भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी संरक्षण संपादन परिषदने (डीएसी) संरक्षणविषयक सामग्रीच्या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये भारतीय बनावटीच्या सामग्रीची खरेदी, भारतीय बनावटीच्या साहित्याची निर्मिती अशा काही प्रस्तावांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यामुळे, संरक्षणविषयक सामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय उद्योगांना अधिक चालना मिळणार असून इतर देशांकडून केल्या जाणाऱ्या या सामग्रीच्या खरेदीसाठी होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे.
६ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत ७६ हजार ३९० कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक सामग्रीच्या खरेदी प्रस्तावांना आवश्यकतेच्या कसोटीवर मान्यता देण्यात आली. भारतीय लष्करासाठी डीएसीने, रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, पूल तयार करण्यासाठी वापरात येणारे रणगाडे, रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रास्त्रे शोधणारे रडार बसविलेली सशस्त्र लढाऊ वाहने यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, लढाऊ वाहने आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय वायुसेनेच्या Su-३० MKI लढाऊ विमानांसाठी एरो- इंजिनच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या उत्पादन प्रक्रियेत स्वदेशीकरणाला अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार असून विशेषतः विमानांच्या इंजिनांची निर्मिती करताना वापरले जाणारे साहित्य भारतात निर्मित असेल याकडे लक्ष पुरविले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन अविश्वास प्रस्तावा विरोधात विजयी
कुपवाडामध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
रायगडावर निर्बंधमुक्त शिवराज्याभिषेकाचा अमाप उत्साह
मूसेवाला हत्येप्रकरणी पुण्यातील दोघांच्या मुसक्या आवळल्या
संरक्षण क्षेत्रामध्ये डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने ‘भारतीय साहित्याच्या खरेदी श्रेणी’ अंतर्गत ‘डिजिटल तटरक्षक दल’ प्रकल्पाला डीएसीने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत, तटरक्षक दलासाठी संपूर्ण भारतात विविध लष्करी तसेच हवाई मोहिमा, मालवाहतूक, अर्थसहाय्य तसेच मनुष्यबळ प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित सुरक्षित जाळे उभारले जाणार आहे.