राज्यभरातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी आता पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार मंगळवारी डॉक्टर आपापल्या कामाला प्रारंभ करतील. बुधवारपासून राज्यातील डॉक्टरांनी संपाचं हत्यार उपसलं होतं. पण सरकारशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याचे ठरविले आहे.
स्टायपेंड अर्थातच विद्यावेतनामध्ये वाढ करावी, अशी प्रशिक्षणार्थींची प्रमुख मागणी आहे. राज्यभरातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर संपावर गेल्याने रुग्णसेवेला मोठा फटका बसला आहे. सगळीकडे रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर डॉक्टरांच्या संपावर तोडगा निघाल्याचे कळते.
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात खूप कमी विद्यावेतन दिलं जातं. सर्वच राज्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांना १५ ते ३० हजारांपर्यंत स्टायपेंड म्हणजेच विद्यावेतन दिलं जातं. मात्र महाराष्ट्रात सर्वात कमी ६ हजार रुपयेच प्रशिक्षणार्थींना दिले जातात. अस्मी या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या संघटनेची राज्य सरकारसोबत बैठक झाली, मात्र लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे बुधवारपासून त्यांनी संप पुकारला. या संपात बीएमसी हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरही सहभागी झाले. मुंबईत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी आपल्या मागण्यासाठी सायन रुग्णालयात सरकारविरोधात कॅन्डल मोर्चाही काढला होता.
हे ही वाचा:
आर्यन खानचे व्हॉट्सअप चॅट आले समोर
धक्कादायक!! लहान मुलांवरील गुन्ह्यात दररोज होतेय वाढ
मंदिरांत लसवंतच घालू शकणार दंडवत!
राज्यभरातील इंटर्न डॉक्टर बुधवारपासून संपावर असल्यामुळे, मुंबई, पुण्यातील रुग्णांचे हाल होत होते. पुण्यातही ससून रुग्णालयातील बी जे मेडिकलचे १८० डॉक्टर संपावर गेले होते. तसंच राज्यातील एकूण २१०० इंटर्न डॉक्टर संपावर गेले. प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासन देण्यात आली, मात्र ती पूर्ण झाली नाहीत. जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हा संप असाच चालू राहील, अशी भूमिका या इंटर्न डॉक्टरांनी घेतलेली होती. मात्र ससूनमधील वैद्यकीय सेवेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले.
संपकरी डॉक्टरांची मागणी पुढीलप्रमाणे आहे. विद्यावेतन हे सध्याच्या ६ हजारापासून वाढवून १५ हजार इतके करावेत. तसेच वाढीव विद्यावेतन फेब्रुवारी २०१८ पासून लागू करण्यात यावे. विद्यावेतनात वेळोवेळी संशोधन करुन ते वाढवण्यात यावे. इतर राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा जास्त स्टायपेंड असल्यामुळे महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना आता संपाशिवाय पर्याय उरला नाही हे स्पष्ट झाले आहे.