भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. न्यायालयाने अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी असल्याचे सांगत हे प्रकरण जुलैपर्यंत पुढे ढकलले.
राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तर, राज्यसभा खासदार आणि सीपीआय नेते बिनॉय विश्वम यांनी या याचिकेला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सोमवारची सुनावणी सुरू होताच एका वकिलाने हा ‘घटनात्मक प्रश्न’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सुब्रमण्यम स्वामींना उत्तर देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी प्रकरण जुलैपर्यंत, म्हणजे न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर पुढे ढकलले.
वकिलांनी न्यायालयाला सुचवले की, खंडपीठ प्रश्न विचारू शकेल जेणेकरून याचिकाकर्ते उत्तरे देऊ शकतील. तथापि, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नमूद केले की न्यायालयात आज दिवसभर खूप प्रकरणे सुनावणीसाठी असल्याने हे प्रकरण स्थगित केले जात आहे.
न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक, विष्णू जैन यांनी ट्विट केले, ‘आज सर्वोच्च न्यायालायने या प्रकरणाची सुनावणी केली तेव्हा मी भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या शब्दाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण जुलैमध्ये सूचिबद्ध केले आहे.’ या जनहित याचिकांनी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा घडवून आणली आहे आणि अनेक नेटिझन्स या याचिकांच्या बाजूने वकिली करत आहेत, ज्यात ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञा ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, कुप्रसिद्ध आणीबाणीच्या काळात जोडल्या गेल्या होत्या.
फेब्रुवारी २०२४मध्ये झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना स्वीकारण्याची तारीख २६ नोव्हेंबर १९४९ ही अबाधित ठेवताना राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सुधारणा करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
न्या. दत्ता म्हणाले, “शैक्षणिक हेतूने, राज्यघटना स्वीकारण्याच्या तारखेत बदल न करता उल्लेखित तारीख असलेली प्रस्तावना बदलली जाऊ शकते का. तर, हो प्रस्तावनेत सुधारणा करता येईल. त्यात काही अडचण नाही.”
न्यायालयाच्या निरिक्षणाला उत्तर देताना स्वामी म्हणाले, “या प्रकरणातील नेमका हाच प्रश्न आहे.” न्यायमूर्ती दत्ता पुढे म्हणाले, “मी पाहिलेली कदाचित ही एकमेव प्रस्तावना आहे जी तारखेसह येते. मुळात हे दोन शब्द (समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष) त्यात नव्हते.”
विष्णू जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना विशिष्ट तारखेसह येते, त्यामुळे चर्चेशिवाय त्यात सुधारणा करता येणार नाही. स्वामींनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, आणीबाणीच्या काळात १९७६च्या ४२व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे प्रस्तावनेमध्ये हे दोन शब्द समाविष्ट केले गेले होते. १९७३ मध्ये १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रसिद्ध केशवानंद भारती निकालात नमूद केलेल्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे, ज्याद्वारे राज्यघटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी छेडछाड करण्यापासून संसदेच्या राज्यघटनेत सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर बंदी घालण्यात आली होती.
स्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी या दोन शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश करण्यास विशेषत: नाकारले होते आणि लोकशाही शासनात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष संकल्पना मांडण्याचा हेतू नसतानाही हे दोन शब्द नागरिकांवर लादण्यात आले होते, असा आरोप त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
अमित शहांचा बनावट व्हिडिओ: आसाम काँग्रेसच्या वॉर रूमचे समन्वयक रीतम सिंग अटकेत
मीरारोड लव्ह जिहाद प्रकरण; आरोपी मोहसीन शेखला अटक!
आमच्याविरुद्ध लढू न शकणारे आमचे फेक व्हीडिओ पसरवत आहेत!
अमित शहांच्या फेक व्हीडिओप्रकरणी मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डीना समन्स
असा युक्तिवाद केला जातो की असे अंतर्भूत करणे हे कलम ३६८ अंतर्गत संसदेच्या दुरुस्ती अधिकाराच्या पलीकडे होते.
राज्यसभा खासदार आणि सीपीआय नेते बिनॉय विश्वम यांनीही ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ ही संविधानाची अंगभूत आणि मूलभूत वैशिष्ट्ये असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकांना विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
फेब्रुवारीमध्ये, न्यायालयाने सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली होती, परंतु खंडपीठाने याचिका ऐकण्यासाठी आज एकत्र येताच, पुन्हा एकदा हे प्रकरण जुलैमध्ये पुढील सुनावणीसाठी पुढे ढकलले.