‘मालाडची स्मशानभूमी तोडलीत; मढचे स्टुडिओ का तोडले नाहीत?’

कोणत्याही सुनावणीशिवाय मच्छीमार समाजाकडून वापरल्या जाणार्‍या मालाड पश्चिम येथील एरंगळ समुद्र किनाऱ्यालगत कोळी समाजाची स्मशानभूमी पाडल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उपनगर जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना चांगलेच फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार म्हणाले की, जिल्हा दंडाधिकारी निधी चौधरी यांना कायदे आणि नियमांची माहिती आहे, त्यामुळे ती कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात भाजप चे नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करत मुंबईच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी सीआरझेडच्या नावाने एरंगळ मढ येथील मच्छिमार कोळी समाजाचे स्मशान पाडले, परंतु याच भागात  अस्लम शेख यांनी सीआरझेडमध्ये बांधलेल्या ४९ बेकायदेशीर स्टुडिओवर कोणतीही कारवाई केली नाही असा सवाल केला आहे

चेतन व्यास नावाच्या स्थानिक नागरिकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मालाड उपनगरातील एरंगळ येथे स्मशानभूमीच्या कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या बांधकामामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने संयुक्त तपासणीचे आदेश देऊनही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. न्यायालयाला सांगितले की, या कारवाईपूर्वी मच्छीमार समुदायाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही किंवा त्यांची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही असे या महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.आपण महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या निर्देशांचे पालन करत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यानी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, प्राधिकरणाने दावा केला आहे की त्यांना जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला फक्त चौकशी करून कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की, अन्य एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्याच जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतीच्या अडथळ्यांचे निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्यावेळी त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. या प्रकरणात त्यांनी तत्परतेने तोडकामाची कारवाई केली. याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेव्हा पूर्णपणे वेगळी भूमिका घेतली होती. तेव्हाही त्यांना कोर्टाचा आदेश होता पण त्यानंतरही त्याच्या मनात अनेक प्रश्न होते.  प्रथम मच्छिमारांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल आणि तथ्य शोधून चौकशी केली जाईल असे महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला सांगू शकत नव्हत्या का ? ‘त्या जिल्हाधिकारी आहेत. त्या इतक्या भोळ्या असू शकत नाहीत असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हे ही वाचा:

तीस्ताला नरेंद्र मोदींची राजकीय कारकीर्द संपवायची होती

तुम्हाला बापाचा पक्ष विकणारी टोळी म्हटले तर चालेल का?

दसरा मेळाव्याला कुणालाही परवानगी नाही?

गल्लीतले मोदी आणि दिल्लीतले अरविंद सावंत

न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेव्हा पूर्णपणे वेगळी भूमिका घेतली होती. तेव्हा त्यांना (चौधरी यांना ) अनेक अडचणी आल्या. तेव्हाही त्यांना कोर्टाचा आदेश होता पण त्यानंतरही त्याच्या मनात अनेक प्रश्न होते. मग आम्ही कोणतीच कारवाई केली नाही. कोर्ट म्हणाले,  प्रथम मच्छिमारांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल आणि तथ्य शोधून चौकशी केली जाईल असे महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला सांगू शकत नाहीत.

चौकशी न करता स्मशानभूमी पाडण्याचे पत्र दिल्याबद्दल न्यायालयाने एमसीझेडएमएलावरही ताशेरे ओढले आहेत . “तपासासाठी प्रथम अधिकारी नियुक्त करणे हे एमसीझेडएमएचे कर्तव्य नाही का,” असा सवालही खंडपीठानं केला आहे.
न्यायालयाने स्मशानभूमीतील मृत्यू नोंदणीचीही दखल घेतली ज्यावरून असे दिसून येते की फेब्रुवारी १९९१ मध्ये सीआरझेड नियमांची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच स्मशानभूमी तेथे होती.