मुंबई उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला आणि त्याच्या पत्नीला त्यांच्या वृद्ध आई- वडिलांचे घर दहा दिवसांत रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही व्यक्ती वृद्धांना त्रास देत असे आणि त्याने घर रिकामे करण्यासही नकार दिला होता. न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आशिष दलाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांचा जुहू येथील आलिशान इमारतीमधील फ्लॅट रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वृद्ध आई- वडिलांचा एकुलता एक मुलगा आणि त्याची पत्नी त्यांना त्रास देत असल्याचे न्यायालयाला आढळले. हा फ्लॅट एका वृद्ध जोडप्याच्या मालकीचा आहे. दलाल यांना सदनिका रिकामी करण्याचे निर्देश देताना, उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली की पालकांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी आणि स्वतःच्या मुलांच्या छळापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी या वयात न्यायालयात जावे लागते.
हे ही वाचा:
‘शहापूर- खोपोली मार्गाचे काम राज्याकडे सोपवले ही मोठी चूक’
… म्हणून त्यांनी चोरल्या सव्वादहा लाखांच्या बाईक!
ठाणे, नवी मुंबई वाहतूक पोलिस विभागात क्रेनवर भ्रष्टाचाराचे ओझे
पाकिस्तानमध्ये सामना सुरु होण्यापूर्वी मालिकाच रद्द
आई- वडिलांचे घर सोडण्याच्या देखभाल लवादाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या आदेशाला आशिष दलाल याने आव्हान दिले होते. मुलगा आणि सुनेच्या छळवणुकीतून दाम्पत्याची सुटका करताना उच्च न्यायालयाने मुली या लग्नानंतरही आईवडिलांची काळजी करणे सोडत नाहीत, मुलगे मात्र लग्न होईपर्यंतच आईवडिलांच्या सोबत असल्याच्या म्हणीत सत्य असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, या प्रकरणात हताश आई- वडिलांची दुःखद कहाणी आहे. त्यांना आयुष्याचा हा काळ शांततेत जगायचा आहे. त्यांच्या कमीत कमी अपेक्षा आणि गरजा आहेत. परंतु श्रीमंत मुलाकडून त्यांच्या अपेक्षा आणि गरजांपासून वंचित राहावे लागत आहे. याचा जराही विचार मुलगा करत नाही. वृद्ध पालकांची काळजी घेण्यात मुलगा अपयशी ठरला आहे, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.