राज्यात बसणार सायबर गुन्ह्यांना आळा

उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात बसणार सायबर गुन्ह्यांना आळा

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांसाठी दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबीर’ नवी दिल्लीत आयोजित केले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात लवकरच ‘समर्पित सायबर गुप्तचर विभाग’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत दिल्लीमध्ये देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर पार पडले. या बैठकीत राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सहभागी झाले होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सायबर गुप्तचर विभाग स्थापन करणार असल्याची माहिती दिली आहे.

सायबर गुप्तचर विभागाच्या माध्यमांतून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणारे जागतिक मॉडेल तयार जाणार आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी बँका, वित्तीय संस्था, सोशल मीडिया संस्था, नियामक संस्था, सायबर पोलीस, तंत्रज्ञ असे सर्व या व्यासपीठावर एकत्रित असणार आहेत. या सर्व क्षेत्रांमुळे गतिमान प्रतिसादाची यंत्रणा उभारण्यात येणार असून, यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर असणार आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली आहे.

अलीकडच्या काळात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. इतर गुन्ह्यांच्या तुलनेत येणाऱ्या काळात कदाचित या गुन्ह्यांची संख्या अधिक असू शकते. मात्र राज्यात उभारण्यात येणारी ही नवी संस्था आधीच त्या दृष्टीने सज्ज असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच सागरी सुरक्षेसाठीही तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

हे ही वाचा:

आता वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार मराठीत

समाजवादी पक्षाचे आमदार आझम खान यांची आमदारकी रद्द

‘एअरबस टाटा’ प्रकरणात भाजपाकडून मोठा खुलासा

पंतप्रधान मोदींची नवी संकल्पना ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’

गुन्हा किंवा कायदा -सुव्यवस्था हा प्रश्न केवळ कोणत्याही एका राज्याचा प्रश्न नसतो, तर अनेक राज्यांना एकाच वेळी त्याचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रात आतपर्यंत सुमारे सहा लाखाहून अधिक गुन्हेगारांची ‘बायोमेट्रिक’ माहिती जमा करण्यात आली आहे. ही जमा केलेली माहिती सीसीटीएनएसशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा फायदा असा की, नाव बदलून इतर राज्यांत पुन्हा गुन्हे करणाऱ्यांना ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे.

Exit mobile version