कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती, ज्यांनी त्यांना म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (मुडा) कडून मिळालेल्या १४ नुकसानभरपाईच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने मुडा ‘घोटाळा’ प्रकरणात त्याच्या आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री संबोधित करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, माझ्या मते, मनी लाँड्रिंग नाही. माझी कायदेशीर टीम या (ईडी) कारवाईशी लढा देईल. माझी पत्नी या सर्व प्रकाराने नाराज झाली आणि तिने जमीन परत करण्याचा निर्णय घेतला. तिला कोणतेही वाद नको आहेत.
आदल्या दिवशी, त्यांनी एका ट्विटमध्ये अशीच टिप्पणी केली होती, की त्यांची पत्नी, “माझ्या चार दशकांच्या राजकारणात कधीही हस्तक्षेप न करता तिच्या कुटुंबापुरते मर्यादित राहिलेली आहे. ती सध्या त्रस्त आहे. तथापि, भूखंड परत करण्याच्या माझ्या पत्नीच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या भावाकडून भूखंड भेट म्हणून मिळाला होता, परंतु मुडाने त्यावर अतिक्रमण केले आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली.
हेही वाचा..
संभाजी राजेंच्या संघटनेला ‘महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष’ म्हणून मान्यता!
समाजवादी आमदार मेहबूब अली यांच्यावर गुन्हा दाखल
केवढे हे अराजक ? आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नीच प. बंगालमध्ये सुरक्षित नाही!
माओवाद्यांशी संबंध असलेल्या प. बंगालमधील १२ ठिकाणांवर छापेमारी
अतिक्रमण केल्यानंतर मुडाने जागेचे वाटप केले. आम्ही वेगळ्या ठिकाणी मोबदला मागितला. विजयनगरमधील भूखंड देण्याचे आम्ही त्यांना सांगितले नाही, मात्र त्यांनी तसे करण्याचे ठरवले. आता याचे वादात रुपांतर झाले असून, याचा फटका माझ्या पत्नीला बसत आहे.
सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा या प्रकरणात काहीही चुकीचे झाले नाही असे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्यावर जमीन रद्द केल्याचा आरोप केला. कोणताही व्यवहार नाही. कागदपत्रे नाहीत. मी माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार काम केले आहे, त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
ईडीने सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केल्यानंतर लगेचच सार्वजनिक ठिकाणी क्वचितच दिसणारे बीएम पार्वती यांनी मुडाला पत्र लिहून १४ जमिनी परत करण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली. प्राधिकरणाने वापरलेल्या ३.१६ एकर जमिनीची भरपाई म्हणून तिला जागा वाटप करण्यात आल्या होत्या.
त्यांच्या पत्रात त्यांनी घोषित केले की, कोणतीही भौतिक संपत्ती सिद्धरामय्या यांच्या सन्मानापेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि पतीच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत कधीही वैयक्तिक फायद्याचा पाठपुरावा केला नाही यावर त्यांनी भर दिला. २७ सप्टेंबर रोजी म्हैसूर स्थित लोकायुक्त पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आणि सिद्धरामय्या, बीएम पार्वती आणि इतर दोघांना या प्रकरणात आरोपी म्हणून नावे दिली. गेल्या आठवड्यात बेंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध लोकायुक्त पोलिस तपासाचे निर्देश दिल्यानंतर ही कारवाई झाली.