‘द केरळा स्टोरी’ हा चित्रपट येत्या ५ मे रोजी प्रदर्शित होत आहे. मात्र, केरळमधील राजकारण्यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास विरोध दर्शवला आहे. तर, चित्रपट वितरकांनी मात्र चित्रपट चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित करण्यास बंदी घातली तरी तो प्रेक्षक ओटीटीवर जाऊन बघतील, त्यामुळे या बंदीला अर्थच राहणार नाही, असे म्हटले आहे.
सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ), द अपोझिशन युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि त्यांच्या युवा संघटनांनी राज्यात हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेसचाही याला विरोध आहे.
‘फिल्म एक्झिबिटर्स युनायटेड ऑर्गनायझेशन ऑफ केरळ’च्या (एफईयूओके) सदस्यांनीही ‘द केरळा स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातल्यास त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. जेव्हा हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होईल, तेव्हा प्रेक्षक तो तसाही पाहतीलच,’ असे म्हटले आहे. या संघटनेचे सदस्य असणारे आणि कोचीमधील एका चित्रपटगृहाचे मालक असलेले सुरेश शेणॉय यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, बंदी हा चुकीचा पायंडा आहे. ही एकप्रकारची सेन्सॉरशिप असल्याची टीका केली आहे.
हे ही वाचा:
काली मातेच्या त्या फोटोवरून युक्रेनने टेकले गुडघे
लखनऊमध्ये गंभीर-विराट भांडण, दंडाची शिक्षा
गँगस्टर- राजकारणी मुख्तार अन्सारीचा भाऊ अफजल अन्सारीची खासदारकी रद्द!
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकून धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गाव प्रमुखाला अटक
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही ३० एप्रिल रोजी फेसबुक पोस्ट लिहून संघ परिवाराने खोटे पसरवण्यासाठी हा चित्रपट बनवला असल्याचे म्हटले आहे. ‘ट्रेलरवर एक नजर टाकल्यावर हा चित्रपट मुद्दाम जातीय ध्रुवीकरण आणि केरळविरुद्ध द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे, असा समज होतो. धर्मनिरपेक्षतेची भूमी असलेल्या केरळला धार्मिक कट्टरवादाचे केंद्र ठरवून ते संघ परिवाराच्या प्रचाराची पुनरावृत्ती करत आहेत. केरळमधील निवडणुकीच्या राजकारणात फायदा मिळवण्यासाठी संघ परिवाराने केलेल्या विविध प्रयत्नांच्या संदर्भात प्रचारात्मक चित्रपट आणि मुस्लिमांच्या इतर गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. काही अभिनेत्यांनी मात्र चित्रपटांवर बंदी आणता कामा नये, असे मत व्यक्त केले आहे.