उत्तराखंड येथील जोशीमठ या भागाची निवासी क्षमता आता संपुष्टात आली असून आता हा भाग ‘नवीन बांधकाम प्रतिबंध क्षेत्र’ म्हणून लागू करणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने त्यांच्या १३० पानी ‘पोस्ट डिझास्टर नीड असेसमेंट’ (पीडीएनए) अहवालात नमूद केले आहे.
केंद्रीय संस्थांनी ‘जोशीमठ’संदर्भात आठ अहवाल सादर केले असून हा त्यापैकी एक अहवाल आहे. जो राज्य सरकारने अद्यापही सार्वजनिक केलेला नाही. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हा अहवाल सार्वजनिक कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. त्यानंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने हा अहवाल गुप्तपणे मिळवला आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी, नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी आणि ‘आयआयटी, रुरकी’ या आठ संस्थांनी सर्वेक्षण केले होते. या संस्थांना जोशीमठ आणि आजूबाजूच्या परिसरात जमीन खचण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी त्यांचे प्राथमिक अहवाल जानेवारीच्या अखेरीस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर केले होते. त्यानंतर हे अहवाल राज्य सरकारलाही सुपूर्द करण्यात आले, परंतु राज्य सरकारने ते कधीही सार्वजनिकरीत्या खुले केले नाहीत.
हे ही वाचा:
६४३ कोटी किलोमीटर अंतर पार करून लघुग्रहाचा तुकडा घेऊन नासाचे कॅप्सूल पृथ्वीवर
कैसमीच्या भारतीय संगीत प्रेमाची पंतप्रधानांनी घेतली दखल
चांद्रयान ३, जी-२० परिषदेने भारताला शिखरावर नेले!
भारताची पहिल्या दिवशी दमदार कामगिरी, ५ पदकांची कमाई
गेल्या आठवड्यात, अहवालांच्या प्रती उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ राज्य सरकारने सीलबंद कव्हरमध्ये सुपूर्द केल्या होत्या. प्रमुख संस्थांच्या तज्ज्ञांनी यामध्ये अनेक निरीक्षणे आणि शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शहराची वहन क्षमता आणि खराब बांधकाम डिझाइन आणि माती वहनक्षमता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, भूस्खलनामुळे हे संपूर्ण शहर आता ढिसाळ मातीवर कसेबसे तग धरून आहे. ‘जोशीमठ या भागात त्याच्या वहनक्षमतेपेक्षा अधिक रहिवासी राहात आहेत. त्यामुळे हा भाग ‘नवीन बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे’, असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अहवालात नमूद केले आहे.
सन २०११च्या जनगणनेनुसार, जोशीमठची लोकसंख्या १६ हजार ७०९ होती, म्हणजेच लोकसंख्येची घनता एक हजार ४५४ प्रति वर्ग किमी होती. जिल्हा प्रशासनानुसार या शहराची अंदाजे लोकसंख्या आता २५ ते २६ हजार आहे.
तर, ‘सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’(सीबीआरआय)ने १८० पानांच्या अहवालात, जोशीमठमधील सध्याच्या बांधकाम पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, हिमालयाच्या तत्सम डोंगराळ भागात शहरांच्या विकासासाठी नगर नियोजनाच्या तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली. भू-तांत्रिक आणि भू-हवामानाच्या परिस्थितीवर आधारित चांगले बांधकाम, उत्कृष्ट साहित्य तसेच, नियामक यंत्रणा आणि जागरूकतेची आवश्यकता असल्याचे सीबीआरआयने नमूद केले आहे. एका महत्त्वपूर्ण शिफारसीमध्ये, रुरकीमधील आयआयटी संस्थेने जोशीमठ आणि परिसरातील तत्सम स्थानांची टप्प्याटप्प्याने घनता कमी करण्यासाठी योजनेची मागणी केली आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागातच भूस्खलनाच्या घटना अधिक घडल्या, मनोहर बाग आणि सिंहधर यांसारख्या भागांत जमिनीवर जास्तीत जास्त भेगा पडल्या आणि नागरी संरचनांचे नुकसान झाले, असे भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
