुढे ASI कडून, अर्थात पुरातत्व विभागाकडून केले जाणार नाही. AMASR कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याने त्या स्थळांच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नसे, ते आता त्यातून बाहेर आल्याने (डी लिस्ट झाल्याने) नियमित प्रक्रियेनुसार होऊ शकेल.
थोडक्यात पुरातत्व विभागाच्या संरक्षित वास्तू / स्थळांची यादी कायमची किंवा स्थिर नसून त्यात बदल होऊ शकतात, त्यांची संख्या कमी अधिक होऊ शकते. ASI ची संरक्षित वास्तूंची पूर्वी ची यादी ३६९३ एव्हढी होती, जी गेल्या वर्षीच्या डी लिस्टिंग नंतर ३६७५ एव्हढी झाली आहे. संरक्षित वास्तू / स्थळे यांच्या पुनर्निरीक्षणाचे काम AMASR कायद्याखाली बनवलेल्या नियमानुसार (AMASR Rules १९५९ ) होते. केंद्र सरकार अधिकृतरीत्या Gazette Notification करून संरक्षित वास्तू / स्थळांच्या यादीत बदल करू शकते.
हे ही वाचा:
तेज प्रताप यादव यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या पोलिसाला पदावरून हटवले
भारतीय संरक्षण उद्योगाची गरुडभरारी
बीसीसीआयच्या कौटुंबिक निर्बंधावर विराट कोहली नाराज
हरमनप्रीतची खेळी निर्णायक ठरली
अधिकृत Gazette Notification द्वारे केंद्र सरकार हे घोषित करू शकते, की एखादी विशिष्ट वास्तू किंवा स्थळ हे आता AMASR कायद्याच्या कलम ३५ नुसार राष्ट्रीय महत्वाचे राहिलेले नसून त्यामुळे त्या वास्तू/स्थळाला आता त्या कायद्याचे संरक्षण राहिलेले नाही. समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी औरंगझेब कुशल प्रशासक असल्याची मुक्ताफळे उधळून त्याची विनाकारण स्तुती, उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल त्यांना झालेली निलंबनाची शिक्षा अत्यल्प म्हणावी अशी आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांचा त्याने केलेला अमानुष छळ पाहता, कोणी औरंग्याच्या स्तुतीचा एक शब्दही उच्चारणे महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाऊ नये.
पण आजही, स्वतःच्या क्षुद्र राजकारणासाठी, विशिष्ट समुदायाच्या तुष्टीकरणासाठी खुलताबाद येथील कबरीवर जाऊन फुले उधळणारी, माथा टेकण्यात धन्यता मानणारी मंडळी आहेत. हे तेव्हा आपोआपच संपेल, जेव्हा ती कबर तिथे राहणारच नाही. कबरच हटवली गेली, की डोके कुठे टेकणार ?! त्यामुळे ती कबर हटवणे आवश्यक आहे. ते करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे, आणि तो कायदेशीर आहे. आम्ही तो मार्ग उपलब्ध असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. सुदैवाने केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजप आघाडीचे सरकार असल्याने, यात कोणतीही अडचण येऊ नये. देवेन्द्रजींनी तातडीने ही गोष्ट केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याच्या लक्षात आणून द्यावी आणि खुलताबाद येथील ती क्रूरकर्मा औरंग्याची निशाणी – ती कबर पुरातत्वीय संरक्षणातून बाहेर काढून घेण्याची व्यवस्था करावी.
ते झाल्यानंतर पुढची जे सी बी , बुलडोझर ची कारवाई – योगी आदित्यनाथ यांच्या इतक्याच तडफेने – एका दिवसात केली जावी. देवेन्द्र्जी ती करतील यात काहीही शंका नाही. या महाराष्ट्रात औरंगझेबच्या चाहत्यांना, भक्तांना डोकी ठेवण्यास जागा उरू देऊ नये, हे महत्वाचे आहे.