लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. आपण या तत्वाचे पालन करित असल्यानेच आपली लोकशाही बळकट असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये मानवी हक्कांबाबतचे शिक्षण समाविष्ट करून युवकांमध्ये सहानुभूती आणि न्यायाची संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे राज्य मानवी हक्क आयोगामार्फत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील, आयोगाचे अध्यक्ष न्या. के.के. तातेड, आयोगाचे सदस्य एम. ए. सईद, संजय कुमार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, मुले, तृतीयपंथी आणि दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क हे आपल्या मानवाधिकार अजेंड्याच्या अग्रस्थानी राहिले पाहिजेत. प्रत्येक गट समाजासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतो आणि त्यांना समानतेचे आणि आदराचे वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.
हवामान बदल व अन्य नैसर्गिक घटक हेदेखील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांचे व्यापक स्वरूप असल्याचे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांसाठी समुपदेशन सेवा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. मानवी हक्क आयोगाचे कार्य दुर्बल घटकांपर्यंत न्याय पोहोचविण्यात उपयुक्त ठरले असल्याचेही ते म्हणाले.
मानवी हक्क दिनाचा यावर्षीचा ‘आपले हक्क, आपले भविष्य, आत्ता’ हा विषय अत्यंत दूरदृष्टीपूर्ण असून मानवाधिकारांच्या आव्हानांवर तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांचे आयोजन केल्याबद्दल राज्यपालांनी आयोगाचे कौतुक केले. राज्य मानवी आयोग स्थापन झाल्यापासून, अशा असंख्य व्यक्ती आणि गटांसाठी तो आशेचा किरण ठरला असल्याचे सांगून राज्यभरातील व्यक्तींच्या सन्मान आणि हक्कांचे रक्षण करण्याचे राज्य मानवाधिकार आयोगाचे प्रयत्न प्रशंसनीय असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
ईव्हीएमवर दोन वेळा केंद्रात सत्ता भोगली, आता ओरडत आहेत!
ममता बॅनर्जींच्या आमदाराकडून बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा, १ कोटीही देणार!
राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव
शरद पवारांचा पक्ष म्हणजे गुंड, लुटारुंची टोळी; ते गाडायचे काम देवाभाऊने केले
प्रत्येक नागरिकाला आत्मसन्मानाने जगता येईल अशा संधी निर्माण करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, जागतिक हवामान बदलांना सामोरे जाणे याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल, असेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी नमूद केले.
मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी आयोगाच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. न्या.तातेड यांनी प्रारंभी आयोगाच्या कार्याची माहिती दिली. तर, न्या. पाटील यांनी प्रत्येकाने आपल्या हक्कांचे जतन करतानाच इतरांच्या हक्कांचीही जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले.
यावेळी बांधावरील प्रयोगशाळा, आहार हेच औषध, महिला आणि मुलांची देह विक्रीबाबत जनजागृती, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरीक यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माहितीवर तसेच आदिवासी भागातील समस्या आणि त्यांच्या हक्काबाबत जनजागृती करणारी दालने उभारण्यात आली होती, त्यांची राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी पाहणी केली.
