गेली अनेक वर्षे ऑडिट अहवाल सादर न करणारा वक्फ बोर्ड बरखास्त करा अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने राज्य सरकारकडे केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत समोर आलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचा हा मनमानी धक्कादायक कारभार उघड झाला आहे. हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी यासंदर्भात लेखी तक्रार महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व मंदिरे त्यांचे ऑडिट अहवाल त्यांच्या संबंधित वेबसाइटवर प्रकाशित करतात. पण, दुसरीकडे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने गेल्या १७ वर्षांपासून त्यांचे ऑडिट अहवाल सरकारला सादर केलेले नाहीत. याबाबत राज्य सरकारनेही त्यांना जाब विचारलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत वक्फ बोर्डाने जमीन बळकावल्याच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेता, हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीचं, हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सरकारकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच या संदर्भात ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पत्र लिहून वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे अंदाजे एक लाख एकर जमीन आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना निधी मिळतो. कार्यालयीन खर्च, पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांचे डिझेल आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार यांसारखे खर्च सरकारी तिजोरीतून दिले जातात. १९९५ च्या वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार, सरकारला वार्षिक ऑडिट अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. सरकारने या अहवालांचा अभ्यास करून त्यानुसार आदेश जारी करावेत.
हे ही वाचा :
शशी थरूर यांच्यासोबतचा फोटो पोस्ट करत भाजपा नेते का म्हणाले, “एकाच दिशेने प्रवास”
औरंग्याची कबर हटविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
छत्रपती संभाजी महाराजांचा स्टेटस ठेवला म्हणून परभणीत तरूणाला मारहाण
नागपूर हिंसाचार: डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या हमीद इंजिनियरसह युट्यूबर मोहम्मद शहजाद खानला अटक
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने २००८ पासून एकही ऑडिट अहवाल सादर केलेला नाही. एकीकडे, मंदिरांमधून मिळणारा पैसा सरकारी योजनांसाठी वापरला जातो, तर दुसरीकडे, सरकार दरवर्षी वक्फ बोर्डाला निधी पुरवते. वक्फ बोर्डाला इतकी जमीन कुठून मिळते? जमिनीची मालकी कशी सतत वाढत राहते? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे, असे मत ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता नाही. जर दरवर्षी ऑडिट केले तर पुढील वर्षात भ्रष्टाचाराला वाव नाही. तथापि, जेव्हा १० वर्षांचे ऑडिट एकाच वेळी केले जातात तेव्हा आकडेवारी बदलली जाऊ शकते किंवा गायब केली जाऊ शकते. ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. जर वक्फ बोर्ड सरकारी आदेशांचे पालन करत नसेल तर ते वक्फ बोर्ड कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार बरखास्त केले पाहिजे. सरकारला असे करण्याचा अधिकार आहे. लाखो खटले प्रलंबित असलेली न्यायालये, त्यांच्या सुनावणीच्या तारखा आणि खंडपीठे यासारखी माहिती संबंधित वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तथापि, महाराष्ट्र वक्फ प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर अशी माहिती दिली जात नाही, असे ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
