महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन तिथे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील उत्सवांच्या बाबतीत काही सकारात्मक पावले उचलली गेली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उत्सव, सण या बाबतीत उदासिन धोरण होते. प्रत्येक वेळेला कोरोनाचे कारण करून सगळे थांबवून ठेवणे किंवा निर्णय घेण्यासाठी विलंब लावणे किंबहुना हिंदुत्ववादी भूमिका असलेल्या भाजपाला कसे खिजवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करणे यापलीकडे काहीही होत नव्हते. थोडक्यात म्हणजे ते सरकारच मुळात हिंदूंच्या सण उत्सवांच्या बाबतीत सकारात्मक नव्हते. आधीची हिंदुत्ववादी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसल्यानंतर त्यांच्याकडून सणांबाबत ठोस पावले उचलली जाणे शक्य नव्हते. पण सरकार बदलल्यानंतर मात्र हे चित्रही पूर्ण बदलले आहे.
आता गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र अशा सण उत्सवांच्या बाबतीत हे सरकार मोकळेपणाने विचार करताना दिसते. उत्सव व्हायला हवेत, लोकांनी आनंदात सहभागी व्हायला पाहिजे, त्यातून एकूणच समाजावर असलेल्या रोगराईचे, समस्याचे मळभ जावे हीच या सरकारचीही इच्छा असावी. त्यामुळे सणांवर असलेले निर्बंध सर्वप्रथम या सरकारने दूर केले. त्याचा निर्णय घेताना विलंब लावला नाही. दहीहंडीला साहसी खेळ म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली. शिवाय, गोविंदांना सरकारी नोकरी देण्याचाही विचार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. जखमी गोविंदांना मदत करण्याचीही तयारी सरकारने दाखविलेली आहे. गणेशोत्सवावरील निर्बंधांचे विघ्नही सरकारने दूर करत मूर्तींवरील उंचीची मर्यादा काढून टाकली आहे. त्यामुळे या सरकारबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात एक आपलेपणाची भावना निर्माण झाली असेल तर ते स्वाभाविक आहे.
एखाद्याचा पायगुण चांगला असतो असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे कदाचित एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत, अशी जर लोकभावना असेल तर त्याचा आदर करावा लागेल. मात्र हे सगळे होत असताना दहीहंडीच्या बाबत सरकारने जे काही निर्णय घेतले किंवा ज्या घोषणा केल्या त्यांचा ऊहापोह व्हायला हवा. कारण त्याविषयी जनसामान्यांत संभ्रमाची, थोडी नाराजीची भावनाही आहे. ही भावना नेमकी का तयार झाली हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे दहीहंडी हा उत्सव साजराच झालेला नाही. त्यामुळे यंदा कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर दहीहंडी होणार हे स्पष्ट होते. सरकारनेही या सगळ्या गोविंदांना खुश करण्यासाठी घोषणा केल्या. दहीहंडीत सहभागी होणारा मोठा युवकवर्ग महाराष्ट्रात किंवा मुंबई, ठाणे परिसरात आहे. त्यांचे पाठबळ कोणत्याही सरकारला हवे असते. त्याप्रमाणे सरकारने दहीहंडी खेळणाऱ्या गोविंदांसाठी सरकारी नोकरीचे दरवाजे खुले करण्याचे आश्वासन दिले. शिवाय, जखमी, जायबंदी गोविंदांना आर्थिक मदत देण्याचीही घोषणा केली. ही घोषणा लोकप्रिय असली तरी त्यामागे काहीतरी तारतम्य हवे किंवा ते आहे असे सिद्ध करावे लागेल.
या उत्सवाला खेळाचा दर्जा दिल्यानंतर मग त्यातील गोविंदांना नोकरीही देऊ हे म्हणणे सोपे आहे. पण याची तुलना जर अन्य खेळांशी करायची झाली तर त्या खेळांप्रमाणे दहीहंडीचा उत्सव किंवा खेळ हा महाराष्ट्रात सर्वत्र होतो का? महाराष्ट्राबाहेर होतो का? याचा विचार व्हायला हवा. जर तो बाहेरच्या राज्यांत किंवा मुंबई, ठाणे यापलिकडे होत नसेल तर त्याच्या स्पर्धा कशा होणार? स्पर्धा जर केवळ मुंबई, ठाण्यापुरत्या असतील तर मग त्यातील कामगिरीवरून सरकारी नोकरी कशी काय दिली जाणार हा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे आधी स्पर्धेचे, खेळाचे निकष ठरले पाहिजेत. आता नोकरी द्यायची असेल तर ती गोविंदांना देणार कशी हाही प्रश्न आहे. दहीहंडी हा खेळ खेळताना कामगिरीचे मोजमाप कसे केले जाईल? खालच्या थरात असलेले किंवा वरच्या थरात असलेले गोविंदा यांची कामगिरी सारखीच असते. मग केवळ जो दहीहंडी फोडतो त्याचाच विचार नोकरीसाठी होणार का?
दहीहंडीच्या प्रो कबड्डीप्रमाणे व्यावसायिक लीग करण्याचाही विचार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मग केवळ या स्पर्धेतील गोविंदांना नोकरी मिळणार आहे का की सरसकट गल्लीबोळात खेळल्या जाणाऱ्या दहीहंडीतील कामगिरीवरूनही नोकरीसाठी विचार केला जाईल का याचीही चर्चा होत आहे. जर सरकारी नोकरी द्यायची असेल तर या खेळाचे एक व्यवस्थापन ठरवावे लागेल. त्यात संघटना, संघ, क्लब्स असे असले पाहिजे. हे सगळे वर्षभरात स्थापन होणे कठीण आहे. खेळ म्हटल्यावर त्यात सामन्यागणिक नाविन्य असणे अपेक्षित असते.जसे क्रिकेटमध्ये एखादा खेळाडू शतक ठोकतो तर दुसऱ्या सामन्यात तो शून्यावरही बाद होतो. कधी १०-२० धावाही महत्त्वाच्या ठरतात. गोलंदाजही कधी ५ बळी घेतो तर कधी १० आणि कधी एकही बळी त्याला मिळत नाही. जर प्रत्येक दहीहंडी पथक त्याच पद्धतीने थरावर थर रचून हंडी फोडणार असतील तर प्रेक्षकांना त्यातून कोणता थरार किंवा एक रोमांच जाणवणार आहे? वर्षातून एकदा दहीहंडीचे आयोजन हे मजेचे वाटते पण वर्षभर जर दहीहंडी कुठेतरी मैदानात चालत असेल तर त्याला प्रेक्षकांचा कितीसा प्रतिसाद मिळेल. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, खेळातले वैविध्य नसेल तर मग खेळ रंगेल कसा, या सगळ्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. त्यामुळे गोविंदांना नोकरी देण्याआधी या बारीकसारीक गोष्टींचा विचार केला गेला पाहिजे.
जखमी गोविंदांसाठी जी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे, त्याबद्दलही स्पष्टीकरण व्हायला हवे. मृत्यूमुखी पडलेल्या गोविंदाच्या कुटुंबियांना १० लाख दिले जातील पण जायबंदी झालेल्या गोविंदाला ७.५ लाख मिळणार आहेत किंवा ५ लाखांची मदत दिली जाणार आहे. मात्र हात-पाय मोडलेल्या किंवा कायमची दुखापत झालेल्या गोविंदाला ७.५ किंवा ५ लाखांची मदत किती काळ पुरणार हाही प्रश्न आहे. तेव्हा ही मदत करण्याबरोबरच गोविंदांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही महत्त्वाचा असेल. केवळ वरच्या थरावर जाणाऱ्या गोविंदाला हेल्मेट किंवा संरक्षक गोष्टी पुरवून उपयोग नाही तर सर्वच गोविंदांची सुरक्षिततेची काळजी कशी घेतली जाईल, याचा विचार व्हावा. तो सरकारनेच केला पाहिजे असे नाही तर जे राजकीय पक्ष, नेते, मंडळे या उत्सवाचे आयोजन करतात त्यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकारने ७.५ लाख दिले म्हणजे आता आपली जबाबदारी संपली असे होता कामा नये. कारण याआधीही अशा घटनांमध्ये जखमी झालेले अनेक युवक अंथरुणाला खिळून आहेत. त्यांच्याकडे पुढे कुणीही लक्ष दिलेले नाही.
हे ही वाचा:
हल्ल्याबाबतचे धमकीचे संदेश पाकिस्तानातून आले
मुंबईकरांचा खटला जनतेच्या न्यायालयात लढायचा
‘फडणवीस जहाँ खडे होते है, लाईन वहीं से शुरू’
डॉ. दाभोलकर हत्येला ९ वर्षे, असा होता जीवनप्रवास
प्रश्न अनेक आहेत. सरकारची या उत्सवाबद्दलची भावना नक्कीच चांगली आहे. पण या प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. अर्थात, हे सगळे करताना त्यात राजकारण होतच नाही असे अजिबात नाही. जे पक्ष किंवा नेते आज या गोविंदांना मिळणाऱ्या नोकरीबद्दल किंवा गोविंदांना होणाऱ्या दुखापतींबद्दल बोलत आहेत, ते पक्ष किंवा त्यांचे अनेक नेते स्वतः दहीहंडीचे आयोजन करत आलेले आहेत. त्यांनी ही टीका करण्यापूर्वी आधी आत्मपरीक्षण करावे. सरकार बदलले म्हणून केवळ टीका न करता आपणही दहीहंडीचे आयोजन करतो, त्यातही अनेक युवक सहभागी होतात, त्यातही अनेकजण जखमी होतात याचे भान बाळगावे. आज शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी दहीहंडीचा मुद्दा बरा आहे, असे म्हणून आरोप केले जात आहेत. प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही दहीहंडीचे आयोजन ठिकठिकाणी केलेले आहे. यानिमित्ताने तथाकथित पुरोगामी मंडळींना एक कोलित सापडले आहे. अर्थात, त्यांचा या सणांना, उत्सवांना नेहमीच आंधळा विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळे उत्सव सुरू झाले की महाराष्ट्र कसा प्रतिगामी बनत चालला आहे, अशा बोंबा मारायला सुरुवात होते.
तेव्हा एकूणच उत्सवांबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकार सकारात्मक आहेच फक्त त्यासंदर्भात घोषणा करताना त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होणार आहे, त्यासाठी कोणते तारतम्य बाळगावे लागेल एवढा विचार झाला तरी पुरे!
