दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांच्या बंगल्यात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या आगीच्या घटनेनंतर बंगल्यातून बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या (न्यायवृंदाने) शिफारशीनुसार या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या मूळ न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. दरम्यान, यशवंत वर्मा यांचे नाव २०१८ मध्ये साखर कारखाना बँकेच्या घोटाळ्याशी संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट असल्याची बाब आता समोर आली आहे.
सीबीआयने सिम्भावोली शुगर मिल्स, त्यांचे संचालक आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला, ज्यामध्ये यशवंत वर्मा यांचा समावेश होता, जे त्यावेळी कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) च्या तक्रारीवरून हा खटला सुरू झाला, ज्यामध्ये साखर कारखान्यावर फसव्या कर्ज योजनेद्वारे बँकेची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. बँकेच्या तक्रारीनुसार, जानेवारी ते मार्च २०१२ दरम्यान, ओबीसीच्या हापूर शाखेने ५,७६२ शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे खरेदी करण्यासाठी १४८.५९ कोटी रुपये वितरित केले. करारानुसार, हा निधी शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात वितरित करण्यापूर्वी एस्क्रो खात्यात हस्तांतरित करायचा होता. यशवंत वर्मा, जे त्यावेळी कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते, त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये आहे. कंपनीने खोटे नो युवर कस्टमर (केवायसी) कागदपत्रे सादर केली आणि निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. मार्च २०१५ पर्यंत, ओबीसीने कर्जाला फसवणूक घोषित केले, ज्यामध्ये एकूण ९७.८५ कोटी रुपये बुडाले आणि १०९.०८ कोटी रुपये थकले.
एफआयआरमध्ये आणखी एक प्रमुख व्यक्तीचे नाव होते गुरपाल सिंग, जे कंपनीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि तत्कालीन पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे जावई होते. नंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा समांतर तपास सुरू केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश यशवंत वर्मा यांची अचानक बदली करण्यात आली. सदर न्यायाधीशांच्या बंगल्यात बेहिशेबी रोकड आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने हा बदलीचा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, यशवंत वर्मा हे शहरात नसताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. आग विझवल्यानंतर, अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना बंगल्याच्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली. संबंधित माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी कॉलेजियमची बैठक बोलावली. न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, जिथे ते पूर्वी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत कार्यरत होते. तसेच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यावर आणि महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्यावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.
हे ही वाचा :
ट्रम्प यांचा चार देशांमधील स्थलांतरितांना दणका; ५ लाख स्थलांतरित होणार हद्दपार
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बांबू पण लावलेत आम्ही…
औषधी गुणधर्मांनी युक्त ‘जव’… आहारात आणि उपचारातही!
उरी, पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेऊन पंतप्रधान मोदींनी भारताला इस्रायल, अमेरिकेच्या यादीत आणले
कॉलेजियमच्या काही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, केवळ न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली केल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होईल आणि कायदेशीर व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांचा स्वेच्छेने राजीनामा मागितला आहे. जर त्यांनी नकार दिला तर संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
