मध्य प्रदेशची आर्थिक राजधानी इंदूरमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ज्ञानवापीनंतर आता मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील ‘वादग्रस्त’ भोजशाळा संकुलाचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.या प्रकरणी ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ या सामाजिक संघटनेने याचिका दाखल केली होती.यावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला.यासाठी उच्च न्यायालयाने एएसआयला ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि देवनारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडून भोजशाळेची सर्वेक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.भोजशाळा येथे देवी वाग्देवीचे मंदिर असल्याचा दावा करत हिंदू पक्षाने सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयासमोर या संकुलाची रंगीत छायाचित्रेही सादर करत ‘वैज्ञानिक तपासणी’ची मागणी केली.
हे ही वाचा..
शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक
मविआ सरकार म्हणजे खोडा-काडी सरकार!
“उबाठाच्या बाळराजांना सांगणं आहे, जे काम आम्ही करतो, त्याचेच श्रेय आम्ही घेतो”
निवडणूक रोख्यांची माहिती मंगळवारी देण्याचे एसबीआयला निर्देश
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि देवनारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आहे.तसेच एएसआयचे महासंचालक किंवा अतिरिक्त महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची समिती नेमण्यास सांगितली आहे.एएसआयचे अधिकारी किंवा त्यापेक्षाही वरिष्ठ अधिकारी तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यास सांगितले आहे.समितीने तयार केलेल्या सर्वेक्षणाचा योग्य कागदोपत्री अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, भोजशाळा हे केंद्र सरकारच्या अंतर्गत एएसआयचे संरक्षित स्मारक आहे.या ठिकाणी वाग्देवी (सरस्वती) चे मंदिर असल्याचे हिंदू मानतात तर मुस्लिम समुदाय कमल मौला मशीद मानतात.एएसआयच्या ७ एप्रिल २००३ च्या आदेशानुसार, हिंदूंना दर मंगळवारी भोजशाळा संकुलात पूजा करण्याची आणि मुस्लिमांना दर शुक्रवारी त्या ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली आहे.
भोजशाळेची एएसआय सर्वेक्षणाची परवानगी आता न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.कोर्टाने म्हटले आहे की, भोजशाळेचे वय निश्चित करण्यासाठी कार्बन डेटिंगचा वापर करून सविस्तर वैज्ञानिक तपासणी केली जावी.प्रत्येक बाजूने नामनिर्देशित केलेल्या दोन प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.